नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो म्हणजे सीबीआयला अधिक स्वायत्तता देण्याच्या दृष्टीने निर्णायक पाऊल उचलले असून सीबीआयचा कायदा विभाग आता या संघटनेच्या संचालकांच्या नियंत्रणात असेल, असे जाहीर केले आहे. यापूर्वी हा विभाग केंद्रीय विधी खात्याच्या नियंत्रणाखाली होता आणि आपल्या विभागाच्या सगळ्या निर्णयाबाबत तो केंद्रीय कायदा मंत्र्याच्या म्हणजेच केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली काम करत होता.

परंतु आता हा विभाग सीबीआयच्या संचालकांच्या आदेशाने काम करणार आहे. सीबीआयकडे आलेल्या तक्रारींमधून कोणावर खटले दाखल करावेत याचा निर्णय या विभागाचे अधिकारी केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार करत होते. म्हणजेच एखाद्या व्यक्तीवर सीबीआयने खटला भरायचा की नाही याचा निर्णय आधी केंद्रीय कायदा खाते करत होते आणि तो केंद्र सरकारचा सीबीआयच्या कामातला हस्तक्षेप मानला जात होता. आता मात्र हा निर्णय सीबीआयचे संचालक घेतील.

गेल्या आठवड्यात संसदेत मंजूर झालेल्या लोकपाल विधेयकामध्ये सुद्धा तशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. सीबीआयला अधिक स्वायत्तता असावी आणि खटला भरण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार असावा असे लोकपाल कायद्यात म्हटले आहे. या विधेयकात अपेक्षित असलेला हा अधिकार आता केंद्र सरकारने सीबीआयच्या संचालकांना दिला आहे. भ्रष्टाचार निर्मुलनाच्या कामात हे एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.