दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी कॉंग्रेसशी युती करण्याचा निर्णय घेताना जनतेशी सुसंवाद साधला. अशा रितीने संवाद साधताना त्यांनी, हीच खरी लोकशाही असते असे प्रतिपादन केले. त्यांचे हे म्हणणे खरे धरले तर आपल्याला आता एक वेगळे दृष्य दिसेल. केजरीवाल यांचे सरकार कोणताही निर्णय घेताना जनतेत जात आहे आणि ठराविक अंतराने जनतेच्या सभा होत आहेत. तसे दृष्य दिसायला हवे होते पण त्यांनी नव्याचे नऊ दिवस या न्यायाने ही नाटके चार दिवसच केली. त्यांनी जनतेसमोर साधेपणाने राहण्याचा आव आणला पण नंतर आलीशान बंगले घेतले. हा निर्णय बदलताना त्यांनी जनतेची सभा घेतली नाही. खरे तर लोकशाही ही लोकांची आणि लोकांसाठी असते पण सरकारमधला प्रत्येक निर्णय हा काही लोकांना घेता येत नसतो. लोक आपले प्रतिनिधी निवडून त्यांच्या मार्ङ्गत देशाचा कारभार चालवत असतात. तीच खरी आदर्श लोकशाही आहे. प्रत्येक निर्णयासाठी लोकांना पाचारण करणे ही आदर्श लोकशाही नव्हे पण केजरीवाल आपण काही तरी नवीन करून दाखवत आहोत या भ्रमात अशा दिखावू गोष्टी करायला लागले आहेत. त्यांनी लोकांना खरी लोकेशाही कशी असते हे शिकवत असल्याचे सोंग आणून माध्यमांचे लक्ष वेधून घेत आहेत.
अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील आम आदमी पार्टीच्या सरकारने बहुमताच्या परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन आपले स्थान बळकट केले आहे. कॉंग्रेसने या सरकारला पाच वर्षांसाठी पाठिंबा दिल्याचे जाहीर केले आहे. परंतु ही पाच वर्षे या सरकारला मनमानी करता येणार नाही. जनतेच्या हिताचे निर्णय घ्यावे लागतील. जोपर्यंत हे सरकार जनतेच्या हिताचे निर्णय घेईल तोपर्यंत कॉंग्रेसचा पाठिंबा सुरू राहील. अर्थात, जनतेचे हित म्हणजे नेमके काय याची निश्चित व्याख्या नाही. कॉंग्रेसला अडचणीच्या ठरणार्या गोष्टी घडायला लागल्या की जनतेच्या हिताचा बहाणा पुढे करून कॉंग्रेस पक्ष आप सरकारचा पाठिंबा काढू शकते. म्हणजे वरकरणी बिनशर्त पाठिंबा दिल्याचे नाटक केले जात असले तरी अरविंद केजरीवाल यांचे सरकार तसे अस्थिरच आहे आणि ही गोष्ट केजरीवाल यांना माहीतसुध्दा आहे. किंबहुना कॉंग्रेसने पाठिंबा काढून घेतला तरी हौतात्म्याचे वातावरण निर्माण करून पुन्हा आपलेच प्रस्थ वाढवता येईल, अशीही एक योजना आम आदमी पार्टीच्या नेत्यांच्या मनात तयारच आहे. पण तूर्त तरी त्यांचा कारभार सुरू झालेला आहे. विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी झालेल्या चर्चेत कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी केजरीवाल यांच्या अतिउत्साहाला थोडा लगाम घातला.
