अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पार्टीने दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत बरीच मुसंडी मारल्यामुळे तिथल्या राजकारणाची कोंडी झाली आहे. सर्वात मोठ्या पक्षाला कोणाचा पाठिंबा मिळत नाही आणि नंबर दोनचा पक्ष प्रामाणिकपणे विरोधी पक्ष म्हणून काम करण्यातच आनंद मानत आहे. तोही सरकार स्थापण्यास तयार नाही. त्यामुळे तेथे कोणाचेच सरकार स्थापन झाले नाही तर राष्ट्रपती राजवट आणून पुन्हा एकदा निवडणूक घ्यावी लागेल. अशी चिन्हे दिसत आहेत. दिल्लीतल्या मतदारांनी कॉंग्रेसला चांगलाच धडा शिकवण्याचे ठरवले आणि पुढच्या काही वर्षामध्ये डोके वर काढण्याचासुध्दा विचार मनात येणार नाही एवढा दारूण पराभव केला. साहजिकच आम आदमी पार्टीला छप्पर फाडके यश मिळाले. भाजपाच्या खांद्याला खांदा लावता येईल एवढ्या म्हणजे २९ जागा मिळाल्या. भाजपाला ३१ जागा मिळाल्या आहेत. आता भाजपा आणि आम आदमी पार्टी या दोघांनाही राज्य करण्याचा जनादेश नाही. त्यामुळे सरकार कोण स्थापन करणार हा मुद्दा फार कळीचा बनला आहे. दोघांनाही पक्ष स्थापन करता येत नाही. परंतु फोडाफोडी केली, आमदारांचा घोडा बाजार मांडून काही आमदार खरेदी केले तर दोघापैकी कोणत्यातरी एका पक्षाचे स्पष्ट बहुमत होऊ शकते.
असे बहुमत करण्यामध्ये दोन्ही पक्षांना काही अडचणी आहेत. खरे म्हणजे आमदारांची फोडाफोडी करण्यात भाजपाला वावडे वाटण्याचे कारण नाही. या खेळात भाजपाचे लोक निष्णात आहेत. पण दिल्लीमध्ये सत्ता मिळविण्यासाठी कोणाचे आमदार फोडावेत हा प्रश्‍न आहे. कॉंग्रेसचे आमदार फोडावेत तर ते भाजपाला येऊन मिळत नाहीत आणि आम आदमीचे आमदार फुटत नाहीत आणि फुटले तरी पक्षांतर बंदी कायद्यातल्या तरतुदीनुसार किमान दहा आमदार फुटावे लागतील आणि त्यांना एक वेगळा पक्ष स्थापन करावा लागेल तरच त्यांचे फुटणे कायद्यात बसेल. अन्यथा ते पक्षांतर ठरून त्यांची आमदारकी रद्द होईल आणि आम आदमीचे दहा आमदार फुटणे अशक्य आहे. शिवाय भारतीय जनता पार्टीला लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर आपली प्रतिमा चांगली ठेवावी लागणार आहे. फोडाफोडी करणारा किंवा पक्षांतरे घडवणारा पक्ष अशी प्रतिमा होऊन चालणार नाही. तसा प्रयत्न केला आणि बदनामी झाली तर केंद्रातल्या सत्तेचा हातातोंडाशी आलेला घास वाया जाऊ शकतो. म्हणून भाजपाचे नेतेही आता सरकार कसे स्थापन करावे या विवंचनेत आहेत.
आम आदमी पार्टीची विवंचनाही तशीच आहे. त्यांना भाजपाला पाठिंबा देणे वैचारिकदृष्ट्या परवडणारे नाही. ते तसे का नाही हे समजून घेण्यासाठी थोडी पार्श्‍वभूमी पाहिली पाहिजे. अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनामध्ये अरविंद केजरीवाल अग्रभागी होते तेव्हा त्यांना सरकारच्या विरोधात आंदोलन करायचे असल्यामुळे कॉंग्रेसच्या विद्यमान सरकारवर टीका करावी लागत होती. त्या टीकेला कॉंग्रेसचे नेते सयुक्तिक उत्तर देऊ शकत नव्हते. त्यामुळे त्यांनी केजरीवाल हा भाजपाचा हस्तक आहे असा प्रचार सुरू केला होता. केजरीवाल यांच्या मनामध्ये भाजपाविषयी सहानुभूती असली तरी त्यांना कॉंग्रेसच्या या प्रचाराला उत्तर देण्यासाठी भाजपापासून दूर रहावे लागत होते आणि या निवडणुकीतसुध्दा त्यांनी कॉंग्रेस आणि भाजपा या दोन्हींनाही लक्ष्य केले होते. आपल्याला कॉंग्रेसबरोबरच भाजपाच्याही भ्रष्टाचाराशी मुकाबला करायचा आहे, हे दोन्ही पक्ष एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. असा पवित्रा त्यांनी घेतला होता. त्यामुळे आता भाजपाशी दोस्ती करणे त्या पवित्र्याशी विसंगत ठरणार आहे. नाहीतर एखाद्या पक्षाच्या विरोधात निवडणूक लढवायची आणि निवडणूक होताच त्याच पक्षाशी हातमिळवणी करायची असा प्रकार घडला असता. निदान आता तरी त्यांना तसे करता येणार नाही. त्यामुळे त्यांनी कोणाशी हात मिळवणी करणार नाही असे जाहीर केले आहे आणि भाजपने पाहिजे तर सरकार स्थापन करावे कारण तो सर्वात मोठा पक्ष आहे असे आवाहन भाजपाला केले आहे.
भाजपाचे नेते मात्र सरकार स्थापन करण्याची असमर्थता प्रकट करत आहेत आणि पहिले आप म्हणून आप पार्टीलाच सरकार बनवण्याचे आवाहन करत आहेत. आप पार्टीने कॉंग्रेसची मदत घेतली तर त्यांना सरकार स्थापन करता येते पण ती चूक आपचे नेते करणार नाहीत. या सगळ्या राजकारणामध्ये दूरदृष्टी ठेवली गेली आहे. या निवडणुकीमध्ये दिल्लीतल्या राजकारणाचे ध्रुवीकरण भाजपा आणि आप पार्टी अशा दोन पक्षात झालेले दिसत आहे. कॉंगे्रेसची आताची अवस्था विचारात घेतल्यावर तरी निदान कॉंग्रेस पक्ष हा तिथे संपत येईल असे दिसायला लागले आहे. अशा प्रकारचे धु्रवीकरण होऊन उत्तर प्रदेश, पश्‍चिम बंगाल आणि बिहार या राज्यांमधून कॉंग्रेस संपली आहे. तसे दिल्लीत झाल्यास आम आदमी पार्टी आणि भाजपा हे दोन पक्ष पुढची काही वर्षे तरी दिल्ली विधानसभेच्या राजकारणात परस्पर विरोधी पक्ष म्हणून राहणार आहेत. अशा अवस्थेत त्यांनी आपापसात हातमिळवणी करणे हे दोन्ही पक्षांच्या हिताचे नाही. म्हणूनही त्यांची हातमिळवणी होत नाही आणि दिल्लीत आणखी एक निवडणूक अपरिहार्य ठरत आहे.