लोकपाल विधेयक मंजूर करून आपण भ्रष्टाचाराशी लढण्यास कंबर कसली आहे, असा आव राहुल गांधी यांनी आणला आहे आणि हीच गोष्ट लोकांना पुन्हा पुन्हा सांगितली की आपण पंतप्रधान होऊ असा भ्रम त्यांना झाला आहे. परंतु लोक त्यांना ङ्गसणार नाहीत. कारण एका बाजूला असे भ्रष्टाचार निर्मुलनाचे सोंग आणले असले तरी प्रत्यक्षात कॉंग्रेस पक्ष भ्रष्टाचाराशिवाय जगू शकत नाही, भ्रष्टाचार हा कॉंग्रेसचा स्थायी भाव आहे. एखाद्या बगळ्याने डोळे झाकून ध्यान करावे, त्याप्रमाणे कॉंग्रेसचे नेते भ्रष्टाचाराचा जप करत असले तरी प्रत्यक्षात त्यांची वागणूक भ्रष्टाचारीच असते. हे लोकांना वारंवार दिसेल आणि कॉंग्रेसचे हे ढोंग उघडे पडल्याशिवाय राहणार नाही. त्यासाठी ङ्गार दिवस वाट बघण्याची गरज नाही. लोकपाल विधेयक मंजूर झाल्यानंतरच्या अवघ्या ७२ तासात आपण किती भ्रष्टाचारी आहोत हे कॉंग्रेसने दाखवून दिले आहे. चाळीस वर्षांपासून प्रलंबित असणारे विधेयक मंजूर करून आपण मोठीच क्रांती केली असल्याचा आव ते आणीत आहेत. प्रत्यक्षात याच लोकांनी लोकपाल विधेयकासाठी अण्णांवर उपोषणाला बसण्याची वेळ आणली होती आणि त्या उपोषणाला जागा मिळू नये यासाठी सारी शक्ती पणाला लावली होती. लाेकांची स्मरणशक्ती ङ्गार क्षीण असते.
चारा घोटाळ्यात शिक्षा झालेले लालूप्रसाद यादव यांनी कॉंग्रेसच्या झेंड्याला हात देण्याची घोषणा केली. बिहारात लालूला सोडून नितीशकुमार यांचा हात हाती घेण्याचा विचार कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी सुरू केला होता पण चार राज्यातल्या निवडणुकांतल्या निकालाने नितीशकुमार यांची, कॉंग्रेस ही बुडती नैय्या असल्याची खात्री पटली आणि त्यांनी कॉंग्रेसपासून दूर राहणार असल्याचे सूचित करायला सुरूवात केली. हे बदलते रंग पाहून लालूंनी कॉंग्रेसशी गळाभेट केली आणि लोकपाल विधेयकाचा डंका पिटत राहुल गांधी यांच्या कॉंग्रेसने हा चारा घोटाळ्यात रंगलेला हात आपल्या हाती घेतला. कॉंग्रेस ही एक अशी संघटना आहे की जी भ्रष्टाचारापासून दूर राहूच शकत नाही. तेव्हा या पक्षाच्या या मूळ स्वभावाची ओळख देणारी अजून काही अशी प्रकरणे समोर येतील की लोकसभा निवडणुकीपर्यंत लोक लोकपाल विधेयकाला विसरून गेलेले असतील. लोकांची स्मरणशक्ती क्षीण असते. आदर्श प्रकरणात तर कॉंग्रेसची भ्रष्ट नीती इतक्या उघडपणे स्पष्ट झाली आहे की, कथित मिस्टर क्लीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना या बाबत खोटे खोटे समर्थनही करता येईनासे झाले आहे. त्यांना कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी आदर्श प्रकरणाचा चौकशीचा अहवाल ङ्गेटाळण्याचा आदेश दिला होता.
भारतीय घटनेने कोणत्याही सरकारला असे चौकशी अहवाल ङ्गेटाळण्याचा अधिकार दिलेला आहे. या एका अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने हा अहवाल ङ्गेटाळला आहे. या एका वाक्यापलीकडे पृथ्वीराज चव्हाण यांना काहीही बोलता आलेले नाही. परंतु विविध प्रकारच्या चौकशी आयोगांचे काम करणार्‍या न्यायमूर्तींनी मात्र मोठाच नैतिक मुद्दा उपस्थित केला आहे. माजी न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वाखाली नेमलेल्या चौकशी आयोगांचे अहवाल या सरकारला ङ्गेटाळायचे असतील तर अशा सरकारांनी हे आयोग नेमावेत तरी कशाला असा प्रश्‍न काही न्यायमूर्तींनी उपस्थित केला आहे. आयोग नेमायचे आणि त्यांचे अहवाल ङ्गेटाळायचे या ऐवजी सरकारने आयोग नेमतानाच आयोगाला सरकारला अडचणीचा ठरणार नाही असा अहवाल सादर करण्याची सूचना करावी. अनुकूल अहवाल येणार असेल तर चौकशी करा असे सरळ सांगून टाकावे. सरकारला आयोगाचा अहवाल ङ्गेटाळण्याचा अधिकार आहे असे वरवर म्हटले जाते परंतु असा अधिकार निर्विवादपणे दिलेला आहे का याचा तपास केला पाहिजे. सरकारने अहवाल ङ्गेटाळावा परंतु तो का ङ्गेटाळला आहे याचा खुलासाही केला पाहिजे. पण काहीही कारण न देता अहवाल ङ्गेटाळणे म्हणजे आपल्याला भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालायचे आहे असे जाहीर करणेच आहे.
अहवालामध्ये चार मुख्यमंत्र्यांवर ताशेरे आहेत. म्हणजे या मुख्यमंत्र्यांनी चुकीच्या गोष्टी केल्या आहेत. आयोगाने हे ताशेरे पुराव्यानिशी झाडलेले आहेत. एवढेच नव्हे तर न्यायमूर्ती जे.ए. पाटील यांनी हा अहवाल सादर करताना ङ्गार मोठी धक्कादायक गोष्ट सांगितली आहे. हा अहवाल तयार करताना आदर्श घोटाळ्यात आणखीही काही मंत्री गुंतले असल्याचे समोर यायला लागले होते. परंतु दरम्यान आयोगाला दिलेली मुदत संपत आली होती म्हणून आपण अधिक चौकशी केली नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. याचा अर्थ न्यायमूर्ती जे. ए. पाटील यांचीही चौकशी अर्धवट आहे आणि आदर्श प्रकरण यापेक्षा खोलात जाणारे आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सरकार अहवाल ङ्गेटाळते याचा अर्थ सरकारला आयोगाचे निष्कर्ष मान्य नाहीत असा होतो. परंतु त्यातून एक प्रश्‍न शिल्लक राहतो. सरकारल आयोगाचा अहवाल मान्य नाही पण भ्रष्टाचार घडला आहे हे मान्य आहे. मग या घडलेल्या भ्रष्टाचाराची अधिक चौकशी होऊन त्यातल्या आरोपींना शिक्षा व्हावी यासाठी सरकार वेगळ्या मार्गाने कोणता प्रयत्न करणार आहे याचा खुलासा होतच नाही. किंबहुना सरकारला शिक्षा करायचीच नाही. आयोगाकडून चौकशी करून अहवाल ङ्गेटाळून आपले चारही भ्रष्ट मुख्यमंत्री निर्दोष आहेत असा देखावा करून लोकांच्या डोळ्यात धूळ ङ्गेकायची आहे. अशी धूळङ्गेक करून राहुल गांधी लोकपाल विधेयकाच्या नावाने जप करायला पुन्हा मोकळेच आहेत.