मुंबई – राज्यातील विनाअनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित खासगी प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये शिकवणाऱ्या साडेपाच हजार शिक्षकांना अखेर न्याय मिळाला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून विना वेतन काम करणाऱ्या या शिक्षकांच्या वेतनासाठी राज्य सरकारनं तब्बल १०१ कोटी मंजूर केले आहेत.
राज्य सरकारनं १ सप्टेंबर २०११ ते २५ जून २०१३ या दरम्यान तब्बल ४ हजार ५७३ वर्ग-तुकड्यांना अनुदानपात्र म्हणून घोषित केलं होतं. तसंच राज्याच्या बिगर आदिवासी भागातील खासगी माध्यमिक शाळांतील १७८ वर्ग-तुकड्यांना अनुदानपात्र ठरवलं होतं. मार्च २०११ ते फेब्रुवारी २०१३ या काळात तसा निर्णय़ जाहीर करण्यात आला. मात्र, अनुदानपात्र ठरवलेल्या तुकड्यांसाठी निधीची कोणतीही तरतूद करण्यात आली नव्हती. याची गंभीर दखल घेऊन शिक्षक आमदार वसंतराव खोटरे यांनी हा प्रश्न सातत्यानं लावून धरला.
कधी आंदोलनाचा पवित्रा घेऊन तर कधी सभागृहात आवाज उठवून निधीची मागणी केली. त्यांच्या या प्रयत्नांना अखेर यश आलं आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारनं खासगी प्राथमिक शाळांसाठी ९३ कोटी ६२ लाख तर खासगी माध्यमिक शाळांसाठी ८ कोटी ७५ लाख ५ हजार रुपये मंजूर केले आहे. त्यामुळे विनाअनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित शिक्षकांच्या वेतनाचा मार्ग मोकळा आता झाला आहे.