महाराष्ट्रात आम आदमी पार्टीचा प्रभाव पडेल की नाही, ते निवडणुकीमध्ये सेना-भाजपा आणि कॉंग्रेस यांच्यापुढे कितपत मोठे आव्हान उभे करू शकतील यावर सध्या व्यापक चर्चा जारी आहे. या प्रभावाचे स्वरूप नेमके काय राहील हे आताच सांगता येत नाही. परंतु आम आदमी पार्टीचे नेते आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी घेतलेल्या दोन निर्णयाचे परिणाम पूर्ण देशावर व्हायला लागले आहेत. हरियाणामध्ये अरविंद केजरीवाल यांचे अनुकरण करीत विजेचे दर कमी करण्यात आले आहेत तर महाराष्ट्रातही विजेच्या दराचा झटका आपल्या पक्षाला बसू शकतो याची जाणीव झालेल्या कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी आपल्याच सरकारकडे विजेचे दर कमी करण्याची मागणी करायला सुरुवात केली आहे. मुंबईतील कॉंग्रेसचे खासदार संजय निरुपम यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे तशी मागणी केली आहेच, परंतु विजेचे दर कमी न केल्यास आंदोलन करण्याचीही घोषणा केली आहे. ही गोष्ट सुरुवातीला आश्‍चर्याची वाटू शकते, कारण अशा प्रकारच्या मागण्या सत्ताधारी पक्षाचे लोक करत नसतात तर विरोधी पक्षाचे लोक करत असतात. मग एक सत्ताधारी खासदारच अशी मागणी कशी करू शकतो, असा प्रश्‍न कोणालाही पडू शकतो. पण संजय निरुपम आणि तसेच मागणी करणार्‍या कॉंग्रेसच्या नेत्यांना जनतेचा हा पुळका अरविंद केजरीवाल यांच्या निर्णयामुळे आलेला आहे.
आम आदमी पार्टीचे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ ग्रहण केली सत्तेची सूत्रे हाती घेतल्यानंतरच्या ४८ तासात त्यांनी जनतेला मोङ्गत पाणी देण्याचा निर्णय जाहीर केला आणि नंतर दुसर्‍याच दिवशी दिल्लीतल्या वीज ग्राहकांच्या विजेच्या दरात ५० टक्के कपात करण्याचा क्रांतीकारक निर्णय घेतला. राज्याराज्यातली वीज मंडळे एकामागे एक वीज दर वाढीचे निर्णय जाहीर करून आपल्या ग्राहकांना विजेचे झटके देत असताना केजरीवाल यांनी मात्र विजेच्या दरात ५० टक्के कपात केली आहे. आम आदमी पार्टीच्या जाहीरनाम्यातील काही आश्‍वासनांकडे देशातली नेतेमंडळी उपहासाने पहात होती. अवाजवी, अवास्तव आश्‍वासने देणे सोपे असते, पण त्यांची अंमलबजावणी करणे अवघड असते. ज्यांना सत्तेवर येण्याची कधी आशाच नसते असे किरकोळ पक्ष अशी अतिशयोक्त आश्‍वासने देऊन लोकांना भुरळ पाडण्याचा प्रयत्न करतात, ती आश्‍वासने प्रत्यक्षात आणण्याची आपल्यावर कधी वेळच येणार नाही हे त्यांना माहीत असते आणि त्यामुळेच ते भरघोस आश्‍वासने देण्याबाबत हातचे राखून ठेवत नाहीत.
