लोकपाल विधेयक मंजूर झाले आहे आणि सशक्त विधेयक आहे अशी प्रशस्ती काही लोक करत आहेत काही जाणकार पत्रकारसुध्दा या विधेयकामुळे आता मोठी क्रांती होईल अशा आविर्भावात नाचत सुटले आहेत. या नव्या विधेयकामुळे पंतप्रधान लोकपालाच्या कक्षेत येणार आहेत, सीबीआय आणि सीव्हीसी या यंत्रणा लोकपालाच्या कक्षेत येणार आहेत आणि केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप लोकपालाच्या कामात होणार नाही. या गोष्टी मान्य झाल्यामुळे सगळ्यांना आनंद झाला आहे. परंतु लोकपालाला राष्ट्रपती बडतर्फ करू शकतील अशी तरतूद करून वरील तिन्ही तरतुदीतील हवा काढून घेतली आहे. आता क्रांती होणार म्हणून नाचणार्‍यांना ही गोष्ट कळेनाशी झाली आहे. भारताचे राष्ट्रपती लोकपालाला बडतर्फ करू शकतील ही तरतूद फार धोकादायक आहे. राहुल गांधी यांनी आजवर कधीच या विषयावर आपले मत व्यक्त केलेले नाही. आजवरच्या इतिहासात त्यांनी या विषयावर एकच वाक्य उच्चारलेले होते ते म्हणजे, लोकपाल ही निवडणूक आयोगासारखी घटनात्मक यंत्रणा असली पाहिजे. हे वाक्य त्यांना कोणी सांगितले होते माहीत नाही. परंतु घटनात्मक यंत्रणेच्या प्रमुखाला कोणीच बडतर्फ करू शकत नाही. पण त्यांनी पुरस्कारिलेल्या लोकपाल विधेयकात कोणीही बडतर्फ करू न शकण्याची ही सवलत लोकपालाला दिलेली नाही.
लोकपालाच्या कामात केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप राहणार नाही अशी तरतूद एका बाजूला केलेली आहे तर राष्ट्रपती त्याला बडतर्फ करू शकतील अशी तरतूद दुसर्‍या बाजूला केलेली आहे. भारताच्या राष्ट्रपतींचे अधिकार काय आहेत हे आपल्याला चांगलेच माहीत आहे आणि त्यांच्या अधिकाराला मर्यादा असल्यामुळे राष्ट्रपतींना रबर स्टँप म्हटले जाते. राष्ट्रपती कोठेही सही करू शकतात. परंतु त्यांनी कोठे सही करावी हे केंद्रीय मंत्रीमंडळ त्यांना सांगत असते. म्हणजे राष्ट्रपती आपल्या निर्णयाच्याबाबतीत पूर्ण अधिकारी नाहीत. लोकपालाला बडतर्फ करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना दिला आहे म्हणजे पर्यायाने हा अधिकार केंद्रीय मंत्रीमंडळाला दिलेला आहे. असा अधिकार जर मंत्रीमंडळाला असेल तर मग, लोकपालाच्या कामकाजात सरकारचा हस्तक्षेप चालणार नाही या म्हणण्याला काय अर्थ आहे आणि अशा विचित्र तरतुदी असल्यामुळेच अरविंद केजरीवाल यांनी, या लोकपालाच्या नियुक्तीमुळे भ्रष्टाचार करणारा उंदीरसुध्दा तुरूंगात जाणार नाही असे खेदाने नमूद केले आहे. लोकपालाच्या कामावर असे केंद्र सरकारचे नियंत्रण असल्यास केंद्र सरकारात बसलेल्या मंत्र्यांचा भ्रष्टाचार कसा उघड होईल असा सवाल अण्णा हजारे यांनीच पूर्वी अनेकवेळा उपस्थित केला आहे. परंतु या प्रश्‍नाचे उत्तर न मिळताच अण्णांनी या लोकपाल विधेयकाबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे.
