कोल्हापुरात सुरू असलेल्या टोलविरोधी आंदोलनाने मोठेच गंभीर प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत. या आंदोलनाचे नेतृत्व शे.का. पक्षाचे वयोवृद्ध नेते एन.डी. पाटील आणि डाव्या आघाडीचे नेते कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्यासारखे दिग्गज नेते करत असल्यामुळे त्यांनी जागोजाग सरकारची अडवणूक केली आहे. वाटाघाटीत फसवणूक करून आंदोलन संपवून टाकण्याच्या किंवा बळाचा वापर करून आंदोलन चिरडण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नाला या दोन नेत्यांमुळे अटकाव होत आहे आणि त्यामुळे मूलभूत मुद्यांची उत्तरे दिल्याशिवाय सरकारला कोल्हापुरातला टोल पुढे चालू ठेवणे अशक्य होऊन बसले आहे. गेल्या वर्षभरापासून या आंदोलनाने गती घेतली आहे. मुळात महाराष्ट्रात १९९५ साली भाजपा-सेना युतीचे सरकार सत्तेवर असताना हा प्रकार सुरू झाला. त्यावेळी नितीन गडकरी हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना त्यांनी महाराष्ट्रात खाजगीकरणातून रस्ते, पूल आणि उड्डाणपूल यांची बांधकामे मोठ्या प्रमाणावर करून घेतली. मात्र त्यासाठी सरकारचा एकही पैसा वापरला नाही. परिणामी ही कामे वेगात पूर्ण झाली आणि त्यासाठी सरकारला काही तोशीश पडली नाही. परंतु खाजगीकरणातून झालेल्या या कामांच्या पैशाची वसुली करण्याचे अधिकार त्या त्या कंत्राटदारांना देण्यात आले.
या कंत्राटदारांनी काही ठराविक वर्षे त्या रस्त्यावरून जाणार्‍या वाहनांकडून टोलच्या स्वरूपात वसुली करावी आणि त्यातून आपले पैसे फेडून घ्यावेत अशी ती कल्पना होती. तिच्यामुळे राज्यात सरकारची कामे खूप झाली खरी परंतु झालेल्या कामापोटी जो टोल कर वसूल केला गेला. तो योग्य होता की नाही याबद्दल शंका यावी इतपत तो लावण्यात येत होता. त्याबाबत अनेकांना शंका आल्या आणि त्यांनी टोलबद्दल प्रश्‍न विचारायला सुरूवात केली. अण्णा हजारे यांनी काही दिवसांपूर्वी टोल नाक्याच्या विरोधात आंदोलन सुरू केले. त्यानंतर मनसेने टोलविरोधात मोहिम सुरू केली. परंतु या दोन्ही आंदोलनाने टोलच्या संबंधात मूलभूत अशी काही उपाययोजना झालीच नाही. काही ठिकाणचे टोल नाके त्यांची ठराविक रक्कम वसूल झाली तरी वसुली करतच होते. ते नाके बंद झाले. अर्थात, ते संगनमताने सुरू असल्यामुळे त्यांनी अधिकार नसताना मुदतीच्यानंतरही केलेल्या वसुलीचे काय झाले यावर काही चर्चा झालीच नाही. म्हणजे मुदत संपल्यापासून आंदोलन होईपर्यंत झालेली टोलवसुली पचून गेली.
आता कोल्हापूरात सुरू आहे ते आंदोलन वेगळ्या प्रकारचे आहे. कोल्हापूरच्या लोकांनी टोल द्यायला नकार दिला आहे. कारण कोणत्याही दिशेने कोल्हापूरला यायला निघालो की भरपूर टोल दिल्याशिवाय गावात प्रवेशच करता येत नाही. त्यामुळे लोक चिडले आणि टोलविरोधी आंदोलन सुरू झाले. परंतु त्यातला एक अतीशय मूलभूत मुद्दा न्यायालयापर्यंत गेलेला आहे. कोल्हापूरतल्या टोलवसुलीच्या विरोधात २००८ सालपासून काही याचिका दाखल झाल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयात २००९ साली याचिका दाखल झाली असून ही टोल वसुली बेकायदा असल्याचा दावा तिच्यात करण्यात आला आहे. हा दावा दाखल झाला तेव्हा आधी टोलवसुलीला स्थगिती द्यायला हवी होती. परंतु तशी ती न दिल्यामुळे याचिका विचारार्थ पडून आहे आणि इकडे टोल वसुलीही सुरू आहे. न्यायालयातले खटले किती वर्षे प्रलंबित राहतात हे माहीतच आहे. तेव्हा हा खटला निकाली निघेल तेव्हा वसुली मोठ्या प्रमाणावर झालेलीही असेल. मग याचिकेला अर्थ काय उरला? या संबंधात याचिका दाखल असूनही वसुली सुरू असल्यामुळे चिडलेल्या लोकांनी टोल देणे बंद केले. तेव्हा हसन मुश्रीफ आणि प्रतीक पाटील या दोन मंत्र्यांनी लोकांची समजूत काढली. टोल वसुली बंद केली जाईल असे आश्‍वासन दिले. मात्र आश्‍वासन मिळूनही टोल वसुली सुरूच राहिली. परिणामी, लोकांनी टोलनाक्यांवर हल्ले करून त्याची जाळपोळ केली. हा सगळा विषय कायद्याच्या कचाट्यात सापडलेला आहे.
मंत्र्यांनी केवळ तोंडी आश्‍वासने दिली म्हणून टोल वसुली बंद करता येत नाही असे संबंधित कंत्राटदारांचे म्हणणे आहे आणि त्यात तथ्य आहे. या रस्त्यांच्या बांधकामावर झालेला खर्च लोकांकडून वसूल करण्याऐवजी महापालिकेने कंत्राटदाराला देऊन टाकावा आणि लोकांना टोलमुक्त करावे असा प्रस्ताव आंदोलकांनी मांडला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी अद्याप यावर आपला काही निर्णय दिलेला नाही. कारण अशाप्रकारे टोल नाक्यांवर टोल बंद करून संबंधित महानगरपालिकांनी पैसे द्यावेत असा प्रकार केला तर तसा पायंडाच पडेल आणि सगळ्याच महानगरपालिकांच्या हद्दीतले लोक तशीच मागणी करायला लागतील अशी भीती मुख्यमंत्र्यांना वाटते. ती अगदीच निराधार आहे असे नाही. या सगळ्या प्रकारामुळे एक मूलभूत मुद्दा उपस्थित करावासा वाटतो की राज्यातला कोणता रस्ता खाजगीकरणातून करावा आणि कोणता सरकारने करावा याचे नेमके निकष काय आहेत? महानगरपालिका लोकांकडून कर वसूल करते, पण त्या करातून जमा होणारा पैसा जर सडकेवर खर्च होणार नसेल तर त्या पैशाचा उपयोग प्रशासन कशावर करते, याचे उत्तर मिळाले पाहिजे.