नरेन्द्र मोदी यांनी मांडलेल्या आयकराला पर्याय देण्याच्या कल्पनेची काही पत्रकारांनी टिंगल टवाळी सुरू केली आहे पण आयकर रद्द करता येतो आणि त्याला पर्याय देता येतो. त्याला पर्याय म्हणून ज्या करांची शिफारस केली जाते तो कर कसा अव्यवहार्य आहे हे दाखवून दिले जाते. त्याच्या आधारे आयकर रद्द करणे कसे अशक्य आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न होतो पण हा विचार काही तसा तर्कशुद्ध नाही. पर्यायी कर १०० टक्के व्यवहार्य आहे असा दावा कोणी करीत नाही पण तो पर्याय आताच्या आयकरा पेक्षा अधिक व्यवहार्य आहे की नाही हे पाहिले पाहिजे. मोदी यांनी आयकराला सुचविलेला बँक ट्रान्झाक्शन कर हा आयकरापेक्षा अधिक व्यवहार्य आहे. भारतीय जनता पार्टीचे नेते नरेन्द्र मोदी यांनी मात्र एका प्रचार सभेत बोलताना भारतातला आयकर रद्द करण्याची कल्पना बोलून दाखवली असून तिच्यातून करांच्या संदर्भात एक चांगली चर्चा उपस्थित झाली आहे. त्यांची ही कल्पना सकृत्दर्शनी अव्यवहार्य वाटत असली तरी तिच्यात काहीच तथ्य नाही असे म्हणता येत नाही. काही अर्थतज्ज्ञांनी आयकर रद्द करणे कसे अशक्य आहे हे दाखवून दिले आहे. त्यांना स्वत: वाचत असलेल्या पुस्तकाच्या बाहेरची काही कल्पना समोर आल्या की त्या हास्यास्पद वाटत असतात.
खरे तर मोदींची ही कल्पना काही फार जगावेगळी आहे असे नाही. काही देशात आयकर अजीबात लावला जात नाही. तिथल्या अर्थव्यवस्था काही कोसळून पडलेल्या नाहीत. त्यांनी आपल्या परीने आयकराला काही पर्याय शोधून काढला आहे. तसा भारतातही आयकराला पर्याय सापडू शकतो. भारतात केवळ ३ कोटी लोक आयकर भरतात. आयकर भरण्यासाठी पात्र होण्याची उत्पन्न मर्यादा फार कमी आहे तरीही आयकर भरणारांचे प्रमाण एवढे कमी आहे. अनेक लोक आयकर भरण्यास पात्र असूनही तो भरत नाहीत. जो इमानदारीने कागदावर सही करून पगार उचलतो त्याला आयकर भरावा लागतो. कारण तो आपले उत्पन्न लपवू शकत नाही. आयकराची व्याख्याच तशी झाली आहे. जो उत्पन्न लपवू शकत नाही त्याच्यावर लागणार हा कर आहे. दरमहा साधारणत: २५ हजार रुपये उत्पन्न कमावणारा या कराला पात्र समजला जातो. पण त्यापेक्षाही जास्त उत्पन्न मिळवणारे लाखो लोक आपल्या व्यवसायातल्या उलाढालीची काहीच लिखापढी करीत नाहीत.ते कर का भरत नाहीत हे त्यांना विचारायला त्यांच्यापर्यंत कोणी पोचत नाही.
गेल्या वर्षी पी. चिंदंबरम यांनी अंदाजपत्रक सादर करताना कितीतरी लोक आयकर भरण्यास पात्र असतानाही आयकराच्या कक्षेच्या बाहेर राहतात हे मान्य केले होते. जे लोक इमानदारीने सही करून पैसा घेतात त्यांना हा कर भरावा लागतो पण हिशेब न ठेवणारांना तो भरावा लागत नाही म्हणून अशा काही लोकांच्या उत्पन्नाचा अंदाज घेऊन सरकारने सहा गोष्टी नक्की केल्या होत्या. मालकीची मोटार कार असणे, सदनिका मालकीची असणे वगैरे अशा काही गोष्टी होत्या. त्या असणारांना विवरणपत्र भरणे आवश्यक केले होते पण या कल्पनेची अंमलबजावणी झाली नाही. वकील आणि डॉक्टर हे समाजातले दोन चांगले उत्पन्न मिळवणारे व्यावसायिक असतात पण अनेक डॉक्टर्स दोन नंबरची नोंद करून आपले खरे उत्पन्न लपवत असतात. वकील लोक तर कायदा कसा वाकवावा यात तरबेजच असतात. प्रत्यक्षात त्यांचे उत्पन्न करपात्र असते पण ते आपले जादा उत्पन्न शेतीतून आले असल्याचे दाखवतात. अशा रितीने आयकर हा सहज चुकवता येत असतो. देशात जितका आयकर जमा करणे शक्य आहे त्याच्या कितीतरी कमी आयकर जमा होतो. तेव्हा तो रद्द करून त्याच्या ऐवजी असा एक कर लावला जायला हवा की जो वसूल होणे सहज शक्य व्हावे आणि कोणालाही तो चुकवता येता कामा नये. औरंगाबादेत काम करणार्‍या अर्थक्रांती या संघटनेने यावर एक उपाय सुचविला आहे. आयकर रद्द करून कोणाच्याही बँकेतल्या व्यवहारावर कर लावावा असे या संघटनेने सुचविले आहे.
जो बँकेत काही व्यवहार करील त्याला त्या व्यवहाराच्या २ टक्के एवढा कर लावला जावा. अशी ही सूचना आहे. अशी सूचना केली की कोणीही म्हणेल की, सगळेच लोक काही बँकेतून व्यवहार करीत नसतात, तेव्हा या उपाय योजिला तर त्यातून अनेक लोक सुटका करून घेतील. पण अर्थक्रांतीने हा उपाय सुचविताना विचार केला आहे. बँकेतल्या व्यवहारावर कर लावावा असे म्हणण्याआधी त्यांनी जास्तीत जास्त लोक आपले अर्थव्यवहार बँकेतूनच करतील असे काही उपाय सांगितले आहेत. सरकारने ५० रुपयांच्या वरील नोटा रद्द कराव्यात असे या संघटनेने म्हटले आहे. एकदा सगळ्याच लहान नोटा हातात असल्या की लोक चलनांत व्यवहार करणार नाहीत. कारण एक दोन हजार रुपये द्यायचे वा घ्यायचे झाले तरी नोटांचे मोठे पुडके वापरावे लागते. मग लोक बँकेतून आणि नोटांचा वापर टाळूनच व्यवहार करतील. बँकेतून व्यवहार करायला लागले की, कर चुकवावाच लागेल. आता आधार कार्ड आले असल्याने त्यावर आधारित आर्थिक व्यवहार बँकांच्या मार्फतच होणार आहेत. तेव्हा हा दोन टक्के कर सहज लागू करता येईल. बँकांचे व्यवहार तपासले की, किती उलाढाल होते हे कळेल आणि बँकांच ती दोन टक्के रक्कम सरकार जमा करतील.