हे विधेयक पन्नास टक्के भ्रष्टाचार रोखण्यास उपयुक्त ठरेल असे अण्णा हजारे यांनी म्हटले आहे. एवढेच नव्हे तर कॉंग्रेसनी आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी पूर्वीच हे विधेयक आणले असते तर एवढा गोंधळ झालाच नसता, असेही अण्णांनी म्हटले आहे. अण्णांना एक गोष्ट समजत नाही की कॉंग्रेस पक्षाला तेव्हा म्हणजे २०११ साली हे विधेयक नकोच होते. त्यांना लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ते हवे होते. म्हणून ते आता मंजूर केले आहे. ते आता पन्नास टक्के असले तरी अण्णा हजारे शंभर टक्के आनंदी झाले आहेत आणि विधेयक पन्नास टक्के अयशस्वी असल्यामुळे अरविंद केजरीवाल शंभर टक्के नाराज झाले आहेत. २०११ सालच्या गांधी जयंतीला अण्णा हजारे यांनी नवी दिल्लीतल्या जंतरमंतरवर चौदा दिवसांचे जे ऐतिहासिक उपोषण केले होते ते करताना ज्या लोकपाल विधेयकाची मागणी केली होती. ते विधेयक मंजूर झालेले नाही. अण्णांनी ज्याचा आग्रह धरला होता ते विधेयक केवळ लोकपाल विधेयक नव्हते तर ते (जन)लोकपाल विधेयक होते. ते मंजूर झालेले नाही तरीही अण्णांनी उपोषण सोडले आहे आणि विधेयक येऊन देशाच्या भ्रष्टाचाराला आळा बसणार म्हणून आनंदोत्सव साजरा केला आहे. परंतु ज्याच्यासाठी आनंदोत्सव साजरा करत आहोत त्या विधेयकाने भ्रष्टाचाराला पन्नास टक्के आळा बसेल असेही त्यांनीच म्हणून ठेवले आहे.
२०११ साली जनलोकपाल विधेयकासाठी आंदोलन करणार्‍या या गुरुशिष्यामध्ये या विधेयकावरून मतभेद निर्माण झाले आहेत. या मतभेदामागे मोठे राजकारण आहे. कॉंग्रेसला राहुल गांधी यांचा भ्रष्टाचार विरोधी चेहरा जनतेसमोर आणण्यासाठी असे एक विधेयक हवेच होते आणि अण्णांनाही वेगळ्या कारणासाठी हे विधेयक हवे होते. आम आदमी पार्टीला दिल्लीमध्ये इतके अनपेक्षित चांगले यश मिळाले आहे की, त्यामुळे आम आदमी पार्टी हा सार्‍या देशाच्या कौतुकाचा विषय झाला आहे. या विजयामुळे भ्रष्टाचार विरोधी लढाईच्या मैदानात गुरुपेक्षा शिष्य मोठा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शिष्याची ही वाटचाल रोखण्यासाठी त्याच्या लढाईमागचा लोकपाल हा विषयच काढून घेण्याचा धूर्तपणा गुरुंनी दाखविला आहे. आहे ते लोकपाल विधेयक मला मंजूर आहे, ते केजरीवाल यांना मंजूर नसेल तर त्यांनी त्यासाठी वेगळे आंदोलन करावे. असे आव्हान केजरीवाल यांना दिले आहे. मात्र अण्णांच्या मर्जीप्रमाणे लोकपाल विधेयक झाले तर केजरीवाल जनलोकपाल विधेयकासाठी अण्णासारखे देशव्यापी आंदोलन करू शकणार नाहीत आणि त्यांचा प्रभाव आपोआपच कमी होईल. असा अण्णांचा अंदाज आहे. अण्णांनी राजकीय पक्ष स्थापन केलेला नसला तरी त्यांच्या मनात एक राजकारण असतेच आणि ते आता या विधेयकाच्या रूपाने व्यक्त झाले आहे.
