पुणे, – पगारवाढ देण्याचा करार लवकर करण्यात यावा, कंपन्यांना बँका उघडण्याची परवानगी दिली जाऊ नये, परदेशी बँकांची देशातील सं‘या वाढू देऊ नये, बँकांचे विलीनीकरण करू नये, बँकेत बंद असलेली भरती पुन्हा चालू करावी, या मागण्यांसाठी सार्वजनिक क्षेत्रांतील बँकेतील कर्मचार्‍यांनी आज संप केल्यामुळे बँकांचे कामकाज विस्कळीत झाले.
विविध बँकेतील कर्मचार्‍यांनी आपल्या मु‘यालयासमोर आणि काही शाखांसमोर जमाव करून घोषणा दिल्या. सरकारने मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले तर आंदोलन आणखी तीव‘ करण्यात येणार असल्याचा ईशारा यावेळी कर्मचार्‍यांनी दिला. बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या लोकमंगल या कार्यालयासमोर बँकेचे हजारो कर्मचारी जमा झाले होते. त्यांनी सरकार आणि भारतीय बँक संघाच्या धोरणांविरोधात घोषणा दिल्या. सार्वजनिक क्षेत्रातील इतर बँकांच्या कार्यालयासमोरही कर्मचार्‍यांनी घोषणा दिल्या. सुरुवातीला 19 डिसेंबर रोजी संपाची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, या दिवशी काही राज्यात सुट्टी असल्यामुळे संप 18 डिसेंबर रोजी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बँक कर्मचारी सघटनेच्या संघाने म्हणजे यूएफबीयूने संपाची नोटीस दिली होती.
महाराष्ट्र राज्य बँक कर्मचारी संघाचे सरचिटणीस विश्‍वास उटगी यांनी सांगितले की, या अगोदरचा वेतन करार 31 ऑ्नटोबर 2012 रोजी संपुष्टात आला आहे. त्यांनतर वेतनवाढ करार करण्यासाठी केवळ पाच बैठका झाल्या आहेत. बँक संघ हा करार करण्याबाबत वेळकाढूपणा करीत आहे. नोव्हेंबर 2007 पासून महागाईच्या दरात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्यामुळे कर्मचार्‍यांची आर्थिक ओढाताण होत आहे. दरम्यानच्या काळात बँकांतील नोकर भरती फार कमी झाल्यामुळे कर्मचार्‍यांवरील कामाचा बोजा वाढला आहे. त्यामुळे वेतन करार श्‍नयतित्नया लवकर करण्याची कर्मचार्‍यांची मागणी आहे
बँकात नागरिकांचे कष्टाचे 75 लाख कोटी रुपये आहेत. त्यामुळे बँकाचे नियमन योग्य प्रमाणे होण्याची गरज आहे. भारतीय बँकांनी विकसित देशातील बँका कोलमडल्या असताना उत्तम कामगिरी करून दाखविली आहे. मात्र, सरकार आर्थिक सुधारणांच्या नावाखाली या नियमात शिथिलता आणू इच्छीत आहे. त्याचबरोेबर सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील भागभांडवल 50 ट्नयांपेक्षा कमी करण्याच्या विचारात आहे. त्यामुळे बँकांचे खासगीकरण होण्याचा धोका असल्याचे कर्मचार्‍यांचे म्हणणे आहे. विलीनीकरणाच्या प्रकि‘येमुळे बँकातील कर्मचारी अस्थिर होणार आहेत, त्यामुळे कर्मचार्‍यांचा बँकाच्या विलीनीकरणालाही विरोध आहे. परदेशी बँकांना देशात पाय पसरण्याची परवानगी दिली जाऊ नये तसेत खासगी कंपन्यांना बँकेचे परवाने दिले जाऊ नये, या मागण्याबाबतही कर्मचारी आग‘ही आहेत.