पश्‍चिम घाटातल्या निसर्गाचे, त्यातल्या दुर्मिळ वनस्पतींचे आणि नष्ट होत चाललेल्या पक्षांचे, प्राण्यांचे रक्षण व्हावे यासाठी सरकार दक्ष आहे. परंतु या भागातील लोक तिथल्या खाणींचे उत्खनन करून पैसा कमवण्यासही उत्सुक आहेत. कारण त्यामुळे त्यांचा विकास होणार आहे. परंतु या संघर्षामध्ये विकासवादी लोकांची सरशी होणार की पर्यावरणवादी बाजी मारणार असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. विशेषतः महाराष्ट्रातील पश्‍चिम घाटातील २ हजार खेडी इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये येत असल्याचे जाहीर झाल्यापासून काही नेत्यांनी विशेषतः उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी रुद्रावतार धारण केला आहे. ही गावे या झोनमधून बाहेर काढली नाहीत तर या भागातले तरुण नक्षलवादी बनतील असा काहीसा अतिशयोक्त इशाराही त्यांनी दिला आहे. असा संघर्ष विकासात अपरिहार्य असतो. आपण विकासाच्या नावाखाली किती खाणी खोदणार, किती वाळू उपसणार आणि किती झाडे तोडून, डोंगर सपाट करून निसर्गावर अत्याचार करणार असा प्रश्‍न पर्यावरणवादी नेहमीच विचारत असतात आणि भारतातले पर्यावरणवादी आता फार जागे झाल्यामुळे ते पर्यावरणाच्या हानीचा प्रकार समोर आला की थेट उच्च न्यायालयात धाव घ्यायला लागले आहेत. भारताचा पश्‍चिम घाट हा भाग पर्यावरणाच्या दृष्टीने समृध्द आहे आणि विकासाच्या नावाखाली त्याचा विनाश होऊ नये याबाबत असे लोक फार दक्ष आहेत.
पश्‍चिम घाटापैकी ६० हजार चौरस किलोमीटर एवढे भूक्षेत्र केंद्रीय पर्यावरण खात्याने इको सेन्सिटिव्ह म्हणजे पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील क्षेत्र म्हणून जाहीर केले आहे. पश्‍चिम घाटामध्ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, गोवा या राज्यातले क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर येते. या आरक्षित करण्यात यावयाच्या ६० हजार चौरस किलोमीटरपैकी १७ हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्र महाराष्ट्रात येते. महाराष्ट्रातील रायगड, पुणे, सातारा, रत्नागिरी, ठाणे, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, नाशिक, नगर, सांगली, धुळे आणि नंदूरबार असे बारा जिल्हे या क्षेत्रात असून या जिल्ह्यातील २ हजार १३३ गावे या क्षेत्रात मोडतात. त्यामुळे आता या क्षेत्राला पर्यावरणाच्या रक्षणाच्या दृष्टीने काही निर्बंध पाळावे लागतील. या भागातले नैसर्गिक जंगल टिकावे म्हणून सिमेंटच्या जंगलांना बराच आळा घातला जाईल आणि अशी गावे विकासापासून वंचित राहतील. २०१० साली माधव गाडगीळ यांच्या नेतृत्वाखाली नेमलेल्या समितीने पश्‍चिम घाटाचा अभ्यास केला आणि आपला अहवाल सरकारला सादर केला. त्यावर काही नेत्यांनी आरडाओरडा केला म्हणून केंद्र सरकारने के कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन करून या समितीने गाडगीळ समितीविषयी आपले कळवावे अशी सूचना केली.
मात्र याही समितीने महाराष्ट्रातील बारा जिल्ह्यातील २ हजार १३३ गावे इको सेन्सिटिव्ह म्हणून जाहीर करण्याची शिफारस केली. या शिफारशींना आणि या आरक्षणाला महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर विरोध होत आहे. या २ हजार खेड्यांपैकी बहुसंख्य खेडी कोकणातली आहेत. म्हणजे ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या चार जिल्ह्यातील अकराशे गावे सेन्सिटिव्ह जाहीर झाली आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यातील २९२, ठाणे जिल्ह्यातील २६१, रायगड जिल्ह्यातील २५६ तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील १९२ खेडी सेन्सिटिव्ह ठरवण्यात आली आहेत. या आरक्षणामुळे विशेषतः कोकणामध्ये लोकांच्या मनात प्रचंड असंतोष आहे. कोकणाच्या बाहेर कोल्हापूर १८४, पुणे ३३७, नाशिक १५६, सातारा २९४ अशी इतरही जिल्ह्यातील गावे मोठ्या प्रमाणावर विकासापासून वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे येणारी नियंत्रणे खालील प्रकारची असतील. एकदा ही गावे राज्य सरकारने इको सेन्सिटिव्ह जाहीर केली की त्या गावांच्या परिसरात थर्मल पॉवर स्टेशन उभे करता येणार नाही. त्याच बरोबर सगळ्या प्रकारच्या खाणीतील उत्खनन काम थांबवले जाईल. विशेषतः वाळूचे उत्खनन बंद केले जाईल. २० हजार चौ.मी. किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळाचे बांधकाम करता येणार नाही.
५० हेक्टर पेक्षा अधिक मोठ्या जमिनीवरील टाऊनशिपचे प्रकल्प रद्द करावे लागतील आणि अशा क्षेत्रावरील भूखंडांचा कसलाही विकास थांबवला जाईल. म्हणजेच १ लाख ५० हजार चौ.मी. क्षेत्रफळापेक्षा अधिक क्षेत्रफळाचे अशा टाऊनशिपमधले बांधकाम बंद ठेवले जाईल. या परिसरात पर्यावरणावर परिणाम करणारा रेड कॅटेगरीचा कारखाना निघणार नाही. एकंदरीत पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी या भागातली बहुतेक विकास कामे ठप्प होणार आहेत. अशी कामे करणार्‍यांवर पर्यावरण रक्षण कायदा १९८६ या कायद्याखाली कडक कारवाई करण्यात येईल. अशा प्रकारच्या या निर्बंधांमुळे लोकांच्या मनात प्रचंड असंतोष निर्माण झालेला आहे. पर्यावरणाचे रक्षण केलेच पाहिजे परंतु ते करताना विकास आणि पर्यावरण या दोन्हींचा योग्य तो समन्वय साधला गेला पाहिजे आणि हा समन्वय साधण्याचे काम महाराष्ट्र सरकारचे आहे. अद्याप तरी महाराष्ट्र सरकारने या दिशेने काही निश्‍चित स्वरूपाचा निर्णय घेतलेला नाही. परंतु कस्तुरीरंगन समितीचा अहवाल आपल्याला अमान्य आहे असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही म्हटले आहे. आता मुख्यमंत्री समतोल विचार करून काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.