कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी निवडणुका जवळ येत असल्याचे लक्षात घेऊन त्या जिंकण्यासाठी म्हणून पक्षात काही फेरबदल करायला सुरूवात केली आहे. त्याचा एक भाग म्हणून केंद्रीय मंत्रिमंडळातील राहुल गांधी यांच्या यंग ब्रिगेडचे सदस्य म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या राजेश पायलट यांना राजस्थान प्रदेश कॉंग्रेसचा अध्यक्ष करण्यात आले आहे. कॉंग्रेस पक्षात असे आणखी मोठे फेरबदल होतील असे संकेत दिले जात असले तरी पक्षाचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी हे विचारपूर्वक आणि सावकाशीने बदल करण्याच्या मनःस्थितीत दिसत आहेत. त्यांनी केंद्रीय मंत्रीमंडळातल्या आणखी काही मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून मोकळे करून किंवा मंत्रीपदावर राहूनच दोन दोन राज्यांची जबाबदारी देण्याचे ठरवलेले आहे. परंतु केंद्रातल्या मंत्र्यांना अशा प्रकारे हलवणे हे म्हणावे तेवढे सोपे जात नाही. कारण साधारणतः कोणत्याही राजकीय पक्षात कोणीही संघटनात्मक जबाबदारीपेक्षा मंत्रिपदाची जबाबदारी स्वीकारणे पसंत करत असतो आणि आता तर अनेक राज्यांमध्ये कॉंग्रेसची अवस्था वाईट झाली आहे. त्यामुळे एखाद्या राज्याची जबाबदारी स्वीकारून तिथे येत्या निवडणुकीत कॉंग्रेसला हमखास विजयी करण्याचे आव्हान स्वीकारण्यास कोणताही मंत्री सहजासहजी तयार होणार नाही.
येत्या १७ तारखेला कॉंग्रेसच्या वर्किंग कमिटीची बैठक होणार असून या बैठकीत निवडणुकीच्या दृष्टीने असे आणखी काही महत्वपूर्ण निर्णय होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीनंतर कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांची पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषणा होण्याचे संकेत आहेत. गेल्या आठवड्यात राहुल गांधी यांच्या लोकप्रियतेविषयी चिंता वाटावी असे काही निष्कर्ष मतदारांच्या चाचण्यांमधून हाती आले आहेत. या चाचण्या नेमक्या १७ जानेवारीच्या आसपासच का केल्या गेल्या हे काही समजत नाही. एका पाहणीमध्ये गुंतलेल्या मतदारांपैकी ५० टक्क्यांपेक्षाही अधिक मतदार नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून पसंती दर्शवत आहेत. त्या खालोखाल अरविंद केजरीवाल यांचा क्रमांक असून ते २० ते ३० टक्क्यांच्या दरम्यान मते मिळवत आहेत. याच सर्वेक्षणांमध्ये राहुुल गांधींची अवस्था मात्र कॉंग्रेसला चिंतनीय वाटावी अशी असून त्यांना १५ ते २० टक्क्यांच्या दरम्यान मते मिळत आहेत. राहुल गांधी हे लोकप्रियतेत कितीही मागे असले तरी कॉंग्रेसचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून त्यांचेच नाव जाहीर होणार आहे. या नावाशी पक्ष तडजोड करणार नाही. कारण राहुल गांधी कमी लोकप्रिय असले तरी तेवढीही लोकिप्रयता असणारा अन्य कोणी नेता कॉंग्रेस पक्षात नाही.
२००९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत अशाच प्रकारचे मतदान घेतले जात असे, तेव्हा राहुल गांधी ३० टक्क्यांच्या पुढे गेलेले असत तर त्यांचे प्रतिस्पर्धी म्हणून ज्यांचे नाव घेतले जात असे ते लालकृष्ण अडवाणी १०-१२ टक्क्यांच्या आसपास रेंगाळत असत. आता मात्र राहुल गांधी खूप मागे पडले आहेत. त्यांच्या सल्लागारांनी याची दखल घेऊन त्यांना प्रत्यक्ष निवडणुकीपर्यंत त्यांची लोकप्रियता वाढलेली असेल असा विश्‍वास व्यक्त केला आहे. म्हणजे येत्या काही दिवसांमध्ये केंद्रातले युपीए सरकार आणि सत्ताधारी कॉंग्रेस पक्ष अशा काही घोषणा करील की, राहुल गांधींची लोकप्रियता पराकोटीला पोहोचून नरेंद्र मोदी एकदम मागे पडलेले असतील. असा या सल्लागारांचा दावा आहे. हे कसे घडणार आहे हे अजून कोणालाही माहीत नाही. या सल्लागारांनी आणि कॉंग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी या गोपनीय योजनेचे तपशील अजून जाहीर केलेले नाहीत. राहुुल गांधी यांचे दोन दोष आहेत. या दोषांमुळेच राहुल गांधींची लोकप्रियता घटलेली आहे. हा दोष म्हणजे राहुल गांधींना केंद्रात मंत्री होऊन आपली क्षमता सिद्ध करण्याची पुरेपूर संधी असतानाही त्यांनी मंत्रिपद स्वीकारण्यास सतत नकार दिला.
उलट नरेंद्र मोदी यांनी मात्र आपली क्षमता सिद्ध करून दिली आहे. प्रशासन आणि नेतृत्व या दोन्ही बाबतीत नरेंद्र मोदी यांचे रेकॉर्ड राहुल गांधींपेक्षा उज्ज्वल आहे. या परिस्थितीत कॉंग्रेसचे नेते येत्या महिना दोन महिन्यात कोणता बदल करणार आहेत आणि तो कसा करणार आहेत, हे काही कळत नाही. राहुुल गांधींनी जबाबदारी स्वीकारण्याचे टाळलेले आहे ही वस्तुस्थिती येत्या महिन्यात बदलणे शक्य नाही. मात्र राहुुल गांधी पक्षाच्या पातळीवर काही निर्णय घेऊन आपली कार्यक्षमता दाखवून देण्याचा मोठा प्रयत्न करत आहेत. त्यांच्या निर्णय क्षमतेचे प्रदर्शन घडविण्याचा एक भाग म्हणून त्यांनी आता केंद्रातल्या काही मंत्र्यांना मंत्रिपदावरून काढून पक्षाच्या संघटनात्मक कामाला जुंपण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. पंडित नेहरू पंतप्रधान असताना त्यांनी अशी कामराज योजना राबवली होती. राहुल गांधी तसाच प्रयत्न करत असल्यामुळे ही त्यांची कामराज योजना आहे असे दाखवले जात आहे. अर्थात अशी तुलना केल्यामुळे राहुल गांधी हे काही पंडित नेहरू ठरत नाहीत. मात्र या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की, नेहरूंच्या कारकिर्दीत कामराज योजना जाहीर झाली होती, पण ती प्रत्यक्षात तशी अमलात आलीच नव्हती.