नवी दिल्ली – अल्पवयीन आरोपीची व्याख्या ठरविण्यावरून देशात वाद आहेत आणि अल्पवयीन असल्याचा निकष म्हणून त्याची वयोमर्यादा कमी करण्यावर उलटसुलट मते व्यक्त होत आहेत. ही वयोमर्यादा १८ वरून १६ वर्षे अशी कमी करावी, असे मत काही लोकांनी मांडले आहे आणि बहुतेकांचा त्याला पाठींबा आहे. कारण अलीकडच्या काळात गाजलेल्या घृणास्पद गुन्ह्यांमध्ये १६ वर्षाच्या किंवा त्यापेक्षा कमी वयाच्या मुलांचाच अधिक हातभार असल्याचे दिसले आहे. परंतु केंद्र सरकारच्या महिला आणि बाल कल्याण खात्याने या प्रस्तावाला विरोध केला आहे.
१६ ते १८ वर्षे वयोगटातील मुला-मुलींना वयस्कर आरोपी मानून त्यांच्यावर सर्वसाधारण कायद्याखाली खटले चालविण्यास या मंत्रालयाचा विरोध आहे. परंतु गुन्ह्याची आकडेवारी या मंत्रालयाच्या विरोधाला दुजोरा देणारी नाही. बलात्काराच्या आणि खुनाच्या गुन्ह्यात सुद्धा या वयोगटातील मुले सहभागी असल्याचे प्रकर्षाने जाणवले आहे. गुन्ह्यात एवढे सक्रीय असूनही या मुलांना जन्मठेपेच्या ऐवजी काही दिवस सुधारगृहात राहण्याची किरकोळ शिक्षा मिळत आहे. म्हणून अल्पवयीनत्वाची व्याख्या बदलण्याचा दबाव येत आहे.
महिला आणि बाल कल्याण मंत्रालयाबरोबरच बाल हक्क आयोगाने सुद्धा ही व्याख्या बदलण्यास विरोध केला आहे. १६ वर्षाच्या मुलांना वाहतूक परवाना, आर्थिक व्यवहार करण्याचा अधिकार आणि मतदानाचा अधिकार मिळत नाही. त्यांना या बाबतीत सज्ञान समजले जात नाही तर गुन्ह्यामध्येच सज्ञान का समजावे, असा सवाल या दोन यंत्रणांनी उपस्थित केला आहे आणि १८ वर्षापुढच्याच मुलांना सज्ञान समजावे, या संबंधातली सध्याची तरतूदच जारी ठेवावी असे या यंत्रणांनी म्हटले आहे.
असे असले तरी आता या संबंधात एक वेगळा विचार केला जात आहे आणि त्यातून तडजोडीचा प्रस्ताव समोर येत आहे. १६ ते १८ वर्षे वयोगटातील मुलामुलींना सरसकट सज्ञान मानण्यापेक्षा बलात्कारासारख्या घृणास्पद खटल्यातच त्यांना सज्ञान मानावे, अशी सूचना महिला बाल कल्याण मंत्रालयाने केली आहे. म्हणजे अल्पवयीनत्वाची व्याख्या काही गुन्ह्यांपुरतीच बदलण्यास या मंत्रालयाची तयारी आहे. या विषयावर सुरू असलेल्या वादात हा तोडगा सर्वांना मान्य होण्याचीही शक्यता आहे.
