येत्या एप्रिल महिन्यात भारतातले ८० कोटी मतदार सोळाव्या लोकसभेतील आपल्या सदस्यांची निवड करतील साधारण पाच टप्प्यांमध्ये आणि जवळपास तीन आठवड्यांच्या कालावधीमध्ये ही निवडणूक होण्याची अपेक्षा आहे. १ कोटी कर्मचारी आणि साडे चौदा लाख मतदान यंत्रे या निवडणुका घेण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. लोकसभेच्या ५४२ सदस्यांसाठी ही निवडणूक होत असून सध्याच्या सामाजिक वातावरणाचा विचार करता नव मतदार आणि महिला यांचे या निवडणुकीतले मतदान मोठेच निर्णायक ठरण्याची शक्यता दिसत आहे. महागाई, भ्रष्टाचार आणि ढासळत चाललेली अर्थव्यवस्था हे विषय प्रामुख्याने निवडणुकीच्या मैदानात चर्चिले जातील असे एकंदर दिसत आहे. सत्ताधारी कॉंग्रेस पक्षासाठी ही मोठी कसोटीची वेळ आहे आणि दहा वर्षाच्या अंतरानंतर दिल्लीतली सत्ता हस्तगत करण्यास भारतीय जनता पार्टी आपले सारे बळ एकवटून प्रयत्न करत आहे. देशात तिसरी शक्तीसुध्दा आहे पण ती विस्कळीत आहे आणि असंघटित आहे. तिसर्‍या शक्तीतील सगळ्या पक्षांची दिशा एक नाही. ते भाजपा आणि कॉंग्रेस या दोघांपासूनही दूर राहू इच्छितात हाच त्यांचा सामान्य मुद्दा आहे मात्र या मुद्यावर त्यांची मोट आवळली जात नाही. त्यामुळे तिसरी शक्ती आहे पण ती दिसत नाही.
यापूर्वीच्या २००९ सालच्या निवडणुका १६ एप्रिल ते १३ मे दरम्यान झाल्या होत्या आणि त्यांची घोषणा २ मार्च २००९ रोजी झाली होती. ती १५ वी लोकसभा मे च्या शेवटी आपली मुदत संपवत आहे. त्यामुळे १६ वी लोकसभा १ जूनपर्यंत संघटित व्हावी अशी अपेक्षा आहे. भारत हा जगातला सर्वाधिक लोकसंख्येचा लोकशाहीवादी देश आहे. इथे नियमाने निवडणुका होतात पण तशा त्या झाल्या म्हणजे लोकशाही बळकट झाली असे जर आपण समजणार असू तर आपल्याला लोकशाही खरी कळली नाही असे होईल. भारताची लोकशाही सर्वात मोठी आहे आणि नियमितपणे निवडणुका होतात परंतु ही लोकशाही परिपक्व आहे का हा प्रश्‍न अनुत्तरितच राहतो. किंबहुना ही लोकशाही परिपक्व नाही असे नेमके उत्तरच मिळते. कारण भारतामध्ये निवडणुकीच्या प्रचाराचा दर्जा म्हणावा तेवढा सांभाळला जात नाही. सध्या भारतीय जनता पार्टी आणि कॉंग्रेस या दोन राष्ट्रव्यापी पक्षामध्ये प्रचाराच्या पातळीवर जो संघर्ष चालला आहे तो पाहिला म्हणजे आपल्याला या अपरिपक्वपणाचे दर्शन घडते. कॉंग्रेसचे काही समर्थक नरेंद्र मोदी हे पंतप्रधान होता कामा नयेत या विचाराने एवढे झपाटले आहेत की त्यांच्या विरोधात करावयाच्या प्रचाराच्या बाबतीत त्यांनी कसल्याच मर्यादा सांभाळायच्या नाहीत असे ठरवले आहे.
काल एका विचारवंताने मोदी पंतप्रधान झाल्यास भारताचे शंभर तुकडे होतील असे अशुभ निदान केले. मोदी पंतप्रधान होऊ नयेत ही त्यांची भावना आपण समजू शकतो. परंतु त्यासाठी देशाचे तुकडे होतील अशी भाषा वापरणे हे सर्वथा गैर तर आहेच पण आपण जे बोलत आहोत ते पूर्णपणे असत्य आहे याची जाणीव असताना हे विचारवंत ही असत्यवाणी उच्चारत आहेत. याचाच अर्थ ते विचारवंत नसून खोटे बोलण्यासाठी काही लाभ मिळवणारे लाचारवंत आहेत असा होतो. स्वतःला मोठे ज्येष्ठ पत्रकार, लेखक, विचारवंत म्हणवणारी माणसेच निवडणुकीच्या प्रचाराची पातळी अशी घसरवत असतील तर तो मोठा चिंतेचा विषय होतो. सध्या नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता स्पष्टपणे दिसत आहे. त्यामानाने राहुल गांधी कमी लोकप्रिय आहेत. दूरदर्शनवरून दिसणारी त्यांची देहबोली त्यांच्याविषयी लोकांच्या मनात आकर्षण निर्माण व्हावे अशी नाही. त्यामुळे ते मोदीपेक्षा मागे पडलेले आहेत. मात्र त्यामुळे कॉंग्रेसचे नेते चिडून जाऊन असभ्यपणाने काही बोलत असतील तर त्यांनी ते टाळले पाहिजे. आपल्या हातून सत्ता जात आहे या कल्पनेने एवढे विकल होण्याची काही गरज नाही. लोकशाहीमध्ये कोणताही एक पक्ष कायम सत्तेवर राहत नसतो आिण राहता कामा नये.
नरेंद्र मोदींच्या लोकप्रियतेचा वारू अरविंद केजरीवाल यांनी काही प्रमाणात रोखला आहे आणि समाजातला एक उच्चमध्यमवर्ग त्यांच्यामुळे बराच प्रभावित झालेला आहे आणि त्यामुळे भाजपाची लोकप्रियता मारली जाईल असे वाटून मोदी विरोधी शक्ती आनंद व्यक्त करत आहेत. किंबहुना त्याच हेतूने दिल्लीत कॉंग्रेस पक्षाने अरविंद केजरीवाल यांना पाठिंबा दिलेला आहे. परंतु केजरीवाल यांचा प्रभाव राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या राज्यात १ टक्क्यानेसुध्दा दिसलेला नाही. याचा विचार केला पाहिजे. कोणाचा किती प्रभाव पडो की न पडो परंतु लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये राष्ट्रीय स्तरावर भाजपा आणि कॉंग्रेस यांच्या जो सरळ सामना होत आहे. त्या सरळ सामन्यामध्ये अनेक रंग येऊन मिसळत आहेत. त्यांचा परिणाम या दोन्ही पक्षांवर काही प्रमाणात होणार आहे आणि त्यामुळेच भारतातल्या निवडणुकीची ही रणधुमाळी बरीचशी रोचक होत आहे. कारण भाजपा आणि कॉंग्रेस या दोन्ही पक्षांनी राष्ट्रव्यापी असल्याचे कितीही दावे केले तरी काही मोठ्या राज्यांमध्ये हे दोन्ही पक्ष अतीशय निष्प्रभ आहेत. त्यामुळे तिसरी आघाडी नाकारून चालत नाही.