केरळ महिला आयोगाने लग्नात वधूपक्षाकडून वरपक्षाला देण्यात येणार्या सोन्याचे दागिने आणि सोने यावर कायद्याने बंधन आणावे अशी मागणी केरळचे मुख्यमंत्री ओमन चंडी यांच्याकडे केली आहे. लग्नात ८० ग्रॅमपेक्षा जादा सोने वधूपक्षाकडून मागितले जाऊ नये अशी त्यांची मागणी असून त्यामुळे वधूकुटुंबावरचे ओझे कमी होईलच पण देशाला सोने आयातीमुळे जी वित्तिय तूट होत आहे त्यातही घट होईल असे महिला आयोगाच्या अध्यक्षा के.सी.रोसीकुट्टी यांचे म्हणणे आहे.
रोसीकुट्टी यांच्या म्हणण्याप्रमाणे केरळात लग्नसमारंभात किमान ४०० ग्राम म्हणजे ४० तोळे सोने देण्याची पद्धत रूढ आहे. त्यामागे सोने हा पवित्र आणि शुभ मानला जाणारा धातू ही भावना आहे. सोन्याची भारतीयांचे नाते भावनिक पातळीवर जोडले गेले आहे. पण सध्या आयात शुल्कातील वाढ आणि सोने आयातीवरची बंधने यामुळे सोन्याची चणचण बाजारात आहे व परिणामी किंमतीही वाढल्या आहेत. अशा परिस्थितीत वधुकडील कुटुंबावर मोठाच भार येतेा. अनेक कुटुंबे वरपक्षाची मागणी पुरी करण्यासाठी राहती घरेदारे विकतात. या अनिष्टाला आळा बसण्याची गरज आहे.
केरळात लग्नसराईत दर वर्षी किमान ८० टन सोने वधुपक्षांकडून वरपक्षांना दिले जाते. हे प्रमाण पाहिले तर २०१२ सालात जी आयात झाली त्याच्या एक दशाश इतके आहे. त्यामुळे ८० ग्रॅमपेक्षा अधिक सोने दिले जाऊ नये अशी आमची मागणी आहे. अर्थात केरळातील सोने व्यापार्याच्या मते या मागणीला महिलांकडूनच विरोध होण्याची शक्यता आहे. शिवाय निवडणुका तोंडावर आहेत आणि सोने दागिने व्यवसाय राजकीय पक्षांसाठी मनी स्पिनर ठरत असतो त्यामुळे मुख्यमंत्री महिला आयोगाच्या मागणीचा निदान निवडणुका पार पडेपर्यंत तरी विचार करणार नाहीत.
