नवी दिल्ली – न्यायालयाच्या नियंत्रणाखाली चौकशी सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात गुंतलेल्या वरिष्ठ सरकारी अधिकार्‍यांवर सीबीआयला सरकारच्या पूर्व परवानगीशिवाय कारवाई करता येईल, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिला आहे. न्या. आर.एम. लोढा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने दिलेल्या या निकालामुळे केंद्र सरकारच्या अडचणीच्या ठरलेल्या कोलगेट प्रकरणात आता वरिष्ठ सरकारी अधिकारी अडचणीत येणार आहेत.
संयुक्त सचिव या पदावरील किंवा त्यापेक्षा मोठ्या पदावरील सरकारी अधिकार्‍यावर भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात खटला दाखल करायचा असेल तर सरकारची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. दिल्ली स्पेशल पोलीस एस्टॅब्लिशमेंट ऍक्ट या कायद्याच्या ६-अ या कलमाखाली ही सवलत या अधिकार्‍यांना देण्यात आलेली आहेत. या अधिकार्‍यांची ऊठसूट कोणीही खटला दाखल करून छळणूक करू नये यासाठी ही सवलत दिलेली आहे.
असे असले तरी सध्या चौकशी सुरू असलेल्या कोलगेट भ्रष्टाचार प्रकरणात सीबीआयला या कलमाचे पालन करण्याची गरज नाही. कारण या प्रकरणाची चौकशी न्यायालयाच्याच नियंत्रणाखाली सुरू आहे. जेव्हा न्यायालयाच्या निगराणीखाली चौकशी सुरू असते तेव्हा जाणीवपूर्वक छळणूक करण्यासाठी एखाद्या अधिकार्‍यावर कारवाई केली जाण्याची शक्यता नसते. त्यामुळे या प्रकरणात तरी वरिष्ठ अधिकार्‍यावर कारवाई करण्याआधी सरकारची परवानगी घेण्याची गरज नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
