हैदराबाद – केंद्र सरकारने तेलंगणाच्या निर्मितीवरून निर्माण झालेल्या रायलसीमा भागातल्या असंतोषावर एक तोडगा काढला असून त्या तोडग्याच्या स्वरूपातच हा प्रश्न सोडविण्याचे ठरवले आहे. तेलंगण हे स्वतंत्र राज्य निर्माण करायचे झाल्यास तसा ठराव विधानसभेने बिनविरोध मंजूर करावा लागतो आणि तशी शक्यता आता नाही. कारण रायलसीमा किंवा सीमांध्र भागातील आमदार विधानसभेतल्या या ठरावाला मंजुरी देणार नाहीत. त्यामुळे तेलंगणच्या निर्मितीच्या आड घटनात्मक अडचणी येत होत्या. त्यावर मात करून भारतीय घटनेच्या ३७१-डी या कलमाखाली सरकारने हा प्रश्न सोडविण्याचा प्रस्ताव समोर ठेवला आहे.
भारतीय घटनेच्या या कलमान्वये एखाद्या राज्याच्या एखाद्या भागाला विशेष दर्जा असलेले राज्य असा दर्जा देता येतो. त्यासाठी विधानसभेच्या मंजुरीची गरज नाही. सरकार आपल्या अधिकारात तसा आदेश काढू शकतो. आता केंद्र सरकारने तेलंगण आणि सीमांध्र या दोन्ही राज्यांना विशेष दर्जा असलेली राज्ये म्हणून मान्यता देण्याचे ठरवले आहे. एखाद्या राज्यातील मागास भागाच्या विकासासाठी तशी तरतूद करता येते. या ३७१ व्या कलमाखालीच मराठवाडा विकास महामंडळ स्थापन करण्यात आले होते. तसे आता तेलंगणासाठी केले जाईल.
केंद्र सरकार सीमांध्र भागालाही हे कलम लागू करील आणि या भागाच्या विकासासाठी स्वतंत्र निधीची किंवा मोठ्या पॅकेजची घोषणा करील. त्यामुळे याही भागातल्या लोकांच्या मनातला असंतोष कमी होण्यास मदत होईल आणि कसल्याही कटकटी न होता तेलंगणाची निर्मिती होईल. कारण तेलंगणाला सुद्धा या योजनेमध्ये तक्रार करण्यास जागा राहणार नाही.
ही नवी रचना करताना केंद्र सरकारने राज्याच्या २९४ विधानसभा मतदारसंघांचे समसमान विभाजन केले आहे आणि ते तसे व्हावे यासाठी विधानसभेच्या ४५ जागा असलेले कुर्नुल आणि अनंतपूर हे दोन जिल्हे तेलंगणाला जोडण्याचे ठरवले आहे. या प्रस्तावास काहीसा विरोध होण्याची शक्यता आहे. कारण त्यामुळे तेलंगणामध्ये मुस्लीम मतदारांचे वर्चस्व राहणार आहे. परंतु सरकार त्यासाठी कटिबद्ध झालेले आहे.
