आपण जेव्हा एक कप चहा पितो, तेव्हा तेवढा चहा तयार करण्यासाठी किती लिटर पाणी लागते याचा कधी हिशोब करत नाही. वरकरणी एक कप चहा म्हणजे एक कप पाणी एवढे समीकरण आपण ङ्गार तर मांडू शकतो. परंतु पाण्याचा सखोलपणे विचार करणारे लोक असे सांगतात की, एक कप चहा तयार करण्यासाठी ७० लिटर पाणी लागते. सामान्य माणसाला हे समीकरण आहे की कोडे आहे असा प्रश्‍न पडू शकतो, परंतु हे समीकरण योग्य आहे. कारण एक कप चहात वापरली जाणारी साखर तयार करण्यासाठी जेवढा ऊस वापरला जातो तेवढ्या उसासाठी १५ लिटर पाणी लागलेले असते. एक कप चहात वापरल्या जाणार्‍या दुधासाठी दुधाळ जनावराला जवळपास २० लिटर पाणी पाजलेले असते. असा हिशोब केल्यानंतर आपल्याला एक कप चहासाठी ७० लिटर पाणी कसे लागते हे लक्षात येईल. असा पाण्याचा हिशेब कोणीच करत नाही आणि पाणी हे ङ्गुकट मिळत असते, असे गृहित धरून त्याची उधळपट्टी करतात. सामान्य माणसाने पाण्याची उधळपट्टी केली तर त्यात ङ्गार काही गैर नाही, परंतु शेतकरी पाण्याचा वापर शेती उत्पादनासाठीचा आवश्यक घटक म्हणून करत असतात. किंबहुना शेती मालाच्या उत्पादन खर्चामध्ये पाणी हा सर्वात प्रभावी घटक असताे.
असे असूनही शेतीमालाची किंमत ठरवताना त्यात पाण्याच्या वापराचा खर्च किंवा पाण्याची किंमत धरली जात नाही. एखादी विहीर खोदली की खाली पाणी लागते आणि ते पाणी आपल्याला ङ्गुकट मिळाले आहे असे आपण मानतो. तसे वाटणे साहजिक आहे, कारण त्या पाण्यासाठी कोणालाही पैसे मोजावे लागत नाहीत. परंतु असे ङ्गुकटचे पाणी वारेमाप उपसले जाते आणि बागायती पिके घेतली जातात. त्या भूमीअंतर्गत पाण्याचा साठा संपला की, खोल खोल जाणार्‍या कूपनलिका खोदाव्या लागतात. त्या कूपनलिका कधी ङ्गेल जातात, तर कधी यशस्वी होतात. त्यावर बराच खर्च होतो. त्या खर्चापायी कित्येक शेतकरी कर्जबाजारी होतात आणि कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करतात. तेव्हा आपल्या लक्षात येते की, पाणी ङ्गुकट नसते, ते विकत मिळत असते. पाण्याला पैसे लागत नाहीत, पण पाण्याचा शोध घ्यायला तरी पैसे लागतातच. कोणत्याही मार्गाने का होईना पण पैसा खर्च केल्याशिवाय पाणी मिळत नाही. आपण विहिरी खोदल्यानंतर जे पाणी मिळते तेही ङ्गुकट नसते. आपल्या वाडवडिलांनी ते जमिनीत जिरवलेले आणि मुरवलेले असते. जाणीवपूर्वक जिरवले नसले तरी ते त्यांनी जपून उपसले, म्हणून आपल्यासाठी शिल्लक राहिलेले असते.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते काल पुण्यात राज्यातल्या कार्यक्षम साखर कारखान्यांना पुरस्कार देण्यात आले तेव्हा बोलताना त्यांनी पाण्याचा विषय असा उपस्थित केला. साखर कारखान्यांचा पुरस्कार समारंभ आणि त्यात पाण्याचा विषय निघाला नाही असे कधी होणार नाही. कारण ऊस हे पाण्याच्या बाबतीत हावरे पीक आहे आणि महाराष्ट्रातली पाणीबाणी केवळ उसामुळेच सुरू आहे अशी चर्चा सतत चालत असते. त्यातच सध्या उसाच्या दराचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे. काही लोकांनी तर मुळात ऊस लावायचाच कशाला असा प्रश्‍न उपस्थित केला आहे. ऊस हे आळशी शेतकर्‍यांचे पीक आहे आणि ते एकदा शेतात लावले की, ऊस लावणारा शेतकरी राजकारण करत हिंडायला मोकळा असतो, असा या लोकांचा समज आहे. तेव्हा रिकामटेकड्या लोकांचे हे आवडते पीक आपल्या पाणीटंचाईस कारणीभूत ठरत असेल तर ते पीक न लावलेले काय वाईट? अशी त्यांची भावना असते. त्यातही पुन्हा उसाचे शेतकर्‍यांना चांगले पैसे मिळतात असाही त्यांचा समज आहे आणि त्यामुळेही, शेतकर्‍यांना एवढे श्रीमंत व्हायला कशाला पाहिजे याही भावनेतून उसाला बंदी घालावी, तो सरसकट लावला जाऊ नये अशा अनाहूत सूचना ही मंडळी करत असते. या लोकांना एक गोष्ट माहीत नाही की, ऊस हे एकमेव असे पीक आहे की, ज्याची लागवड करतानाच त्याचा भाव शेतकर्‍यांना माहीत असतो. म्हणून तो उसाकडे वळतो.
असे असले तरी उसासाठी वापरल्या जाणार्‍या पाण्याचे ऑडिट झालेच पाहिजे. कारण ऊस उत्पादक शेतकरी उसाला आवश्यक असलेल्या पाण्यापेक्षा अधिक पाणी वापरत असतो हे सत्य आहे. सध्या जेवढे उसाचे पीक घेतले जाते तेवढेच पीक त्यासाठी वापरलेल्या पाण्यापेक्षा कमी पाण्यात येऊ शकते. परंतु पाण्याची किंमत कळत नसल्यामुळे विनाकारण अतिरेकी पाणी वापरण्याकडे त्यांचा कल असतो. म्हणून त्यांना उसाला मोजून पाणी दिले पाहिजे. शेतकरी उसाच्या वाफ्यात भरपूर पाणी भरून घेतो, कारण त्याचा सरकारच्या पाण्याच्या नियोजनावर भरवसा नसतो. विशेषत: धरणाच्या पाण्यावर लावल्या जाणार्‍या ऊस उत्पादकांना दहा दिवसाला पाणी देण्याऐवजी एक महिन्याला पाणी दिले जाते. त्यामुळे तो अतिरेकी भरणा करून घेतो. त्यात त्याचे नुकसान आहे हे त्याला कळते, परंतु पाटाच्या पाण्याचे नेमके नियोजन नसल्यामुळे त्याला पाणी भरून घ्यावे लागते. तेव्हा पाण्याचे आणि विजेचे योग्य नियोजन केले तर शेतकरी काटकसरीने पाणी वापरेल, यात काही शंका नाही.