सत्तेवर आल्यानंतर दोन दिवसात पाणी आणि विजेचा निर्णय घेऊ असे आश्वासन केजरीवाल यांनी दिले होते परंतु त्यांनी बहुमत सिध्द होण्याच्या आधीच हे निर्णय घेतले. ही गोष्ट अतिउत्साहापोटी झालेली आहे. याची जाणीव कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी त्यांना करून दिली. राज्यातल्या जनतेला स्वस्तात वीज द्यायची आहे ही गोष्ट कबूल. परंतु त्या संबंधीचा निर्णय घेण्यासाठी आणखीन ४८ तास लागले असते तर ङ्गार काही बिघडले नसते. परंतु क्रांतीकारक निर्णय घेण्याच्या आविर्भावात अशा गोष्टी घडतात. आपण भारतातल्या लोकशाहीचे भलतेच काहीतरी चांगले करण्यासाठी अवतार घेऊन जन्माला आलो आहोत असा एक पवित्रा केजरीवाल नेहमी घेत असतात पण त्यांच्या पवित्र्याचे पितळ दोन तीन दिवसांतच उघडे पडायला लागले आहे. विश्वासदर्शक ठरावाच्या चर्चेत या संबंधात भाजपाचे नेते हर्षवर्धन यांनी हाच नेमका प्रश्न केजरीवाल यांना विचारला तेव्हा केजरीवाल यांना ङ्गार सुसंगत उत्तर देता आले नाही. ङ्गक्त सगळ्या प्रश्नांचे उत्तर भ्रष्टाचार निर्मुलन हेच आहे. असे ते वारंवार म्हणत आहेत. भ्रष्टाचार निर्मुलन झाले पाहिजे ही गोष्ट खरी आहे. परंतु भ्रष्टाचार कमी झाल्याने सगळेच प्रश्न सुटतील असे काही म्हणता येत नाही. हर्षवर्धन यांनी या संबंधात अरविंद केजरीलवा यांना विचारलेला एक प्रश्न ङ्गार भेदक होता.
कॉंग्रेस हा पक्ष सर्वात भ्रष्ट आहे असा केजरीवाल यांचा दावा आहे आणि भ्रष्टाचार निर्मुुलन ही सगळ्या प्रश्नांची गुरुकिल्ली आहे असेही त्यांचे तत्त्वज्ञान आहे. तर मग मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतरच्या २४ तासात ज्या तातडीने वीज आणि पाण्यासंबंधी निर्णय घेतले त्याच तातडीने आणि त्वरेने भ्रष्टाचाराच्या निर्मुलनाबाबत एखादा निर्णय का घेतला नाही असा सवाल हर्षवर्धन यांनी केला. त्याला अरविंद केजरीवाल यांनी सयुक्तिक उत्तर दिले नाही. दिल्लीतल्या जनतेने आपल्याला भ्रष्टाचाराचा खातमा करण्यासाठी निवडून दिले आहे असे सांगत अरविंद केजरीवाल कॉंग्रेस आणि भाजपा या दोन्ही पक्षांना सारखेच भ्रष्ट म्हणून संबोधत असतात. किंबहुना त्यांच्या दृष्टीने कॉंग्रेस आणि भाजपा या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. केजरीवाल यांच्या मते भाजपाही भ्रष्ट आहे आणि केजरीवाल हे भ्रष्टाचाराचे कर्दनकाळ आहेत तर मग दिल्लीतल्या जनतेने अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पार्टीपेक्षा भारतीय जनता पार्टीला तीन जागा जास्त का दिल्या आहेत? हर्षवर्धन यांचा प्रश्न अजून तरी अनुत्तरित आहे. भाजपा आणि कॉंग्रेस सारखेच भ्रष्ट असतील आणि दिल्लीतली लढाई भ्रष्टाचाराच्या विरोधातच होती तर भाजपालासुध्दा कॉंग्रेससारख्याच सात-आठ जागा मिळून समाधान मानावे लागले असते. पण तसे झाले नाही. याचा अर्थ दिल्लीची लढाई वेगळ्या मुद्यावर झाली आहे असा तरी होतो किंवा दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाचे अरविंद केजरीवाल यांचे आकलन चुकीचे आहे असा तरी होतो.
