कांद्याचे भाव वाढले की ते गगनाला भिडले असे म्हटले जाते पण आता ते पाताळात चालले आहेत. नागपूरमध्ये विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू आहे. परंतु या विधिमंडळाने या घटनेची नोंद घेतलेली नाही. कांद्याचे भाव वाढतात तेव्हा सरकारवर दबाव येतो. पण कोसळतात तेव्हा कोणी दखल घेत नाही. मध्यंतरीच्या काळात कांद्याचे भाव भलतेच चढले होते. कांद्याचा भाव ऐकून लोकांच्या डोळ्याला धारा लागत होत्या आणि कांद्याच्या महागाईने त्रस्त झालेले शहरातले लोक शेतकर्‍यांच्या नावाने खडे फोडत होते. त्या कांद्याच्या महागाईचा शेतकर्‍यांना किती फायदा झाला हा मोठाच संशोधनाचा विषय आहे. कारण कांदा असो की अन्य कोणताही शेतीमाल असो त्याचे भाव वाढतात तेव्हा ग्राहकांच्या शिव्या शेतकर्‍यांना आणि पैसा व्यापार्‍यांना मिळतो आणि त्याच वस्तूचे भाव घटतात तेव्हा पैसा ग्राहकांचा वाचतो आणि शेतकरी कंगाल होतो. महागाईत व्यापारी मालामाल, स्वस्ताईत ग्राहक खुशाल आणि दोन्ही अवस्थांत शेतकरीच बेहाल. अशी आपल्या कृषीप्रधान देशातली अर्थव्यवस्था आहे. आता कांद्याचे भाव कोसळले आहेत. मध्यंतरी ते चढले होते तेव्हा बरेच राज्यकर्ते हादरले होते. विशेषतः दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांना कांदा आपल्याला संपवून टाकणार याचे वेध लागले होते.
दिल्लीत कांदा स्वस्त केला नाही तर न दिसणार्‍या कांद्यामुळे आपल्या डोळ्याला पाणी येणार हे त्यांनी ओळखले होते. म्हणून त्यांनी आपल्या काही अधिकार्‍यांना नाशिकमध्ये कांदा स्वस्तात मिळतो का हे बघण्यासाठी पाठविले होते. नेते कोणीही असोत त्यांना असे वाटते की शेतकरी कांद्याची साठेबाजी करत असावा म्हणून हे अधिकारी शेतकर्‍यांना भेटत होते. परंतु कांदाच नव्हता. त्यांना तो मिळाला नाही आणि शेवटी शीला दीक्षित यांचे व्हायचे तेच झाले. हे अधिकारी शेतकर्‍यांना भेटत होते तेव्हा शेतकर्‍यांनी त्यांना एक मार्मिक प्रश्‍न विचारला होता. तुमच्या राज्यात कांद्याचे भाव वाढले की आमची ख्याली खुशाली विचारायला येता पण हेच भाव कमी झाले आणि आमच्यावर भीकेला लागण्याची पाळी आली की मात्र आमच्याकडे फिरकतसुध्दा नाही. भाव कोसळतात तेव्हा शेतकर्‍यांचे काय होत असते याची कधीतरी तुम्ही काळजी केलेली आहे का? अर्थात, अशा प्रश्‍नांनी विचलित न होण्याइतका निलटपणा त्या अधिकार्‍यांकडे असल्यामुळे ते या प्रश्‍नाचे उत्तर देण्याऐवजी छदमीपणे हसले. शेतकर्‍यांचा माल म्हटल्यानंतर त्याच्या भावात चढउतार होणारच. उतार होतो तेव्हा शेतकर्‍यांची काळजी करण्याची आपल्याला काय गरज आहे असा त्यांच्या हसण्यामागचा भाव होता.
एकंदरीत कांद्याच्या महागाईबद्दल शहरातले लोक जेवढे संवेदनशील असतात. तेवढेच ते कांद्याच्या स्वस्ताईबद्दल बोथट असतात. कांद्याचे भाव कोसळले की त्यांना आनंदच होतो. अशा बोथट लोकांसाठी आपण बोलणार नाही. परंतु अजूनही काही लोकांमध्ये संवेदनशीलता नावाची गोष्ट असेल तर त्यांच्यासाठी आपण प्रश्‍न टाकणार आहोत. तो प्रश्‍न म्हणजे कांद्याचे भाव कोसळणे म्हणजे काय असते याचा त्यांनी कधी विचार केला आहे का? दोन महिन्यापूर्वी जो कांदा साठेबाज व्यापारी ७०० रुपयांना १० किलो अशा भावात विकत होते. तोच कांद आता ७०० रुपयांना १०० किलो असा विकला जायला लागला आहे. थोडा अधिक खुलासा केला म्हणजे या कोसळण्याचे गांभिर्य लक्षात येईल. दोन महिन्यापूर्वी भारताच्या विविध बाजारांमध्ये जो भाव होता त्याच्या दहा पटीने कमी भाव आता चाललेला आहे. भावाची चढउतार करणारे व्यापारी आणि स्वस्त कांदा खाण्यास चटावलेले ग्राहक शेतकर्‍यांचा किती अंत पाहणार आहेत आणि त्यांना किती लुटणार आहेत याला काही मर्यादा आहे की नाही ? नाशिक जिल्ह्यातल्या काही बाजार पेठांमध्ये कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांनी कांद्याचे लिलाव बंद पाडले आहेत आणि महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन सुरू केले आहे.
ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांनी असे आंदोलन केले म्हणजे राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांपासून पंतप्रधानांपर्यंत सगळे जागे होतात, पॅकेज जाहीर होते कारण ऊस उत्पादक शेतकरी हा जागरूक मतदार आहे. कांदा उत्पादक शेतकरी तसा संघटित नाही. त्यामुळे त्याची लूट होत आहे. मुक्त अर्थ व्यवस्थेमध्ये बाजारभावातली चढउतार अपेक्षितच असते. परंतु तिला मर्यादा आहे की नाही? कांदा वगळता अन्य कोणत्या वस्तूचे भाव दसपटींनी कोसळले आहेत हे कोणीही दाखवून द्यावे. पण कांद्याला मात्र हा नियम लागू नाही. शेतीमालाच्या उत्पादनासाठी लागणारे खर्च वाढत चालले आहेत. त्याला काही मर्यादा नाही. ७०० रुपये क्विंटल या दराने कांदा विकला जात असेल तर त्या कांद्याचा काढणीचा आणि बाजारापर्यंत आणण्याचा खर्चसुध्दा निघत नसतो. हे कोणीतरी समजून घेण्याची गरज आहे. सरकारने अशावेळेसच शेतकर्‍यांना मदतीचा हात दिला पाहिजे आणि कांद्याची खरेदी एका विशिष्ट दरापेक्षा कमी दराने करणे हा गुन्हा ठरवून कांद्याला आधारभूत भाव दिला पाहिजे. पण शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नावर सरकार नेहमीच उशिरा जागे होते आणि जेव्हा ते जागे होते तेव्हा वेळ निघून गेलेली असते. शेतकर्‍यांच्या जवळचा कांदा संपलेला असतो आणि सरकार उशिराने ज्या सवलती देते त्याचा फायदा व्यापार्‍यांना होतो. ऊस, कापूस, सोयाबीन कोणत्याही पिकाच्या बाबतीत असे एखादे क्रांतीकारक धोरण का अवलंबिले जात नाही की त्यांच्या दराला आणि किंमतीला कधीतरी स्थैर्य येईल?