नवी दिल्ली – लाल दिव्याच्या गाड्या वापरण्याच्या बाबतीत नियम करावेत, अशी वारंवार सूचना देऊन सुद्धा राज्य सरकारे त्याबाबतीत चालढकल करीत असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने शेवटी आपला निर्णय जाहीर केला असून ऊठसूट लाल दिव्याची गाडी वापरणार्यांना लाल बावटा दाखवला आहे. यापुढे आमदार, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक यांच्या गाड्यांवरचा लाल दिवा काढण्यात यावा, अशी सक्त सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे.
यापुढे लाल दिव्याची गाडी वापरण्याचा अधिकार घटनात्मक पद उपभोगणार्या व्यक्तीलाच राहील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले आहे. त्यानुसार आता राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, माजी राष्ट्रपती, उपपंतप्रधान, देशाचे सरन्यायाधीश, न्यायमूर्ती, नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष, विरोधी पक्षनेते, माजी पंतप्रधान आणि संसदेच्या उभय सभागृहाचे अध्यक्ष यांनाच लाल दिव्याची गाडी उपलब्ध होईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने या संबंधात मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत आणि राज्य सरकारांनी आपल्या अखत्यारीतील घटनात्मक पदे भोगणार्या व्यक्तींची यादी पाठवावी, असा आदेश दिला आहे. अनेक नेत्यांनी आणि मंत्र्यांनी सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
