राज्यसभेत लोकपाल विधेयक येणार आहे पण या विधेयकाचा मसुदा इतका कच्चा आणि पळवाटांनी भरलेला आहे की या विधेयकामुळे भ्रष्टाचार करणारा उंदीरसुध्दा तुरूंगात जाणार नाही असे अरविंद केजरीवाल यांचे म्हणणे आहे. त्यात अल्प का होईना पण तथ्य आहे. असे असले तरी आज हे विधेयक मंजूर करण्याची जबाबदारी आणि अधिकार कॉंग्रेस आणि भाजपा या दोन पक्षांकडे आहे. त्यामुळे अरविंद केजरीवाल यांना काय वाटते यापेक्षा या दोन पक्षांच्या नेत्यांना काय वाटते याला महत्त्व आहे आणि हे दोन पक्ष या विधेयकाच्या या मसुद्यावर खुष आहेत. त्यातून हे दोन्ही पक्ष भ्रष्टाचार निवारण्यास सज्ज झाले आहेत. अशी त्यांची प्रतिमा निर्माण होऊ शकते. किंबहुना तसे वातावरण हे दोन्ही पक्ष निर्माण करत आहेत. या दोघांशिवाय या विधेयकाच्या मसुद्याविषयी अण्णा हजारे यांना काय वाटते याला सर्वाधिक महत्त्व होते पण दुर्दैवाने म्हणा की सुदैवाने पण अण्णांनीसुध्दा या विधेयकात काही त्रुटी असूनही त्याला मंजुरी दिली आहे आणि हे विधेयक मांडले गेल्यास आपण उपोषण सोडण्यास तयार आहोत असे जाहीर केले आहे. एकंदरीत निरनिराळ्या कारणांनी अण्णा, भाजपा आणि कॉंग्रेस या तिघांनीही विधेयक मंजूर केले आहे. केवळ अरविंद केजरीवाल वेगळे मत मांडत आहेत.
१९६२ पासून हे विधेयक रेंगाळले होते. ते नेमके कधी मंजूर होणार याबद्दल काही सांगता येत नव्हते. त्याच्या निमित्ताने अनेक प्रकारचे राजकारण झाले. पण असे ज्याच्या गुंतागुंत झाली आहे असे विधेयक मंजूर होण्यासाठी एक विशिष्ट राजकीय परिस्थिती निर्माण व्हावी लागते आणि तशी ती आता निर्माण झाली आहे. अर्धे कच्चे का होईना पण हे विधेयक मंजूर करून आपली भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिमा निर्माण करण्याची गरज कॉंग्रेससाठी निर्माण झाली आहे. भाजपालाही हे विधेयक अन्य कारणांनी हवे आहे आणि या विधेयकासाठी संघर्ष करणारे अण्णा हजारेसुध्दा आंदोलन करून थकून आता तडजोडीच्या मनःस्थितीत आलेले आहेत. ही सगळी परिस्थिती अण्णांच्या आंदोलनामुुळे निर्माण झाली आहे. त्यांनी आंदोलन करून जनतेमध्ये लोकपालाविषयी एवढी जागृती निर्माण केली नसती तर कॉंग्रेस आणि भाजपाला या विधेयकाबाबत एवढा उमाळा आलाच नसता. पण काळाच्या ओघामध्ये अशा काही घटना घडतात की त्यामुळे अशा मतलबी नेत्यांनासुध्दा तात्विक भूमिकेचे कातडे पांघरण्याची सोय उपलब्ध होते. आता अर्धेमुर्धे विधेयक अण्णांनीच मान्य केले आहे त्यामुळे भाजपा आणि कॉंग्रेस हे दोन्ही पक्ष, अण्णांना मंजूर असलेले विधेयक आम्ही मांडत आहोत, अशी तात्विक भूमिका घेण्याची संधी घेत आहेत.
