राज्य सरकारने शेतकर्‍यांच्या हितासाठी काही पावले टाकायला सुरूवात केली आहे. शेतकर्‍यांच्या मालाच्या विक्रीसाठी करण्यात आलेला कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा रद्द करून या सरकारने शेतकर्‍यांना आपला माल हवा त्या ठिकाणी विकण्यास मुभा असेल असे जाहीर केले आहे. आता त्यापुढचे पाऊल म्हणजे कृषिमूल्य आयोगाची स्थापना. हा आयोग शेतीमालाच्या उत्पादनाला किती खर्च येतो याचा हिशोब करून सरकारला तो आकडा कळवेल. शेतीमालाचा उत्पादन खर्च कसा काढला जातो याचे गणित उसाचे आणि कापसाचे दर ठरवताना नेहमीच उघड केले जात असते. सध्या शेतकर्‍यांना मजूर मिळत नाहीत. मिळाले तरी दिवसाला २५० रुपये मजुरी द्यावी लागते. पण कृषिमूल्य आयोगाच्या गणितात मात्र एका माणसाची दिवसाची मजुरी ८० रुपये धरलेली असते. साधारण १५ वर्षापूर्वी तेवढी मजुरी धरून हिशोब केलेला होता आणि तो हिशोब तसाच राहिला. मजुरांचे मजुरीचे दर दरसाल वाढत गेले पण आयोगाच्या हिशोबात मात्र मजुरी ८० रुपयेच राहिली. त्यामुळे आजच्या महागाईच्या संदर्भात असा कृषिमूल्य आयोग शेतीच्या मालाची जी किंमत ठरवते ती नेहमीच हास्यास्पद ठरत असते. भले भले कृषितज्ञ मात्र कृषिमालाच्या भावावर चर्चा करताना कृषिमूल्य आयोगाने हिशोब करून काढलेली किंमतच आधारभूत धरून चर्चा करतात आणि शेतकर्‍यांना मिळणारा त्याच्या मालाचा दर ङ्गारच वाढत चालला आहे, असा निष्कर्ष काढून मोकळे होत असतात.
अशा आयोगावर काम करणारे अधिकारी स्वतःचे पगार मात्र वाढत्या महागाईच्या हिशोबात मोजून वाढवून घेत असतात. तोच न्याय शेतकर्‍यांना द्यायचा म्हटले की त्यांन वाईट वाटते. दोन वर्षापूर्वी या आयोगाचे अध्यक्ष अशोक गुलाटी यांना या संबंधात प्रश्‍न विचारला असता त्यांनी एक मोठा विनोदच केला. खरे म्हणजे शेती मालाचा उत्पादन खर्च काढण्याच्या कामासाठी नेमलेल्या आयोगाचे ते अध्यक्ष आहेत. परंतु त्यांनी, असा उत्पादन खर्च मुळात काढता येतच नसतो आणि तसा तो काढायला गेलो तर दिवाळे निघेल. असे सांगून षटकार ठोकला. म्हणजे सरकार कृषिमूल्य आयोगाची स्थापना करते पण हा आयोग मात्र कृषिमूल्य ठरवणेच व्यवहार्य नाही असे म्हणतो यापरता विनोद काय असेल? भाजपाचे माजी आमदार पाशा पटेल यांनी गेल्या काही वर्षांपासून राज्य शासनाने असा आयोग नेमावा अशी मागणी सातत्याने केलेली आहे आणि त्यांच्या या प्रयत्नाला यश येऊन राज्य सरकारने तशी घोषणा केली आहे. आता सरकारचे पाऊल योग्य दिशेने पडलेले आहे. परंतु सरकारला एकच प्रार्थना करावीशी वाटते की आता राज्याचा कृषिमूल्य आयोग नेमताना याबाबतीत केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांची जशी क्रूर चेष्टा केली आहे तशी चेष्टा राज्य सरकारने करू नये. राज्याचा कृषिमूल्य आयोग हा शेतकर्‍यांच्या जखमेला निदान मलम लावणारा तरी असावा, जखमेवर मीठ चोळणारा नसावा.
