राजकारणात येणारे लोक जीव तोडून त्यात यशस्वी होण्याचा प्रयत्न करीत असतात त्यामागे पैसा ही प्रेरणा असतेच पण, सर्वांच्या मनात तीच प्रेरणा असते असे मानणे हे काही नेत्यांवर नक्कीच अन्याय करणारे ठरेल. सगळ्यांनाच काही पैशाची ओढ नसते. पैशासाठी राजकारण न करणारे काहीच काय पण अनेक अपवाद असतात. मात्र प्रतिष्ठेसाठी राजकारणात न येणारा अपवादच. प्रतिष्ठा सर्वांनाच हवी असते. केवळ हवीच असते असे नाही तर त्या सर्वांना सत्तेची नशा असते आणि आपण ज्या पदावर काम करत आहोत त्यापेक्षा कायमच वरचेवरचे पद आपल्याला मिळत जावे, अशी त्यांची महत्वाकांक्षा असते. विशेषत: ज्या पदावर गेल्यानंतर आपल्या गाडीवर लाल दिवा लावता येतो त्या पदाचे प्रचंड आकर्षण अशा पुढार्‍यांना असते आणि बर्‍याच खटपटी लटपटी करून ती लाल दिव्याची गाडी मिळाली की, त्याला स्वर्ग दोन बोटे उरतो. लाल दिव्याच्या गाडीत बसून सायरन वाजवत जायला लागले की, त्याच्या मनामध्ये जीवन कृतकृत्त्य झाल्याची भावना पसरत असते. असे असले तरी सगळ्यांच्याच नशीबात लाल दिव्याची गाडी नसते. परंतु तिचे आकर्षण विचारात घेऊन बडी नेते मंडळी कार्यकर्त्यांना आपल्या कच्छपी लावण्यासाठी त्यांना लाल दिव्याच्या गाडीचे लालूच दाखवतात.
याचाच एक भाग म्हणून गेल्या काही दिवसात जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांनाही लाल दिव्याची गाडी देण्यात आली आहे. काही काही पुढारी मंडळी तर त्यांचे पद लाल दिव्याच्या गाडीस पात्र नसले तरीही बाजारातून नकली दिवे खरेदी करून ते आपल्या गाड्यांवर बसवायला लागले आहेत. अशा गाड्या रस्त्यातून चालल्या की पोलिसांना त्यांना सलाम करावा लागतो. मग असे पोलिसांचे सलाम घेत वाहतुकीचे नियम तोडत ही नकली लाल दिव्याची गाडी निघाली की, तिच्यात बसणार्‍यांची ऐट वाढत जाते. कारण एकदा का गाडीवर लाल दिवा लागला की, ती व्यक्ती व्हीआयपी समजली जाते. मागे एकदा फुलनदेवी ही महिला डाकू उत्तर प्रदेशातून नकली लाल दिव्याच्या गाडीत बसून निघाली. ती पोलिसांना हवी होती कारण तिने अनेक डाके घातले होते आणि आपल्यावर गरिबीत असताना सामूहिक बलात्कार करणार्‍या २१ जणांना ओळीने उभे करून एक दमात मारून टाकले होते. तिला पोलिसांकडून सुटका हवी होती पण त्यासाठी तुळजाभवानीचे दर्शन घ्यावे लागेल असा सल्ला कोणी तरी दिला होता. तो मानून ती लाल दिव्याच्या गाडीतून तुळजापूरला आली होती. एवढा प्रवास करूनही ती कोणालाच ओळखू आली नाही.
तिला पकडालया पोलीस टपले होते पण या गाडीला राज्या राज्यात पोलिसांनी सलाम ठोकले. असा हा लाल दिव्याच्या गाडीचा महिमा आहे. अशा या लाल दिव्यांच्या गाड्यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल झाली होती. मंत्री आणि निरनिराळ्या मंडळांचे अध्यक्ष यांच्याशिवाय सरकारी अधिकारी सुद्धा लाल दिव्याच्या गाडीचा हव्यास बाळगत असतात. एकंदरीत या सगळ्या लोकांनी मिळून लाल दिव्याची बेकिंमत करून टाकली आहे. ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या नजरेस आल्यानंतर न्यायालयाने लाल दिव्याच्या गाड्यांच्या बाबतीत सरकारला काही सूचना केल्या. २००२ सालपासून ही जनहित याचिका सुनावणीस पुढे येत आहे. परंतु राज्य सरकारे त्याबाबतीत चालढकल करीत असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने शेवटी आपला निर्णय जाहीर केला असून ऊठसूट लाल दिव्याची गाडी वापरणार्‍यांना लाल बावटा दाखवला आहे. यापुढे आमदार, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक यांच्या गाड्यांवरचा लाल दिवा काढण्यात यावा, अशी सक्त सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. यापुढे लाल दिव्याची गाडी वापरण्याचा अधिकार घटनात्मक पद उपभोगणार्‍या व्यक्तीलाच राहील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले आहे. त्यानुसार आता राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, माजी राष्ट्रपती, उपपंतप्रधान, देशाचे सरन्यायाधीश, न्यायमूर्ती, नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष, विरोधी पक्षनेते, माजी पंतप्रधान आणि संसदेच्या उभय सभागृहाचे अध्यक्ष यांनाच लाल दिव्याची गाडी उपलब्ध होईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने या संबंधात मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत आणि राज्य सरकारांनी आपल्या अखत्यारीतील घटनात्मक पदे भोगणार्‍या व्यक्तींची यादी पाठवावी, असा आदेश दिला आहे. अनेक नेत्यांनी आणि मंत्र्यांनी सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. या संबंधात राज्य सरकारांनी तातडीने नियम केले नाहीत. त्यामुळे संतप्त झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी अखेर ही उपाययोजना केली आहे. राजकारण आणि प्रशासन यांच्यातली बजबजपुरी केवळ लाल दिव्याच्या गाड्यांपुरतीच मर्यादित नाही तर ती सरकारी गाड्या वापरण्याच्या बाबतीत सुद्धा दिसून येत असते. तेव्हा या गाड्यांच्या वापरावर सुद्धा निर्बंध आणण्याची गरज आहे. कारण अनेक अधिकार्‍यांच्या सरकारी गाड्या सर्रासपणे खाजगी कामांसाठी पळवल्या जात असतात. त्याबाबत नियम आहेत पण ते मोडल्यावर ज्यांनी कारवाई करायला हवी तेच लोक हे नियम मोडत असतात.