नवी दिल्ली- दूध भेसळ करुन सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्याशी खेळणा-यांना आता आजन्म कारावासाची शिक्षा देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी घेतला. दूध भेसळ करणा-यांना चाप लावण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने आपल्या कायद्यात आवश्यक ती तरतूद करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यालयाचे न्यायमूर्ती के. एस. राधाकृष्णन आणि न्यायमूर्ती ए. के. सिक्री यांच्या खंडपिठाने हा निर्णय घेतला आहे. उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि ओदिशात होत असलेल्या दूध भेसळीचे प्रमाण आणि त्याचे होणारे दुष्परिणाम पाहून न्यायालयाने हा निर्णय घेतला. अन्न सुरक्षितता आणि दर्जा नियंत्रण यंत्रणेने (फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड ऍथॉरिटी ऑफ इंडिया- एफएसएसएआय) दुधामध्ये होत असलेल्या भेसळीबाबत 2011 मध्ये देशभर सर्वेक्षण केले होते. या सर्वेक्षणात पूर्व भारतातील बहुतांश राज्यांत 100 टक्के, तर महाराष्ट्रात 65 टक्के दुध भेसळ होत असल्याचे उघड झाले.
यात पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगड, झारखंड, ओरिसा आणि मिझोराममधील 100 टक्के दुधात भेसळ आढळली. या सर्वेक्षणात बहुतांशी ठिकाणी सोडा, निरमा, युरिया अशा घातक पदार्थांचा वापर करुन दुधामध्ये भेसळ होत असल्याचे उघड झाले होते. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात एका संस्थेने याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान, अशी भेसळ करणा-यांना जास्तीत जास्त सहा महिन्यांसाठी कारावासाची सजा होऊ शकते, अशी कायद्यात तरतूद असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. या गुन्ह्यासाठी अवघ्या सहा महिन्यांची शिक्षा पुरेशी नाही. त्यामुळे या गंभीर गुन्ह्यासाठी जन्मठेपेची शिक्षा द्यायला हवी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे दूध भेसळ करणा-यांना जरब बसावी म्हणून आजन्म कारावासाची शिक्षा देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी घेतला. तसेच देशातील सर्व राज्य सरकारनाही आपल्या कायद्यात तातडीने बदल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