अशा प्रकारच्या आयोगांवर नोकरशाहीचा मोठा पगडा असतो. शेतातली काळी ढेकळेसुध्दा कधी न पाहिलेले, शेती अर्थव्यवस्थेविषयी आस्था नसलेले लोक या आयोगावर नेमले गेले की ते अशी चेष्टा करतात. शेतकर्‍यांना शक्यतो चांगला भाव मिळता कामा नये. अशी दृष्टी ठेवूनच ते आयोगाची सारी रचना करत असतात. त्यामुळे सरकारने शेती अर्थव्यवस्थेशी संबंधित असलेले आणि शेतकर्‍यांविषयी कळकळ असणारे तज्ञ लोकच या आयोगावर नेमावेत हे आवश्यक आहे. अन्यथा आयोग म्हणजे एक निव्वळ उपचार होऊन जाईल. शेतकरी आपला माल खळ्यावरून सरळ बाजारात आणतो आणि अधिक माल आल्याचा बहाणा करून व्यापारी तो माल पडत्या किंमतीला विकत घेतात. नंतर भाव वाढल्यानंतर व्यापारी चढ्या भावाने तोच माल विकून नङ्गा कमावतो. कसलेही कष्ट न करता शेतकर्‍यांच्या मालाच्या किंमती पाडणे आणि नंतर तोच माल विकणे एवढाच व्यवहार करून करोडो रुपये कमावणारे व्यापारी या देशामध्ये आहेत. मालाचे भाव पाडण्याची कथित क्षमता हेच त्यांचे भांडवल आहे. काही काही व्यापारी तर शेतकर्‍यांचा माल विकत घेऊन त्यांना महिनाभराने त्याचाच माल महागात विकून त्याला पैसे देतात. शेतकर्‍यांची रक्त शोषण करण्याची अशी व्यवस्था या कृषिप्रधान देशात शतकानुशतके जारी आहे. शेतकर्‍यांचे कल्याण करण्याच्या वल्गना करणारी किती सरकारे आली आणि गेली पण या शोषणातून शेतकरी मुक्त झालाच नाही. ही यंत्रणा बाद करून शेतकर्‍यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कृषिमूल्य आयोगाची गरज आहे.
हा आयोग केवळ नेमल्याने शेतकर्‍यांना न्याय मिळणार नाही. तर त्या आयोगाने प्रामाणिकपणे काम करून कृषिमालाची किंमत ठरवली पाहिजे. एवढ्यावरही भागणार नाही. असा आयोग कृषिमालाचा उत्पादन खर्च निश्‍चित करील आणि सरकार त्या उत्पादन खर्चात काही विशिष्ट नङ्गा मिसळून निरनिराळ्या मालाची किमान आधारभूत किंमत ठरवेल. अशा प्रकारच्या किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी किंमतीला शेतकर्‍यांच्या मालाची खरेदी करणे हा ङ्गौजदारी गुन्हा ठरवला पाहिजे. तसा तो ठरवला तरच कृषिमूल्य आयोग नेमण्याच्या या कसरतीचा काहीतरी ङ्गायदा शेतकर्‍यांना होणार आहे आणि असा कायदा केला तरच कृषिमूल्य आयोगाची नेमणूक सार्थकी ठरणार आहे. नाहीतर आयोग नेमला, उत्पादन खर्च जाहीर केला आणि तो कागदावरच राहिला तर त्याचा काही उपयोग नाही. शिवाय कृषिमालाचा उत्पादन खर्च काढताना कृषिनिविष्ठांचा आजचा दर गृहित धरला पाहिजे आणि दर वर्षी असा खर्च काढताना वाढणार्‍या किंमतीच्या प्रमाणात तो दरवर्षी कसा काढावा याचे काही सूत्र ठरवावे लागेल.