नवी दिल्ली- काही दिवसांपूर्वी प्रशिक्षणार्थी वकील तरुणीचा विनयभंग करण्याचा आरोप असलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश ए. के. गांगुली यांच्यावर काय कारवाई करता येईल. या संदर्भात केंद्रीय गृह मंत्रालय मंगळवारी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांना शिफारस करणार आहे. त्यामुळे मंगळवारी त्यांच्या वर काय कारवाई करणार याकडे लक्ष लागले आहे.
सध्या गांगुली हे पश्चिम बंगालमधील मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. त्यांनी आपल्या पदावरून पायउतार व्हावे, यासाठी त्यांच्यावर दबाव टाकण्यात येत आहे. गांगुली यांच्यावर तातडीने कारवाई करावी, यासाठी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राष्ट्रपतींना पत्र लिहिले आहे. हे पत्र राष्ट्रपतींनी केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे पाठविले आहे.
प्रशिक्षणार्थी वकील तरुणीवर जाळे टाकण्यासाठी गांगुली यांनी काय केले, हे पीडितेने प्रतिज्ञापत्रातून सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीपुढे उघड केले होते. प्रतिज्ञापत्रातील माहिती आता माध्यमांमधून पुढे आल्यामुळे गांगुली यांच्या पुढील अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून लवकरच राष्ट्रपतींना कारवाई संदर्भात शिफारस केली जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले. ममता बॅनर्जी यांचे पत्र राष्ट्रपती कार्यालयाकडून लगेचच गृह मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आले असल्याचे राष्ट्रपतींचे माध्यम सचिव वेणू राजामोनी यांनी सांगितले.