मुंबई – आदर्श सोसायटी घोटाळा प्रकरणात माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अडचणी वाढतच चालल्याचे दिसून येत आहे. राज्यपाल शंकर नारायणन यांनी चव्हाण यांच्याविरोधात आरोपपत्र सादर करण्यास परवानगी नाकारली असली तरीही सीबीआयने चव्हाण यांच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल करण्याची तयारी चालविली असल्याचे समजते.
या संदर्भात सीबीआय मधील वरीष्ठांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यपालांकडे चव्हाण यांच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी भारतीय दंड संहिता आणि भ्रष्टाचार विरोधी कायदा कलमांनुसार परवानगी मागितली गेली होती. राज्यपालांनी भारतीय दंड संहितेनुसार आरोपपत्र दाखल करण्यास परवानगी दिलेली नाही मात्र भ्रष्टाचार विरोधी कायद्यानुसार आरोपपत्र दाखल करण्यासंबंधी कांहीही वक्तव्य केलेले नाही. त्यामुळे सीबीआयकडे भ्रष्टाचार विरोधी कायदा कलमांनुसार आरोपपत्र दाखल करण्याचा मार्ग शिल्लक आहे.
अर्थात असे आरोपपत्र दाखल करताना आयपीसी कलमे काढावी लागणार आहेत मात्र त्यामुळे केस विक होणार नाही ना हे जाणून घेण्यासाठी कायदेतज्ञांचा सल्ला घेतला जात आहे. त्यानंतर असे आरोपपत्र दाखल केले जाईल.
काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी हस्तक्षेप केल्यानंतर आदर्श सोसायटी घोटाळा प्रकरणाचा अहवाल महाराष्ट्र शासनाने अंशतः स्वीकारला होता. त्यात नेत्यांना क्लिन चीट देऊन घोटाळ्याचे सारे खापर अधिकार्‍यांवर फोडण्यात आले होते.