कोलकत्ता – सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अशोक कुमार गांगुली यांच्यावर एका तरुण महिला वकिलाने केलेल्या लैंगिक शोषणाच्या आरोपावरून त्यांच्याविरुद्ध पोलीस ङ्गिर्याद दाखल करावी आणि त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी करणारा अर्ज कोलकत्यातील भारत बचाव संघटन या संघटनेने पोलिसात दिला आहे. त्यामुळे ए.के. गांगुली यांच्या समोरील अडचणीत भर पडली आहे.
न्यायमूर्ती गांगुली सध्या पश्चिम बंगाल मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून काम पहात आहेत. त्यांनी या पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी राज्यातील सत्ताधारी तृणमूल कॉंग्रेस पक्षाने केली असल्यामुळे त्यांच्यासमोर अडचणी निर्माण झाल्या होत्या आता त्यात भर पडली आहे.
भारत बचाव संघटन या संघटनेने पोलिसांना सादर केलेल्या अर्जामध्ये गांगुली यांचा राजीनामा का आवश्यक आहे हे नमूद केले आहे. ते सध्या मोठ्या पदावर असल्यामुळे साक्षीदारांवर प्रभाव टाकू शकतात. म्हणून त्यांना आधी या पदावरून हटवले पाहिजे, असे या अर्जात म्हटले आहे.
न्या. गांगुली यांच्या विरोधात या प्रकरणाच्या संबंधातील बरीच नवी माहिती माध्यमातून पुढे आली आहे. त्यामुळे त्यांच्याविषयीचा रोष वाढत चालला आहे. मात्र त्यांनी स्वत: या सर्व आरोपांचा स्पष्ट शब्दात इन्कार केला आहे. दरम्यान माजी महाअभिवक्ता सोनी सोराबजी हे गांगुली यांच्या मदतीस धावून आले आहेत. न्यायमूर्तींचा राजीनामा घेतल्याने वाईट पायंडा पडेल, असे सोराबजी यांनी म्हटले आहे.
