आपल्या देशातला कायदा १८ वर्षाच्या आतील मुला-मुलींना अजाण मानतो आणि त्यामुळे त्यांनी कसलाही गुन्हा केला तरी एरवी जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकणार्‍या खटल्यात त्यांना अगदी किरकोळ शिक्षा होते. अलीकडच्या काळात घडलेल्या काही घटनांमध्ये अशा अल्पवयीन म्हणजेच १६ ते १८ वर्षे वयोगटातील मुलांच्या वर्तनाचे जे तपशील समोर आलेले आहेत ते वाचल्यानंतर या मुलांना अल्पवयीन कसे म्हणावे, असा प्रश्‍न पडतो. जो १६ वर्षाचा मुलगा मोठा निर्दयपणे एखाद्या वृद्ध स्त्रीचा गळा आवळतो तो अजाण असतो का? जो १७ वर्षाचा मुलगा २२ वर्षे वयाच्या मुलीचे तोंड दाबून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करतो तो अज्ञान असतो का? आणि असे प्रश्‍न पडल्यामुळेच देशभरातून अशी मागणी पुढे यायला लागली आहे की, १६ वर्षाच्या पुढील मुला-मुलींना सुद्धा कायदेशीर कारवाई करताना सज्ञान मानले जावे. या सूचनेवरून देशभरात उलटसुलट मते व्यक्त होत आहेत. मात्र न्यायालये अशा मुलांना शिक्षा करू शकत नाहीत. कारण त्यांचे हात कायद्याने बांधलेले असतात. असे असले तरी आता सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला एक नोटीस पाठवली आहे. मुलगा अल्पवयीन आहे की नाही आणि तसा तो असेल तर गुन्ह्याचे स्वरूप विचारात घेऊन न्यायालये त्याला सज्ञान मानू शकतात की नाही, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राकडे केली आहे.
याचा अर्थ असा की, ङ्गौजदारी स्वरूपाचे खटले चालविणार्‍या न्यायालयांनी एखाद्या १६ वर्षाच्या मुलाला सुद्धा कायद्याने आपल्या अधिकारात सज्ञान समजले तर ते कायद्याने प्रमाण मानले जावे. दिल्लीतल्या सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील आरोपीच्या बाबतीत असेच घडले आणि त्या प्रकरणात असे आढळून आले की, निर्भया या तरुणीवर बलात्कार करण्याच्या बाबतीत १७ वर्षे वयाचा तो मुुलगाच अधिक सक्रीय होता. परंतु तो १८ वर्षे पूर्ण व्हायला केवळ सहाच महिने कमी होते म्हणून त्याला जन्मठेपेच्या ऐवजी तीन वर्षे सुधारगृहात राहण्याची शिक्षा दिली गेली, जी मुळात शिक्षाच नाही. भारतातल्या कायद्याने १८ वर्षानंतर मुलगा सज्ञान होतो. त्याला काही अधिकार आणि हक्क प्राप्त होत असतात. त्याला मालमत्तेचा अधिकार मिळतो. कायदेशीर करार करण्याचा हक्क प्राप्त होतो. बँकेत खाते उघडण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. म्हणजे या सगळ्या व्यवहारांना तो पात्र समजला जातो. १९८५ पूर्वी त्याला केवळ मतदानाचा अधिकार नव्हता. १८ वर्षे पूर्ण केल्यानंतर एवढे सगळे अधिकार प्राप्त होत असतील तर मतदानाचाच अधिकार का नको, असा विचार करून १८ वर्षावरील सर्वांना त्यावर्षीपासून मतदानाचा अधिकार दिला गेला.
असे असले तरी विवाहाचे वय, मद्यप्राशन करण्याच्या अनुमतीचे वय आणि कायद्याने गुन्हेगार म्हणून सज्ञान ठरवण्याचे वय यांच्याबाबतीत जे निरनिराळे कायदे आहेत त्यांच्यामध्ये बर्‍याच विसंगती आहेत. या विसंगतीवर दिल्लीतल्या प्रकारानंतर प्रकाश पडला आणि चर्चा सुरू झाली. कायद्याने सज्ञान ठरवण्याचे वय १८ वरून १६ पर्यंत खाली आणावे आणि या वयोगटातील आरोपींना शिक्षा केली जावी अशी मागणी पुढे आली. ही मागणी झाली तेव्हा देशभरात एक चीड व्यक्त झाली होती. परंतु अशा चिडीतून निर्माण झालेल्या भावनेच्या भरात कायद्यात बदल करणे उचित नसते. अशा गोष्टींचा विचार ङ्गारच थंड डोक्याने करावा लागतो. मानवी हक्क आयोगाने आता या संबंधातला आपला विचार व्यक्त केला आहे. १६ वर्षे वयाचा मुलगा वाहन चालवण्याचा परवाना मिळवू शकत नाही. १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलामुलींना विवाह करण्यास परवानगी नाही. त्यांना न्यायालयात धाव घेता येत नाही. त्यांना मतदानाचा अधिकार नाही. तर मग त्यांना गुन्ह्यामध्येच सज्ञान का ठरवावे असा स्पष्ट सवाल आयोगाने विचारला आहे. केंद्र सरकारच्या महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयाने ही वयाची मर्यादा सोळा पर्यंत खाली आणण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे.
या प्रस्तावावर बालहक्क संरक्षण आयोगाने आपले प्रतिकूल मत नोंदवले आहे. आयोगाच्या अध्यक्षा कुशलसिंह यांनी आपले हे मत मंत्रालयाला कळवले आहे. गेल्या वर्षी हे वय सोळा करण्याच्या प्रस्तावाला अनुकूल असलेल्या लोकांनी सोळा ते अठरा वयोगटातील मुले अधिक गुन्हे करतात असे दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु बालहक्क संरक्षण आयोगाने या आकडेवारीलाच हरकत घेतली आहे. संदिग्ध आकडेवारी वरून कुणी बालकांच्या हक्कावर अशी गदा आणणार असेल तर तो मुलांवर अन्याय ठरेल असे कुशलसिंह यांनी म्हटले आहे. आता महिला आणि बाल कल्याण मंत्रालयाने एक नवा तडजोडीचा मसुदा तयार केला आहे. १६ ते १८ वर्षे वयोगटातील मुलामुलींना सरसकट सज्ञान मानण्यापेक्षा बलात्कारासारख्या घृणास्पद खटल्यातच त्यांना सज्ञान मानावे, अशी सूचना महिला बाल कल्याण मंत्रालयाने केली आहे. म्हणजे अल्पवयीनत्वाची व्याख्या काही गुन्ह्यांपुरतीच बदलण्यास या मंत्रालयाची तयारी आहे. या विषयावर सुरू असलेल्या वादात हा तोडगा सर्वांना मान्य होण्याचीही शक्यता आहे. कारण या बदलाची मागणी काही घृणास्पद प्रकारामुळेच पुढे आली आहे आणि अशा गुन्ह्यांमध्ये सहभाग असल्यास या मुलांना क्षमा करू नये, असे सर्वसाधारण एकमत आहे.