नवी दिल्ली – आम आदमी पार्टीचे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी नायब राज्यपाल एल. जी. नजिब जंग यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी सत्ता स्थापनेबाबत चर्चा केली आणि आपला पक्ष दिल्लीत सरकार बनविणार नाही, असे त्यांना कळवले अशा बातम्या प्रसिद्ध झाल्या असल्या तरी यावेळी केजरीवाल यांनी नायब राज्यपालांना सादर केलेल्या एका निवेदनावरून मात्र वाद उत्पन्न झाला आहे. या निवेदनात केजरीवाल यांनी भाजपा आणि कॉंग्रेसच्या नेत्यांना पत्रे पाठविल्याचे नमूद केले आहे.
आपण सरकार स्थापन करायला तयार आहोत, परंतु त्यासाठी आपल्याला बाहेरून पाठींबा देणार्या कॉंग्रेस किंवा भाजपा या पक्षांना अठरा कलमांवर विचार करावा लागेल, असे केजरीवाल यांनी त्या पत्रांमध्ये नमूद केले आहे. ही पत्रे त्यांनी राज्यपालांना सादर केली. याचा अर्थ या अठरा कलमांच्या आधारे कोणी पाठींबा देत असल्यास तो पाठींबा घेऊन आपण सरकार स्थापन करण्यास तयार आहोत, असे केजरीवाल यांनी अप्रत्यक्षपणे कबुल केले आहे.
केजरीवाल यांच्या या भूमिकेवर भारतीय जनता पार्टीने आश्चर्य व्यक्त केले आहे. भाजपाने केजरीवाल यांना पाठींबा देण्याची तयारी कधीच दर्शवलेली नाही आणि त्यांचा पाठींबाही कधी मागितलेला नाही. त्यामुळे केजरीवाल यांनी या अठरा कलमांची अट भाजपाला घालण्याची आणि तसे पत्र पाठविण्याची काही गरजच नव्हती असे भाजपाचे प्रवक्ते प्रकाश जावडेकर यांनी म्हटले आहे.
अरविंद केजरीवाल यांच्या या अठरा अटी कॉंग्रेसला मात्र मान्य आहेत. एवढेच काय पण कॉंग्रेसचे नेते आम आदमी पार्टीला कसलीही न अट घालता पाठींबा द्यायला तयार आहेत. म्हणजे या अठरा अटी कॉंग्रेसने मान्य केल्यासारख्याच आहेत. परिणामी त्यामुळेच आम आदमी पार्टीचे कॉंग्रेसच्या विनाअट बाहेरून पाठींब्यावर सरकार स्थापन होण्याची शक्यता दिसत आहे.
भारतीय जनता पार्टीचे नेते याच गोष्टीची वाट बघत आहेत. आम आदमी पार्टीने एकदा कॉंग्रेसचा पाठींबा घेतला की, या पक्षाचे भ्रष्टाचारविरोधी सोवळे फिटणार आहे आणि अशा परिस्थितीत त्याची प्रतिमा मलीन झाल्यास त्याचा फायदा भाजपाला मिळणार आहे. किंबहुना कॉंग्रेसचे नेते आज पाठींबा देतील पण कोणत्याही क्षणी तो काढूनही घेतील आणि अशा परिस्थितीत आम आदमी पार्टीची शान जाणार आहे हेही भाजपाला अपेक्षित आहे.
