मुंबई – मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकार अनुकूल आहे अशी घोषणा मराठा आरक्षण समितीचे अध्यक्ष आणि उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी केलीय. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण देणार असंही राणेंनी स्पष्ट केलं. राणे हे मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारनं नेमलेल्या अभ्यास समितीचे अध्यक्ष आहेत. राणेंच्या अध्यक्षेखाली 10 जानेवारीपर्यंत समितीचा अहवाल सादर होण्याची शक्यता आहे. पण राणेंनी अहवाल सादर होण्याअगोदर घोषणा केली आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभुमीवर दिल्लीपासून ते गल्लीपर्यंत सर्वच पक्षांनी मोर्चेबांधणी सुरु केलीय. गेल्या कित्येक वर्षांपासून रखडलेला मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने पक्षांच्या अजेंड्यावर आला आहे. मराठा समाजाच्या मताचा एक गठ्ठा आपल्याकडे वळवावा यासाठी सगळे प्रयत्न सुरू आहे. महाराष्ट्रामध्ये 36 ते 38 टक्के मराठा समाज आहे. मराठा समाज हा सामाजिक दृष्ट्या मागासलेला नसून आर्थिक दृष्ट्या कमकूवत झालेला आहे. असं असतांना मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारला मराठा समाजाला आरक्षणाच्या निकक्षात बसवावे लागेल. यासाठी ओबीसी आरक्षण द्यायचं असेल तर राज्यात 32 टक्के आरक्षण हे ओबीसींना आहे.
मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये आरक्षण किती द्यायचं आहे, जर द्यायचं असेल तर ओबीसीच्या कोट्यातून किती टक्के आरक्षण देणार याबद्दल राज्य सरकार कोणतंही स्पष्टीकरण देत नाही. या अगोदरही वीर विश्वैश्वर समाजाला आरक्षण देण्यात आलं होतं मात्र तांत्रिक त्रुटीमुळे सुप्रीम कोर्टाने या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. जर उद्या मराठा समाजाला आरक्षण दिले तर उद्या वीर विश्वैश्वर समाजासारखाचा प्रकार मराठा समाजासोबत होऊ शकतो. त्यामुळे मराठा समाजाचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. यामुळे निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही एक राजकीय खेळी असल्याची चर्चा सुरु झाली.