नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने जातीय हिंसाचारासंबंधीच्या विधेयकावर विरोधी पक्षांनी आणि काही राज्य सरकारांनी घेतलेल्या हरकतींची दखल घेतली असून या विधेयकातील आक्षेपार्ह तरतुदी मागे घेऊन ते अधिक सौम्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारला हे विधेयक संसदेच्या चालू अधिवेशनात मंजूर करून घ्यायचे आहे. त्यामुळे त्याच्या बाबतीत सरकारने तडजोडीचा मार्ग अवलंबिला आहे.
केंद्रीय गृहखात्याच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकारने या विधेयकाच्या बाबतीतील भारतीय जनता पार्टीचे काही आक्षेप विचारात घेतले असून त्यांच्यानुसार विधेयकाचा नव्याने विचार सुरू केला आहे. पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता या दोघींनीही काही आक्षेप नोंदवले आहेत आणि गृह खात्याने त्यांचीही दखल घ्यायचे ठरवले आहे.
दंगलीमध्ये साधारणत: बहुसंख्य समाजाला जबाबदार धरावे असा सूर या विधेयकात काढण्यात आलेला होता, परंतु आता ही भूमिका बदलली असून अल्पसंख्यही दंगलीला जबाबदार असू शकतात असे गृहित धरण्यास सरकार तयार झाले आहे. त्याशिवाय केंद्र सरकारने दंगलीच्या परिस्थितीत जादा कुमक बंदोबस्तासाठी पाठविण्याच्या संबंधातील तरतुदीतही बदल केला आहे. राज्य सरकारने विनंती केली तरच अशी जादा कुमक पाठवावी, असा बदल या तरतुदीत करण्यात आला आहे.