हैदराबाद – र्पौगडावस्थेतल्या मुला मुलींना लैंगिक शिक्षण देणे मोठे घातक ठरेल असे मत आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. वयात येताना त्यांना हे शिक्षण दिल्यास त्यांच्या मनावर विपरीत परिणाम होईल असे मत या न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एल. नरसिंह रेड्डी यांनी म्हटले आहे. २००५ पासून हे शिक्षण देण्याची योजना राबवली जात आहे पण ती मुलांवर वाईट परिणाम करणारी ठरली आहे असे मत त्यांनी मांडले.
एकत्र कुटुंब पद्धतीने मुलांना असुरक्षित केले आहे असेही मत त्यांनी व्यक्त केले. मुलांना लैंगिक अत्याचारापासून मुक्त करण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमात ते बोलत होते. या साठी २०१२ साली कायदा झाला आहे. पण या कायद्याची अंमलबजावणी ठीक झालेली नाही असेही ते म्हणाले.
या कार्यक्रमात याच उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती कल्याण ज्योती सेनगुप्ता यांनीही भाषण केले. त्यांनी या कायद्यातल्या अनेक त्रुटी दाखवून दिल्या. गेल्या २० वर्षांपासून अशा अत्याचारात वाढ झाली आहे. ते कमी करण्याबाबत पोलीस आणि माध्यमांना चांगलीच भूमिका पार पाडता येईल असे न्या. सेनगुप्ता म्हणाले.
