चार राज्यातल्या निवडणुकांत कॉंग्रेसचा पराभव झाला. सोनिया गांधी यांच्या वाढदिवसादिवशी चार राज्यातल्या जनतेने त्यांना चांगलीच भेट दिली. आता सोनिया गांधी यांनी आत्मपरीक्षण करण्याची घोषणा केली आहे. त्या नेमक्या कोणत्या मुद्यावर आत्मपरीक्षण करणार आहेत हे काही कळले नाही, परंतु बरोबर दोन वर्षांपूर्वी म्हणजे २०१२ च्या डिसेंबरमध्ये झालेल्या त्यांच्या वाढदिवसादिवशी त्यांनी राजकारणातून निवृत्त व्हायची घोषणा केली होती. आता आत्मपरीक्षण करताना त्यांना त्याचा नीट विचार करावा लागणार आहे. तसे कॉंग्रेसला या पराभवाचे अनेक संकेत मिळाले होते. पण ते मानायला ते तयारच नव्हते. गरीब माणूस हा कॉंग्रेसचा अगदी हक्काचा मतदार आहे आणि तो न चुकता कॉंग्रेसला मतदान करीत असतो त्यामुळे वातावरण कसलेही असले तरीही आपण विजयी होणार याची त्यांना खात्री होती पण गरीब माणूस आणि आपले स्थान या विषयीचे त्यांचे हे भ्रम दूर झाले आहेत आणि त्यांना वस्तुस्थिती कळली आहे. ती अनपेक्षित असल्यामुळे त्यांना या निकालाचे आश्‍चर्य वाटत आहे.
विशेषत: राजस्थान आणि दिल्लीतला पराभव त्यांना आता विचार करायला लावणारा ठरला आहे. राजस्थानात ज्या दिवशी मतदान झाले त्या दिवशी मुख्यमंत्री अशोक गहेलोत यांनी पत्रकारांशी बोलताना, आपलाच विजय होणार असा विश्‍वास व्यक्त केला होता. एवढाच विश्‍वास व्यक्त करून ते थांबले नाहीत तर त्यांनी आपल्या पक्षाचा म्हणजे कॉंग्रेसचा एकतर्फी विजय होईल अशी खात्री दिली होती. आपल्याला तर या राज्यात कोठेच मोदी लाट दिसलेलाी नाही असेही ते म्हणाले होते. प्रत्यक्षात त्यांचा एकतर्फी पराभव झाला आहे. २०० जागांपैकी त्यांना केवळ २१ जागा मिळाल्या आहेत. त्यांना आपला एकतर्फी विजय होईल असे का वाटत होते याचा शोध घेतला पाहिजे. त्यांना आणि एकूणच कॉंग्रेसच्या नेत्यांना आपण गरिबांसाठी ज्या योजना जाहीर करीत असतो त्या योजना आपल्याला गरिबांची मते मिळवून द्यायला उपयोगी पडतील असे खात्रीने वाटत असते. अशोक गहेलोत आणि शीला दीक्षित यांनी आपल्या राज्यांत अन्न सुरक्षा योजना तातडीने लागू केल्या होत्या आणि गहेलोत यांनी राजस्थानात आरोग्य सेवेची एक क्रांतिकारक योजना सुरू केली होती.
या योजनांमुळे जनता प्रभावित झाली नाही पण कॉंग्रेसचे कार्यकर्ते मात्र एवढे प्रभावित झाले की, त्यांनी गहेलोत यांना प्रति गांधी म्हणायला सुरूवात केली. पण त्यांच्या पक्षाला निवडणुुकीत दारुण पराभवाला तोंेड द्यावे लागले. आता कॉंग्रेसचे नेते असा विचार करीत आहेत की, एवढ्या योजना जाहीर करूनही आपल्या पक्षाला पराभव का पत्करावा लागला ? २००९ साली कॉंग्रेसच्या लोकसभेच्या जागा १४२ वरून २०६ वर गेल्या होत्या आणि तो मनरेगाचा परिणाम आहे असे त्यांचे मत होते. असाच परिणाम अन्न सुरक्षा योजनेने साधला जाईल अशी त्यांची अपेक्षा होती. त्यामुळेच त्यांना येत्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी ही योजना जाहीर करण्याची घाईही झाली होती. गरीब माणसाला धान्य स्वस्त दिले पाहिजे यातही काही शंका नाही. परंतु केवळ धान्य स्वस्त दिले याचा अर्थ सरकारने गरिबांचे मोठे कल्याण केले असा होत नाही.