आम आदमी पार्टी मात्र अशी भरघोस आश्‍वासने देऊन सत्तेवर आलेली आहे आणि तिला ही आश्‍वासने प्रत्यक्षात उतरवणे अवघड आहे, असे विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना वाटत होते. हे सारे नेते अरविंद केजरीवाल यांची आता ङ्गजिती होणार आणि ते उघडे पडणार या अपेक्षेने त्यांच्याकडे मिस्किलपणे पहात होते. परंतु केजरीवाल यांनी त्यांचीच ङ्गजिती केली आणि मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतरच्या दोनच दिवसांत इतरांना अवास्तव वाटणारी ही दोन आश्‍वासने प्रत्यक्षात आणून दाखवली. या देशात अवास्तव आश्‍वासने देणारे लोक काही कमी नाहीत. एवढेच काय पण कॉंग्रेस आणि भाजपासारखे राष्ट्रव्यापी मोठे पक्ष सुद्धा आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये अशी आश्‍वासने देत असतात आणि ती आश्‍वासने प्रत्यक्षात आणण्यासाठी नसतात हे त्यांना माहीत असते. तशी त्यांना जाणीवही असते. किंबहुना बहुतेक राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे मागचा पुढचा कसलाही विचार न करता पूर्वीच्या जाहीरनाम्यावरची तारीख बदलून प्रसिद्ध केलेले असतात. अशा लोकांची ङ्गजिती होतेच. खरे म्हणजे त्यांची ङ्गजिती होत नाही, पण त्यांना मतदान करणार्‍या नागरिकांची मात्र ङ्गसवणूक होते. आम आदमी पार्टीला पूर्वीचा जाहीरनामाच नव्हता. कारण पक्ष नवीन आहे. त्यामुळे त्यांचा दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचा जाहीरनामा मागील पानावरून पुढे सुरू असा नव्हता. या जाहीरनाम्यातली आश्‍वासने अभ्यासपूर्ण पद्धतीने दिलेली होती.
आम आदमी पार्टीमध्ये अभ्यासू आणि विविध विषयातले तज्ज्ञ नेते आहेत. त्यांनी पाण्याचा आणि विजेचा खूप अभ्यास केला होता. त्यामुळे आपण खरोखर सत्तेवर आलो तर या दोन गोष्टी निश्‍चितपणे करू शकू, अशी खात्री त्यांना वाटत होती. म्हणूनच त्यांना दोनच दिवसात ही आश्‍वासने सत्यात उतरवणे शक्य झाले. त्यांची ङ्गजिती होईल म्हणून त्यांच्याकडे बघणारे नेतेच हतबल झाले. यातला विजेचा प्रश्‍न तर ङ्गार सोपा होता. विजेचा दर निम्मा कसा करता येईल असा काही लोकांचा प्रश्‍न होता. पण अरविंद केजरीवाल यांनी या प्रश्‍नाचे सोपे उत्तर शोधले होते. हे विजेचे दर भ्रष्टाचारामुळे वाढले आहेत, तेव्हा भ्रष्टाचार कमी केला की, विजेचा दरही कमी करता येतो. दिल्लीला वीज पुरवठा करणार्‍या कंपन्यांनी अवास्तव दरवाढ केली होती हे माहीत असूनही त्यांना तशी दरवाढ करण्याची अनुमती शीला दीक्षित यांच्या सरकारने दिली होती. कारण या अनुमतीमागे भ्रष्टाचार झालेला होता. म्हणूनच आता अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीला वीज पुरवठा करणार्‍या खाजगी वीज कंपन्यांचे ऑडिट करण्याचा आदेश दिला आहे. या ऑडिटमध्ये बर्‍याच गोष्टी उघडकीस येण्याची शक्यता आहे.
केजरीवाल यांनी केलेल्या वीज दर कपातीचा पहिला झटका हरियाणाच्या सरकारला बसला आहे. कारण आता हरियाणातले मतदार तिथल्या कॉंग्रेस सरकारला पर्याय म्हणून आम आदमी पार्टीचा विचार करायला लागले आहेत. वीज दर कपातीसारखे निर्णय जाहीर करून केजरीवाल यांनी आपली विश्‍वासार्हता वाढवली तर हरियाणातल्या कॉंग्रेस सरकारवर दारूण पराभव पत्करण्याची पाळी येईल अशी भीती तिथल्या मुख्यमंत्र्यांना वाटत आहे. म्हणून त्यांनी कालच घरगुती वीज ग्राहकांना दरमहा १०० रुपये एवढी वीज बिलातली कपात लागू केली आहे. ही पश्‍चातबुद्धी आहे आणि केजरीवाल यांच्यामुळे ती जागी झाली आहे. केजरीवाल यांच्या वीज दर कपातीचा दुसरा झटका महाराष्ट्राला बसणार असून महाराष्ट्र सरकारलाही विजेचे दर कमी करण्याबाबत महावितरणवर दबाव आणावा लागणार आहे.