या सगळ्या राजकारणात कोण कोण किती किती दगड मारून किती पक्षी मारत आहेत हे बघणे मोठे मनोरंजक ठरणार आहे. अण्णा आणि केजरीवाल यांच्यात मतभेद आहेत. पण अण्णा तडजोड करत आहेत आणि केजरीवाल आग्रही आहेत. आपला आता केजरीवालशी काही संबंध नाही. हे प्रस्थापित करण्यासाठी अण्णा तडजोड करत आहेत. दुसर्‍या बाजूला कॉंग्रेसचे नेते ‘सौ चुहे खाके बिल्ली हज को चली’ या न्यायाने आजवर अजीर्ण होईपर्यंत भ्रष्टाचार करून आता निवडणुकीच्या तोंडावर या विधेयकाच्या आडून भ्रष्टाचार नष्ट करणारे मसिहा बनण्याचा प्रयत्न करत आहेत. खरे म्हणजे या विधेयकाचा इतिहास ४० वर्षांचा आहे. चार दशकांपर्यंत रेंगाळलेले हे विधेयक आता अस्तित्वात येत आहे. परंतु ते चार दशके का रेंगाळले होते आणि त्यांच्या रेंगाळण्यामागे कॉंग्रेसचा स्वार्थ कसा होता. या सगळ्या गोष्टी कारपेटच्या खाली लपवून कॉंग्रेसचे नेते आता भ्रष्टाचार निवारणाचा आव आणून हे विधेयक मांडताना स्वच्छ कारभार देण्याच्या बढाया मारत आहेत. म्हणजे या विधेयकाच्या आडून ते आपली भ्रष्टाचारी प्रतिमा स्वच्छ करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
लोकशाहीमध्ये कोणताही सत्ताधारी पक्ष आपण देशाच्या हितासाठी कारभार करतो असे वरकरणी कितीही म्हणत असला तरी तो पक्ष देशाच्या हितापेक्षा आपल्या खुर्चीला जास्त महत्त्व देत असतो आणि जी गोष्ट केली असता पुन्हा हातात सत्ता राहणार आहे ती गोष्ट प्राधान्याने करत असतो. राहुल गांधी यांनी आता हे दाखवून दिले आहे. त्यांनी अचानकपणे एक पत्रकार परिषद घेऊन आपले सरकार आता लोकपाल विधेयक आणणार आहे असे जाहीर केले, त्याला सगळ्यांनी पाठिंबा द्यावा असे आवाहन केले, हा देशाचा विषय आहे हे पढवून ठेवलेले वाक्यही त्याने उच्चारले आणि जसे काही आपण पक्षापेक्षाही वर जाऊन देशाचा विचार करणारे मोठे विचारवंत आहोत असे भासवत त्यांनी आपली भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिमा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. लोकपाल विधेयक हे देशाचे काम आहे असे राहुल गांधी म्हणाले. राहुल गांधी यांना हे शहाणपण दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत बसलेल्या दणक्यामुळे सुचले आहे. परंतु ते प्रांजळपणे कबूल करण्याइतके ते प्रामाणिक नाहीत. म्हणून आपण लोकपाल विधेयक आपल्या खुर्चीसाठी आणत नसून देशाच्या हितासाठी आणत आहोत, अशी लोणकढी थाप ठोकायला ते विसरले नाहीत. लोकपाल विधेयक हे एवढे देशाच्या हिताचे होते तर मग त्यांचे वडील, आजी आणि पणजोबा यांना देशाचे हित कसे कळले नाही आणि त्यांनी हे विधेयक यावे यासाठी काहीच प्रयत्न का केले नाहीत? या सगळ्या महान नेत्यांना देशाचे हित कळत नव्हते का? अर्थात, असे प्रश्‍न राहुल गांधींना विचारण्यात काही अर्थ नाही. कारण ते पत्रकार परिषदेत कधीच कोणाच्या प्रश्‍नाला उत्तरे देत नाहीत. त्यांना पढवलेली वाक्ये उच्चारून ते पत्रकार परिषदेतून निघून जातात.