पाच वर्षांपूर्वी भारतामध्ये वयात येणार्या मुलांना शाळेतच शास्त्रीय लैंगिक शिक्षण द्यावे, असा प्रस्ताव चर्चेला आला होता आणि त्यासाठीची पुस्तकेही तयार करण्यात आली होती. मात्र ही पुस्तके काही आमदार, खासदारांनी पाहिली आणि अशा प्रकारचे शिक्षण अजिबात दिले जाऊ नये असा निर्णय घेऊन लैंगिक शिक्षणाची ही कल्पना सोडून देण्यास सरकारल भाग पाडले. भारतामध्ये स्त्री-पुरुष संबंधांची चर्चा उघडपणे केली जात नाही. ते एक सभ्यतेचे लक्षण मानले जाते. हा समाज अशा संबंधांच्याबाबतीत खरोखर शुध्द, पवित्र असता तर चर्चा न करण्याची ही सभ्यता आपण समजू शकलो असतो. परंतु लैंगिक संबंधांच्या बाबतीत या समाजाने कसलेही पावित्र्य पाळलेले नाही. समाजाचे पुरते अधःपतन झालेले आहे. केवळ चर्चा करण्याच्या बाबतीत मात्र ढोंगीपणा केला जात आहे. अशा समाजामध्ये सगळ्या प्रकारच्या लैंगिक संबंधांचे नियंत्रण करणारा कायदा होण्याची आणि तो परिणामकारकपणे राबवण्याची फार आवश्यकता असते. पण तसा कायदा करतानासुध्दा सर्वोच्च न्यायालयासारख्या यंत्रणा समाजातल्या त्या दांभिक लोकांच्या आहारी जातात आणि बुरसटलेल्या विचारांच्या लोकांच्या कलाने आपले निर्णय देतात. त्यामुळे समाजाची प्रागतिक विचाराकडची वाटचाल राेखली जाते.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने समलिंगी संबंधांच्या बाबतीत पुरोगामी दृष्टिकोन स्वीकारला होता आणि असे संबंध म्हणजे गुन्हा नव्हे असा निर्वाळा दिला होता. परंतु या निकालाच्या विरुध्द दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेचा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र समलिंगी संबंध हा गुन्हाच असल्याचा निर्वाळा दिला. एवढेच नव्हे तर असे संबंध ठेवणार्या स्त्री-पुरुषांना जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते असे नमूद करून उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने निर्माण झालेले आशादायी वातावरण पूर्णपणे बदलवून टाकले. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी पूर्वी दिलेल्या अनुकूल निकालाबाबत बोलताना, समाजाची धारणा बदलली की कायदा बदलला पाहिजे असे स्पष्टपणे सांगितले होते. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी जे सांगण्याचे धारिष्ट केले ते धारिष्ट सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी केले नाही. समाजाच्या परिवर्तनासाठी कायदे बदलण्याचा सल्ला देण्याचा आपला अधिकार बजावण्याच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने पाय मागे घेतला. एरवी असा काही बदल करायचाच असेल तर तो भारतीय संसदेने करावा, नवा कायदा करावा असे म्हणून न्यायालयाने चेंडू सरकारच्या बाजूने टोलवला.
या ठिकाणी दोन मुद्दे उपस्थित झाले आहेत. पहिला मुद्दा आहे न्यायालयाच्या दृष्टिकोनाचा. भारतातली अनेक उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयसुध्दा प्रचलित कायद्याचा वेगळा अर्थ लावून काही निर्णय देतात. लोकप्रतिनिधींना एखाद्या खटल्यात शिक्षा झाली तर अपिलात जाण्याचा अधिकार असावा आणि अपिलाचा निर्णय होईपर्यंत त्याचे पद त्या शिक्षेमुळे रद्द होऊ नये असा नियम संसदेने केलेला होता. त्यासाठी घटनादुरूस्तीसुध्दा केलेली होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ही घटनादुरूस्तीसुध्दा रद्द केली आणि खालच्या कोर्टात शिक्षा होताच लोकप्रतिनिधींचे पद रद्द झाले पाहिजे असे बजावले. म्हणजे संसदेने केलेला कायदा चुकीचा आहे तो कालसुसंगत नाही असे म्हणण्याची हिंमत आपले सर्वोच्च न्यायालय करू शकते. अशा निर्णयांची अनेकदा चर्चाही होते आणि याला ज्युडिशियल ऍक्टिविझम असे म्हटले जाते. म्हणजे आपली न्यायालये संसदेच्या कायदा करण्याच्या हक्कात हस्तक्षेप करतात. कधी कधी एखादा कायदा जुना झाला असेल तर सरकारने तो नव्याने करावा असा सल्लाही देतात. समलिंगी संबंधांच्या बाबतीत मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने अशा सक्रियतेची आवश्यकता असतानासुध्दा काखा वर केल्या आणि भारतीय घटनेचे जुनाट झालेले ३७७ वे कलम बदलण्याचा सल्ला देण्याची जबाबदारी टाळली. जी जबाबदारी उच्च न्यायालयाने घेतली ती घ्यायला सर्वोच्च न्यायालय कचरले.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या संबंधातल्या निर्णयाचे पडसाद समाजात उमटले होते. काही सनातनी लोकांनी त्या निर्णयाविरुध्द नापसंती व्यक्त केली होती आणि त्या निर्णयाच्या विरुध्द सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्या सर्व जुन्या विचाराच्या सनातनी आणि समाजातल्या बदलाशी विन्मुख असणार्या संघटनांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आनंद वाटला असणारच. परंतु समलिंगी संबंध कायद्याने मंजूर करावेत अशा मागणीसाठी आंदोलन करणार्या संघटना मात्र नाराज झाल्या आहेत. लैंगिक संबंधांचे स्वातंत्र्य हे माणसाला असले पाहिजे. समाजातल्या प्रस्थापित लोकांनी ज्याला अनैसर्गिक ठरवले असे संबंध ठेवण्याकडे ज्यांची प्रवृत्ती असते त्यांना त्या संबंधामुळे आनंद मिळत असेल तर तो आनंद लुटणे म्हणजे गुन्हा आहे असे कायद्याने म्हणता कामा नये. ही गोष्ट आता जगभर मान्य झालेली आहे. ३७७ वे कलम हे कालबाह्य ठरले आहे. परंतु ते कालबाह्य म्हणण्याचे धाडस सर्वोच्च न्यायालयाला दाखवता आले नाही. सरकार तर असे काही करणारच नाही. त्यामुळे या चळवळीतल्या लोकांच्या आशा मावळल्या आहेत.
