नवी दिल्ली – आंध्र प्रदेशच्या विभाजनासंदर्भात केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या मंत्रिगटाने आज आपल्या अहवालाला आणि तेलंगणविषयक विधेयकाच्या मसुद्याला अंतिम रूप दिले. मात्र, हा अहवाल आणि मसुदा केंद्रीय मंत्रिमंडळापुढे केव्हा मांडला जाणार याबाबत अनिश्‍चितता आहे.
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन 5 डिसेंबरपासून सुरू होणार असून 20 डिसेंबरला समाप्त होणार आहे. या अधिवेशनात स्वतंत्र तेलंगण राज्याच्या निर्मितीबाबतचे विधेयक मांडले जाईल, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
संसदेत मांडण्यापूर्वी ते विचारासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक उद्या होणार आहे. त्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिगटाच्या आजच्या बैठकीला मोठेच महत्त्व प्राप्त झाले. ही मॅरेथॉन बैठक सुमारे चार तास चालली.
या बैठकीनंतर शिंदे पत्रकारांना सामोरे गेले. विभाजनाशी संबंधित मुद्दे आणि आंध्र, प्रस्तावित तेलंगण राज्यांमधील मालमत्तांचे वाटप यांविषयी आज चर्चा झाली. काही मुद्द्यांवरील चर्चा अजून बाकी आहे. मंत्रिगटाचा अहवाल केंद्रीय मंत्रिमंडळाला केव्हा सादर करण्यात येईल त्याविषयी आताच सांगता येऊ शकणार नाही, असे शिंदे यावेळी म्हणाले. त्यामुळे मंत्रिगटाचा अहवाल आणि तेलंगणविषयक विधेयकाचा मसुदा केंद्रीय मंत्रिमंडळापुढे केव्हा मांडला जाणार याबाबत अनिश्‍चिततेचे वातावरण असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