गरिबांचे जगणे सोपे होण्यासाठी त्यापेक्षा आणखी काही गोष्टी कराव्या लागतात आणि ते तसे व्हावे याला प्राधान्य देऊन आर्थिक नियोजन करावे लागते. पूर्ण नियोजनच गरीब केन्द्रित असावे लागते. तसे ते नसल्यामुळे गरिबांच्या जगण्यामध्ये काही अडचणी निर्माण होत आहेत. त्या सोडवण्याला कॉंग्रेस पक्ष आपल्या नियोजनात प्राधान्य देत नाही. गरिबांच्या तोंडावर एखादी योजना ङ्गेकली की त्यांनी आपल्या मागे आले पाहिजे, असा त्यांचा अट्टाहास असतो. गरिबांना सुद्धा धान्य स्वस्तात मिळते हे कळते, त्यामुळे त्यांच्या मनातला कौल सुद्धा काही प्रमाणात कॉंग्रेसकडे होतो. परंतु त्यांना असे जाणवते की, कॉंग्रेसचे नेते आपल्या कल्याणाच्या कथित योजना दर निवडणुकीला एक अशा तुकड्या तुकड्यांनी राबवत असतात आणि हे ज्याला समजते तो कॉंग्रेसच्या गरिबांविषयीच्या नकली कळवळ्याला ओळखतो. आता आपल्या देशामध्ये या तुकड्या तुकड्यांच्या योजनांमुळे काय होत आहे हे आपण बघत आहोत. सरकार धान्य स्वस्त करत आहे आणि गरिबांच्या कल्याणाच्या वल्गना करत आहे.
परंतु एका बाजूला धान्य स्वस्त होत असताना भाज्या महाग होत आहेत. अंडी महाग होत आहेत. कांदे, बटाटे, टमाटे हे गरिबांना प्राप्य होऊ नयेत अशी धोरणे सरकार आखत आहे. म्हणजे धान्य स्वस्त मिळाल्याने जो आनंद होतो त्या आनंदापोटी महिन्याच्या खर्चाच्या वाचलेल्या पैशातून भाजी खरेदी करण्यासाठी मंडईत जावे तर सारा आनंद हिरावला जातो. कारण धान्यात वाचलेला पैसा भाज्यांत जाणार असतो. हा गरीब माणूस आता थोडे सकस खाण्याकडे वळला आहे. धान्य तर स्वस्त मिळणारच आहे, भाज्यांवर भर देऊ, तोंडी लावायला मनसोक्तपणे कांदा खाऊ, मुलांची चांगली वाढ व्हावी म्हणून त्यांना अंडी खाऊ घालू असा विचार करायला लागला आहे. परंतु त्याला या गोष्टी आपल्या टप्प्याच्या बाहेर आहेत हे लक्षात यायला लागले आहे. तेव्हा गरिबांच्या कल्याणाची एक योजना जाहीर करण्याने त्यांच्या जीवनात सुख निर्माण होत नसते. त्यांच्या आशा-आकांक्षांना सरकारचा प्रतिसाद हवा असतो.
गरीब माणूस ङ्गक्त स्वस्त धान्यच मागतो असा सरकारचा भ्रम आहे. या गरीब माणसाला आपल्या मुलांनी चांगले शिक्षण घ्यावे असेही वाटते, पण सरकारने हे शिक्षण तर एवढे महाग केले आहे की, हा गरीब माणूस स्वप्नात सुद्धा त्याचा विचार करू शकत नाही. एकंदरीत सरकार गरिबांच्या गरिबीचा वापर आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी करत असते आणि जाहीर सभांमधून गरिबांच्या नावाने गळे काढत असते. या गरीब माणसाला ङ्गशी पाडून मते मिळविण्या साठी सरकार अधूनमधून एखादी योजना जाहीर करते, सरकारच्या खात्यात गरिबांचा सर्वंकष आणि एकात्मिक विचार झालेला नसतो. कारण सरकारला गरिबी हटविण्यात मुळातच रस नाही. म्हणूनच धान्य स्वस्त पण भाज्या महाग, दारू स्वस्त पण अंडी महाग, धर्मादाय योजनांची बरसात पण शिक्षण महाग अशी विसंगती जाणवते.