नवी दिल्ली ः समलैंगिक संबंधाना कायदेशीर मान्यता देता येणार नाही. समलैंगिक संबंध ठेवणे हा गुन्हाच आहे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने आज बुधवारी दिला आहे. समलैंगिक संबंध कायदेशीर आहेत, असे दिल्ली न्यायालयाने निर्णय दिला होता. हा दिल्ली न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविला आहे.
प्रौढ व्यक्ती सहसंमतीने समलैंगिक संबंध ठेवू शकतात आणि असे संबंध ठेवणे कायदेशीर आहे, असा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला होता. या निर्णयानंतर एकच खळबळ उडाली. आतापर्यंत अनैतिक आणि बेकायदेशीर समजल्या जाणार्‍या समलिंगी संबंधांना थेट कायदेशीर मान्यताच कोर्टाने दिली. अनेक वर्षांच्या कायदेशीर लढ्यानंतर हा महत्त्वपूर्ण निकाल लागला होता. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली होती. त्यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक संबंध हा गुन्हा असल्याचे म्हटले आहे.
भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७७ नुसार सहसंमतीचे समलैंगिक संबंध हा देखील फौजदारी गुन्हा मानला जातो. परंतु या कलमाच्या विरोधात नाझ फाऊंडेशनने
२००१ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावेळी कलम ३७७ ची पाठराखण करताना, समलिंगी संबंध हा फौजदारी गुन्हाच असल्याचे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारच्यावतीने २००३ मध्ये देण्यात आले. २ सप्टेंबर २००४ रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावल्यानंतर नाझ फाऊंडेशनने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.
२००६ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण पुन्हा दिल्ली हायकोर्टाकडे पाठवले. २ जुलै २००९ रोजी दिल्ली हायकोर्टाने निकाल दिला. समलिंगी संबंध हा फौजदारी गुन्हा ठरवणारी कायद्यातील तरतूद मुलभूत हक्कांवर गदा आणणारी आहे. १८ वर्षांवरील प्रौढ व्यक्ती परस्पर संमतीने समलिंगी संबंध ठेवू शकतात आणि ते कायदेशीर असतील, असा निकाल दिल्ली कोर्टाने दिला. मात्र त्याचवेळी संमतीशिवाय आणि अल्पवयीन मुलामुलींवर लादण्यात येणारे लैंगिक संबंध मात्र गुन्हाच असतील, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले होते.
दिल्ली न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात सुरेश कुमार कौशल यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. या आशयाच्या आणखी १५ याचिका दाखल करण्यात आल्या. या याचिकांवरील सुनावणीच्या वेळी केंद्र सरकारने आपली भूमिक बदलली आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला विरोध नसल्याचे स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती जी. एस. सिंघवी आणि न्यायमूर्ती एस. जे. मुखोपाध्याय यांच्या खंडपीठाकडे या खटल्याची सुनावणी झाली. २७ मार्च २०१२ रोजी खंडपीठाने याप्रकरणी आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
