न्यूयॉर्क : अमेरिकेतल्या फेडरल न्यायालयानं काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना स्पष्टीकरण देण्याच आदेश दिला आहे. 1884मध्ये झालेल्या शिख दंगलीप्रकरणी सोनिया गांधींनी दोषी नेत्यांना वाचवल्या आरोप करत शिखस् फॉर जस्टीस या संघटनेनं यासंदर्भात फेडरल कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. 1984 मध्ये झालेल्या शिख दंगली भडकवल्याचे आरोप काही काँग्रेस नेत्यांवर करण्यात आले आहेत.
या आरोपी नेत्यांना काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी शिक्षेपासून वाचवल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. सोनिया गांधी यांनी या दोषी नेत्यांना केवळ वाचवलच नाही तर त्यांना निवडणुकांमध्ये काँग्रेसकडून उमेदवारीची संधीही दिल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. सोनियांनी काही दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांचा देखील बचाव केला आणि पुढे त्यांची पदोन्नतीही केल्याचा आरोप शिखस् फॉर जस्टीस या संघटनेनं केला आहे.
एलियन टार्ट स्टेच्युट आणि 1992 चा टॉर्चर विक्टिम प्रोटेक्शन अॅक्ट हे दोन कायदे अमेरिकेतल्या मानवाधिकार कायद्याच्या उल्लंघनामुळं बाधित झालेल्यांना न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची सुट देतात. त्यानुसार जस्टीस फॉर शिख्स या संघटनेनं अमेरिकेच्या फेडरल न्यायालयात 38 पानांची याचिका दाखल केली आहे. यात सोनियांनी व्देषपूर्ण वर्तन केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. न्यायालयानं सोनिया गांधीविरोधात कारवाई करत त्यांच्याकडून भरपाई वसूल करावी अशी मागणी जस्टीस फॉर शिख्स या संघटनेनं केली आहे. 4 डिसेंबरला ही याचिका दाखल झाली असून यावर न्यायालयाकडून सोनिया गांधींना स्पष्टीकरणासाठी 2 जानेवारीपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळं आता सोनिया गांधी अमेरिका न्यायालयाला काय स्पष्टीकरण देतात हे लवकरच कळणार आहे.
