दिल्लीत आम आदमी पार्टीचे सरकार २६ तारखेला सत्तेवर येणार होते परंतु आता त्याचा मुहूर्त लांबणीवर पडला आणि २६ च्या ऐवजी २८ तारखेला अरविंद केजरीवाल यांचा शपथविधी होईल असे जाहीर झाले आहे. आम आदमी पार्टीच्या सत्तेची स्थापना आणि सत्ताग्रहण हे मोठ्या कटकटीचे दिसत आहे. त्याची स्थापना होण्याच्या आधीच त्याला अस्थैर्याचे वेध लागले आहेत. कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी कॉंग्रेसच्या या सरकारला दिलेल्या पाठिंब्याबाबत गोंधळाची स्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ते सरकार सत्तेवर येण्याच्या आधीच वादळ उठले आहे. आम आदमी पार्टीला कॉंग्रेसने पाठिंबा द्यावा की नाही हा पक्षश्रेष्ठींचा विषय आहे. परंतु सामान्य कॉंग्रेस कार्यकर्तेसुध्दा आपापल्या मगदुराप्रमाणे त्यावर आपली मते व्यक्त करत आहेत. आम आदमी पार्टीने बहुमत नसतानाही सरकार स्थापन करावे की नाही याबाबत अगदी सामान्य मतदारांचीसुध्दा राय घेतली आणि या सामान्य माणसाने अनुमती दिल्यानंतरच त्यांनी कॉंग्रेसचा पाठिंबा घेऊन सत्ता स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. त्यांना जे लक्षात आले ते कॉंग्रेसच्या नेत्यांना लक्षात आलेले नाही. आपणही आम आदमी पार्टीप्रमाणे सामान्य माणसाशी संपर्क साधला पाहिजे असे राहुल गांधी यांनी एकदोन वेळा म्हटलेलेसुध्दा आहे. परंतु असे म्हणण्याच्या पलीकडे त्यांची मजल गेली नाही.
सरकार स्थापन करावे की नाही यासाठी केजरीवाल यांनी सामान्य माणसापर्यंत जाऊन सल्ला मसलत केली पण आम आदमी पार्टीच्या सरकारल पाठिठंबा द्यावा की नाही याचा निर्णय घेताना कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी सामान्य जनता तर दूरच पण आपल्या पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांशीसुध्दा सल्ला मसलत केलेली नाही. कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांनासुध्दा याबाबत विश्वासात घेतलेले नाही. म्हणजे कॉंग्रेस पक्ष अजूनसुध्दा सुधारण्याच्या मार्गावर नाही. आपल्याला विश्वासात न घेता चुकीच्या पध्दतीने आम आदमी पार्टीला पाठिंबा दिल्यामुळे कॉंग्रेस पक्षात दोन गट पडले आहेत.पाठिंबा देणारा एक गट आणि पाठिंबा देऊ नये या मताचा दुसरा गट. आता दिल्लीमध्ये कॉंगेसमधल्या या दोन गटात हमरीतुमरी सुरू आहे. एका गटाने पाठिंब्याचे समर्थन करताच चिडलेल्या तरुण कार्यकर्त्यांनी आपल्याच पक्ष कार्यालयात धुडगूस घालून कार्यालयाचे नुकसान केले. पक्षाचे काही नेते पाठिंब्याचे समर्थन करत आहेत. काही नेते पाठिंबा सशर्त असावा असे म्हणत आहेत तर काही नेते पाठिंबा बिनशर्त असावा असे म्हणत आहेत. पक्षाचे प्रवक्ते जनार्दन द्विवेदी यांनीच पाठिंबा देणे चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे. आता या तीन गटातसुध्दा प्रत्येकाचे आपले हितसंबंध वेगळे दिसत आहेत.
आम आदमी पार्टी हा पक्ष भ्रष्टाचार निर्मुलनासाठी निर्माण झाला आहे. या पक्षाच्या सरकारने आता शीला दीक्षित यांच्यामागे हात धुवून लागण्याचे ठरवले तर काय असा प्रश्न उभा राहिला आहे. केजरीवाल यांनी तशी तयारीसुध्दा सुरू केली आहे. आपण शीला दीक्षित यांचा भ्रष्टाचार उघड केला तर कॉंग्रेस पक्ष आपला पाठिंबा काढून घेईल ही शक्यता त्यांच्या लक्षात आल्याशिवाय राहिलेली नाही आणि सरकार पडेल या भीतीने ते शीला दीक्षित यांच्या भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालतील अशी शक्यतासुध्दा नाही. म्हणजे वर्षभरात भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाच्या चौकशीवरून कॉंग्रेस आणि आपचे बिनसणार हे उघड आहे. मग एवढे माहीत असूनसुध्दा आपचे नेते सरकार बनवण्यासाठी एवढे उतावळे का झाले आहेत असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. परंतु त्यामागे काही डावपेच आहेत. आम आदमी पार्टीला आपली भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिमा अधिक गडद करायची आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचाराच्या चौकशी वरून आपले सरकार गेले तरी जाता जाता त्याची प्रतिमा अधिक उजळ होणार आहे. अण्णा हजारे यांनी आम आदमी पार्टीचा जनलोकपालाचा अजेंडा पातळ करून टाकला आहे. तेव्हा पक्षाची प्रतिमा उजळ करण्यासाठी त्यांना आता दुसरे काहीतरी हवेच होते आणि ते त्यांना सरकार स्थापन करण्याने प्राप्त होणार आहे.
शीला दीक्षित यांची कुलंगडी बाहेर निघायला लागल्या नंतर राहुल गांधींची प्रतिक्र्रिया काय असेल याबद्दल मोठी उत्सुकता आहे. राहुल गांधी अशा परिस्थिती शीला दीक्षित यांच्या मदतीला धावून आले तर त्यांचा स्वतःची भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिमा तयार करण्याचा प्रयत्न ङ्गोल ठरणार आहे आणि आम आदमी पार्टीला राहुल गांधींना उघड पाडण्याची एक संधी मिळणार आहे. आज राहुल गांधी आम आदमीला पाठिंबा देऊन विस्तवाशी खेळत आहेत. पण त्यांच्या सल्लागारांनी त्यांना या खेळातली ही जोखीम नीट समजावून सांगितलेली दिसत नाही. लोकपाल विधेयकाचे समर्थन करत असतानाच कॉंग्रेसचे महाराष्ट्रातले मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आदर्शमध्ये भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालून कॉंग्रेसचे भ्रष्टाचार निर्मुलन कसे तकलादू आहे हे दाखवून दिलेच आहे. आता दिल्लीच्या राजकारणात पुन्हा त्याची पुनरावृत्ती झाल्याशिवाय राहणार नाही.
