नागपूर – राज्यात सुमारे ५४ लाख ६ हजार ८६७ अपात्र शिधापत्रिका असल्याची माहिती अन्न आणि नागरीपुरवठा मंत्री अनिल देशमुख यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला दिली. राज्यातील बनावट शिधापत्रिकांबाबत आमदार अशोक पवार, रमेशराव थोरात, बाळा नांदगावकर, विजय शिवतारे यांना प्रश्न उपस्थित केला होता. बनावट शिधापत्रिकाप्रकरणी आतापर्यंत २५२ अधिका-यांवर कारवाई करण्यात आली असून ६२ जणांविरुद्ध कारवाईची प्रक्रिया सुरू असल्याचे देशमुख यांनी सांगितले.
राज्यात मोठया प्रमाणात बनावट शिधापत्रिका देण्यात आल्या आहेत. शिवाय बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बांगलादेशीनाही शिधापत्रिकांचे वाटप अधिका-यांनी केल्याचा प्रश्न विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला सदस्यांनी उपस्थित केला होता. मात्र बनावट शिधापत्रिका दिल्या गेल्या नाहीत, मात्र जवळपास ५४ लाख ६ हजार ८६७ अपात्र शिधापत्रिका आढळून आल्याचे देशमुख यांनी सांगितले.
२००५ ते २०१३ या आठ वर्षात अपात्र शिधापत्रिका धारकांविरोधात मोहीम राबवण्यात आली होती. यामध्ये ही बाब समोर आल्याचे देशमुख यांनी सांगितले. अनेक कुटुंबांनी आवश्यक ते निकष पूर्ण केले नसल्याने त्यांची शिधापत्रिका अपात्र ठरवल्याचेही त्यांनी सांगितले. मात्र अपात्र ठरवल्यानंतरही त्यांना धान्य देण्यात येत होते का, असा प्रश्न सभागृहात उपस्थित झाला. मात्र अशा अपात्र शिधापत्रिकाधारकांना धान्य दिले गेले नसल्याचे त्यांनी सांगितले. शिवाय गेल्या आठ वर्षात एकही बांगलादेशीला शिधापत्रिका दिली नसल्याचे त्यांनी सभागृहाला सांगितले.
सध्याच्या स्थितीत बारकोड पद्धतीची शिधापत्रिका दिली जात आहे. त्याचे ९० टक्के काम पूर्ण झाल्याचे त्यांनी सांगितले. अपात्र ठरलेल्या शिधापत्रिकांबाबत विभागनिहाय चौकशी सुरू आहे. त्याचा एकत्रित अहवाल पुढील सहा महिन्यांत सरकारला सादर केला जाईल. केंद्र सरकारची अन्न सुरक्षा योजना डिसेंबरअखेर राज्यात लागू होईल, अशी माहिती अनिल देशमुख यांनी दिली. पात्र शिधापत्रिकाधारकांना या योजनेचा लाभ होईल, असेही त्यांनी सांगितले. ज्यांच्याकडे अपात्र शिधापत्रिका आहेत ते या योजनेपासून वंचित राहणार आहेत.