अण्णा हजारे यांनी लोकपाल विधेयकाच्या मागणीसाठी उपोषण सुरू करताच सांसदीय कामकाज मंत्री कमलनाथ यांनी सरकार संसदेच्या कामकाजात लोकपाल विधेयकाला प्राधान्य देईल असे आश्‍वासन दिले. अण्णांच्या उपोषणाचे हे मर्यादित का होईना पण फलित आहे हे निश्‍चितच मान्य करावे लागेल. अण्णांनी आपले आंदोलन आपल्या राळेगणसिध्दी गावात सुरू केले आहे. त्याला लोकांचा पाठिंबा मिळणे अवघड आहे. पण तसा पाठिंबा मिळो की न मिळो सरकार त्यांच्या मागणीची दखल घेतेय की नाही हे महत्त्वाचे आहे. अण्णांचे आंदोलन क्षीण झाले आहे असे काही लोकांन वाटते. त्यांचे सहकारी अरविंद केजरीवाल लोकपाल विधेयकाचा प्रश्‍न राजकीय पक्ष स्थापन करून सोडवणार आहेत. अण्णांना हा मार्ग मंजूर नाही. त्यामुळे या दोघांत आता अंतराय निर्माण झाला आहे. पण किरण बेदी मात्र अण्णासोबत आहेत आणि त्याही उपोषणाला बसल्या आहेत. हे उपोषण देशाच्या एका खेड्यामध्ये सुरू असल्यामुळे त्याला प्रतिसाद कमी मिळाल्याचे दिसणार आहे. हे उघडच आहे. त्याची अण्णांना कल्पना असणारच. किंबहुना त्यांनी तशी अपेक्षा करूनच आपल्या आंदोलनाची व्यूहरचना केली असेल यात काही शंका नाही.
यापूर्वीचे आंदोलन दिल्लीत सुरू होते आणि नित्य जीवनातल्या भ्रष्टाचाराला कंटाळलेले दिल्लीकर मोठ्या संख्येने अण्णांच्या उपोषणाच्या जागेवर जमा झालेले होते. तसे आता जमा झाले नाहीत. आपल्या देशामध्ये अण्णांच्या उपोषणाला कमी प्रतिसाद मिळाला की आनंद होणारे काही लोक आहेत. अशांनी चर्चाही सुरू केली आहे. अण्णा काही करत नसले की हेच लोक अण्णांचे आंदोलन संपले म्हणून आनंद व्यक्त करतात मात्र अण्णांनी आंदोलन सुरू केले की हेच लोक, या आंदोलनाचा उपयोग काय असाही प्रश्‍न उपस्थित करतात. त्यांना कोणी आंदोलनाचा उपयोग आणि औचित्य पटवून दिले की हीच मंडळी, हे सारे खरे पण प्रतिसाद कोठे आहे. असा प्रश्‍न उपस्थित करतात. मात्र या लोकांना प्रदीर्घ काळ चाललेल्या आंदोलनाची प्रकिया कशी असते. याचे शास्त्रीय ज्ञान नसते आणि आपल्या आहे त्या कुवतीनुसार ते टिप्पणी करत असतात. आता सुरू असलेल्या अण्णांच्या आंदोलनाला दिल्लीसारखा प्रतिसाद मिळणार नाही हे अण्णाही मान्य करतील. परंतु आंदोलनाचे यशापयश हे समोर जमलेल्या गर्दीवरूनच मोजले पाहिजे असे काही नाही. योग्य वेळी ते सुरू झाले आहे की नाही आणि त्यामागचे कारण तार्किक आहे की नाही. याही गोष्टींना महत्त्व असते.
अण्णांनी मागे दिल्लीत चौदा दिवसांचे ऐतिहासिक उपोषण केले होते. उपोषणाच्या शेवटी विलासराव देशमुख त्यांना भेटले. त्यांनी पंतप्रधानांचे पत्र अण्णांना दिले आणि संसदेत लोकपाल विधेयक आणून ते अधिवेशनात मंजूर केले जाईल. असे लेखी आश्‍वासन त्या पत्रात असल्यामुळे अण्णांनी आपले उपोषण मागे घेतले. या पत्रात पंतप्रधानांनी दिलेले आश्‍वासन किंवा वचन हे सरकारने पाळलेले नाही. या वचनानंतर संसदेची दोन अधिवेशने झाली. पण या दोन्ही अधिवेशनात लोकपाल विधेयक मंजूर झाले नाही. विधेयक म्हणून सरकारने जे काही मांडले. ते लोकपाल विधेयक नसून जोकपाल विधेयक आहे अशी संभावना अण्णांनी केली. इतके ते सौम्य होते आणि हे सौम्य विधेयकसुध्दा मंजूर झालेले नाही. आता सरकारने असे आश्‍वासन पाळले नसेल तर त्याच्या विरोधात पुन्हा एकदा जमेल तसे आंदोलन करून लोकांच्या नजरेस ही गोष्ट आणून दिली पाहिजे हा अण्णांच्या आत्ताच्या आंदोलनाचा हेतू आहे. हा हेतू पूर्णपणे तर्कशुध्द आहे. त्यात चूक काही नाही. उलट अण्णांनी लोकसभेची निवडणूक जवळ येत असतानाच हा मुद्दा उपस्थित करून त्यावर लोकसभेच्या निवडणुकीच्या प्रचाराच्या मोहिमेमध्ये प्रामुख्याने चर्चा होईल अशी सोय केली आहे. शेवटी भ्रष्टाचार मुक्तीचा लढा हा निवडणुकीचा विषय होणे हे जनतेच्या आणि देशाच्या हितासाठी आवश्यक आहे.
आपल्या देशातल्या निवडणुकांमध्ये लोकप्रबोधन होतच नाही. अशा वातावरणात निवडणुकीच्या प्रचारांमध्ये राजकीय पक्षांनी लोकपाल विधेयकावर चर्चा केली नाही तरी अण्णासारखे आंदोलक तशी घडवून आणतील आणि काही प्रमाणात का होईना लोकपाल विधेयकाच्या बाबतीत प्रामाणिक नसणार्‍या पक्षांना धडा शिकवण्याचा प्रयत्न करतील. एवढी जागृती अण्णांच्या आंदोलनाने होईल. मते मागायला येणार्‍या नेत्यांना मतदार भ्रष्टाचार मुक्तीच्या बाबतीत आणि लोकपाल विधेयकाच्या बाबतीत काही प्रश्‍न विचारायला लागले तर अण्णांच्या या आंदोलनाचा उपयोगच झाला असे म्हणावे लागेल. जनलोकपाल विधेयकाच्या मागणीसाठी अण्णांनी केलेल्या आंदोलनात अरविंद केजरीवाल हे त्यांचे निकटचे सहकारी होते. पण या दोघांचे मार्ग आता भिन्न झाले आहेत. केजरीवाल यांनी राजकीय पक्ष स्थापन करून भ्रष्टाचार निर्मुलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे तर अण्णांनी सामाजिक दबावाच्या मार्गाने आपले प्रयत्न जारी ठेवले आहेत. केजरीवाल हे राजकीय पक्ष स्थापन करून भ्रष्टाचार निर्मुलनाचे काम कसे करणार आहेत याचा रोड मॅप अजून तरी स्पष्ट झालेला नाही.