रुग्णांना विविध विकारांमध्ये दिली जाणारी औषधे नेमकी कशापासून तयार केलेली असतात, त्यात कोण कोणते घटक वापरलेले असतात, ते घटक वनस्पतीजन्य असतात की, प्राणीजन्य असतात याची माहिती रुग्णाला असण्याची शक्यता नसते. काही लोक एवढे कडक शाकाहारी असतात की, त्यांना प्राणीजन्य घटकांपासून तयार केलेली औषधे अजिबात चालत नाहीत. अशा काही रुग्णांचे बरेच शाकाहारी अट्टाहास असतात आणि बर्‍याच औषधांमध्ये अंडी वापरलेली असतात, असा त्यांचा ग्रह असतो.
त्यामुळे अनेक रुग्णांनी तसेच ग्राहक संघटनांनी असा आग्रह धरला होता की, आपण घेत असलेले औषध शाकाहारी आहे की मांसाहारी याचा निर्देश औषधाच्या पॅकिंगवर केलेला असावा. या संबंधात एक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाने ती दाखल करून घेऊन या याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निकाल दिला होता.
या निकालानंतर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यामध्ये काही विशिष्ट जीवरक्षक औषधे वगळता बाकी सर्व औषधांच्या बाटल्यांवर किंवा खोक्यांवर निरनिराळ्या रंगाच्या साह्याने ते औषध शाकाहारी आहे की मांसाहारी हे दाखवले जावे असा आदेश दिला होता. मांसाहारी औषध असेल तर तसे लाल रंगाने िलहावे आणि शाकाहारी औषध असेल तर हिरव्या रंगाने लिहावे असे या आदेशात म्हटले होते. परंतु औषध निर्मात्यांच्या संघटनेने उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश रद्द केला.
अशा प्रकारचे निर्देश औषधांवर करण्याची गरज नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. उच्च न्यायालयाने या संबंधात निर्णय देताना केवळ औषधेच नव्हे तर सौंदर्य प्रसाधनांच्या उत्पादकांनी सुद्धा अशाच प्रकारच्या खुणा करून सौंदर्य प्रसाधने शाकाहारी आहेत की मांसाहारी हे दाखवावे, असे म्हटले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचे हे निर्देश रद्द ठरवताना हा आदेश सौंदर्य प्रसाधनांना सुद्धा लागू होणार नाही असे जाहीर केले. औषध किंवा सौंदर्य प्रसाधन हे शाकाहारी किंवा मांसाहारी असूच शकत नाही आणि जीवरक्षक औषध असे कोणत्याही एका औषधाला म्हणता येणार नाही, असाही निर्वाळा दिला.
उच्च न्यायालयाने हा निकाल देताना हा नियम जीवरक्षक औषधांना लावला नव्हता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने सगळीच औषधे जीवरक्षक असतात असे म्हणत हा नियम सगळ्याच औषधांना लागू होणार नाही, असे म्हटले.