नवी दिल्ली – नुकत्याच झालेल्य पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांतील दारुण पराभवामुळे घायाळ झालेल्या केंद्रातील सत्ताधारी काँग्रेसला संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या कामकाजात लक्ष लागेनासे झाले आहे. त्या्मुळे आता आगामी काळात कॉग्रेसकडून उभय सभागृहांमध्ये अनुदानांच्या पूरक मागण्या मान्य होताच अधिवेशन गुंडाळण्याचा यूपीए सरकारचा इरादा असल्याचे समजते. त्यामुळे येत्या आठवड़यातच अधिवेशनाचे सूप वाजणार आहे.
दिल्लीत संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होऊन उद्या एक आठवडा होईल. पण आतापर्यंत सारा वेळ गोंधळ आणि कामकाज तहकूब करण्यात वाया गेला आहे. विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर काँग्रेसची महत्त्वाची विधेयके पारित करण्याची इच्छाही उरलेली नाही. स्वतंत्र तेलंगण आणि लोकपाल विधेयक पारित करण्यासाठी भाजप वरकरणी उत्सुकता दाखवत असला, तरी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात सरकारवर खापर फोडण्यासाठी ही दोन्ही विधेयके पारित होऊ, नये असाच भाजपचा प्रयत्न आहे.
दोन-तीन बिनमहत्त्वाची विधेयके सरकार पारित करू शकते. पण, कोणतेही मोठे विधेयक पारित करण्यासाठी आम्ही सरकारला मदत करणार नाही, असे भाजपच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले. तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाज पार्टीही महत्त्वाची विधेयके पारित करण्यास अनुकूल नाहीत. उभय सभागृहांचे कामकाज सलग तिसऱ्या दिवशी सदस्यांच्या गोंधळामुळे तहकूब करावे लागले. काँग्रेसला अधिवेशन चालविण्यात कोणतीही रुची उरलेली नाही. अशा स्थितीत रेल्वे आणि सर्वसाधारण अनुदानांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर झाल्यानंतर अधिवेशन गुंडाळेलेले बरे, असा सूर सत्ताधारी आघाडीत व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे येत्या आठवड़यातच अधिवेशनाचे सूप वाजणार आहे.
