मुंबई – गेले कित्येक वर्षे रखडलेल्या पोलिस बदल्यांबाबतची नवी नियमावलीला अखेर महाराष्ट्र मंत्रीमंडळाने कॅबिनेटमध्ये मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार यापुढे उपनिरीक्षक ते आयपीएस अधिकारी यांच्यापर्यंत सर्वांनाच दोन वर्षापेक्षा अधिक काळ एका जागी राहता येणार नाही. मात्र असे असले तरी बदल्यांचा अधिकार सत्तारूढ पक्षाच्या नेत्यांकडेच ठेवले गेले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने पोलिस बदल्यांबाबत नवी नीती ठरविण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. त्यानंतर शासनाने त्यासंदर्भात मंत्र्यांची एक उपसमिती नेमली होती. या समितीने त्यांचा अहवाल १७ सप्टेंबर रोजीच दिला होता. त्यानंतर ८ जानेवारीला हा अहवाल कॅबिनेट समोर मांडला गेला व त्यांत कांही बदल करून त्याला मंजुरी दिली गेली आहे. या संबंधीचा अध्यादेश लवकरच जारी केला जाणार आहे. लोकसभा निवडणूकांची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी तो जारी केला जाईल असे समजते.
नवीन नियमांनुसार आयपीएस अधिकार्‍यांच्या बदल्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्याकडे आले आहेत. मुख्यमंत्री २२३ बदल्या करू शकणार आहेत. यापूर्वी ही संख्या ३९७ होती. गृहमंत्र्यांना पूर्वीच्या ८६०३ ऐवजी ८९१ बदल्या करण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. उपनिरीक्षण, एमपीएससी मधून गेलेले पोलिस अधिकारी यांच्या बदल्याचें अधिकार गृहमंत्र्यांकडे आहेत. पोलिस महासंचालकांची निवड चार वरीष्ठ अधिकार्‍यांमधून केली जाणार असून त्यांचीही मुदत दोन वर्षेच राहणार आहे.