मुंबई – गेल्या अनेक वर्षांपासून चालू असलेल्या कोल्हापूर येथील जयप्रभा स्टुडिओच्या जमिनीच्या वादासंदर्भात मुंबईच्या उच्च न्यायालयाने लता मंगेशकर यांना दिलासा दिला आहे.
1982 ला महाराष्ट्र सरकारने जयप्रभा स्टुडिओच्या जमीन मालकाचे नाव बदलण्याची परवानगी लता मंगेशकर यांना दिली होती. याला अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाने विरोधकरत जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावत मंगेशकरांना दिलासा दिला. भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत सरकारचा निर्णय योग्य नसल्याचे स्पष्ट करणारे एकही कारण देता आले नसल्याने सांगत न्यायमूर्ती एस जे वाजिफदार आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली.
लता मंगेशकर यांनी 1959मध्ये मराठी चित्रपटाचे दिग्दर्शक आणि निर्माते भालजी पेंढारकर यांच्याकडून जयप्रभा स्टुडिओची 13 एकरची जागा विकत घेतली होती. त्यानंतर 1982 मध्ये मंगेशकरांनी त्या जमीन मालकाचे नाव बदलले जावे अशी मागणी केली होती आणि या मागणीला राज्य सरकार आणि कोल्हापूर महापालिकेनेही एकमताने संमती दिली होती. मात्र अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाने जयप्रभा स्टुडिओ आहे त्याच जागेत रहावा अशी याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेसे ठोस कारणही त्यांनी दिले नव्हते. त्यामुळेच भारतीय चित्रपट महामंडळाने दाखल केलेल्या याचिकेला उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत याचिकाकर्ते सरकारच्या निर्णयामध्ये हस्तक्षेपकरु शकत नाही असे म्हणत लता मंगेशकर यांना दिलासा दिला.