शासनाच्या योजना कशा राबवल्या जातात याची दोन उदाहरणे या ठिकाणी आवर्जुन दिली पाहिजेत. महाराष्ट्राचे ङ्गार कौतुक ठरलेली रोजगार हमी योजना कशी राबवली जात आहे याची मेळघाट भागात तपासणी केली असता असे आढळले की या योजनेत बनावट नावे लावली गेली आहेत. त्यातले एक नाव सुशीलकुमार शिंदे असे होते. चक्क मुख्यमंत्र्यांचेच नाव बनावट म्हणून नोंदलेले होते. आता आता अतिवृष्टीग्रस्तांना मदत वाटप करण्याच्या यादीत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या पत्नीचे नाव आहे. आता सरकारने सुरू केलेल्या राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेची पहिली लाभार्थी महिलाच बनावट आहे. सरकारच्या योजना गरिबांच्या नावाने सुरू झालेल्या असतात पण त्यांचा लाभ गरिबांना न होता श्रीमंतांनाच होत असतो. गरीब बिचारे योजनेच्या लाभांना वंचित राहतात आणि सरकार मात्र गरिबांचे कल्याण केल्याचा दावा करत राहते. या योजना अंमलबजावणीच्या पातळीवर जशा अपयशी ठरतात तशाच त्या नियोजनाच्या पातळीवरही अपयशी ठरत असतात. या पातळीवरची सर्वात मोठी चूक म्हणजे योजनांची सुरूवात करण्याची घाई. सरकारला आणि सरकारी पक्षांना अशा योजना सुरू करण्याची ङ्गार घाई झालेली असते. अर्थात सगळ्याच योजनांच्या बाबतीत आणि नेहमीच असे होते असे नाही. या गोष्टी निवडणुकीवर नजर ठेवून होत असतात.
मुळात काही योजना जाहीर केल्या जातात तेव्हा त्यांची समयसीमा आखलेली नसते. त्यामुळे त्या योजना प्रत्यक्षात व्यवहारात आणण्याची घाई शासन आणि प्रशासन या दोन्ही पातळ्यांवर केली जात नाही. त्या बाबतीत कमालीचा आळशीपणा दाखवला जातो. संबंधित योजनेचा मसुदा नीट तयार होत नाही. अनेक कागद या टेबलावरून त्या टेबलावर असे ङ्गिरत राहतात. हळुहळू निवडणुका जवळ येत असल्याचे सरकारला जाणवते आणि मग मात्र घाई केली जाते. आधी नको इतका विलंब केला जातो आणि निवडणुका आल्या की नको इतकी घाई होते. आता आता सुरू करण्यात आलेल्या राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेच्या बाबतीत असेच घडले आहे. सोनिया गांधी यांना आता राहुल गांधी कसे निवडून येतील याची काळजी लागली आहे. सामान्य स्थितीत राहुल गांधी देशाचे पंतप्रधान होणे तर दुरापास्त आहे. कारण लोकांना ते काय आहेत हे माहीत झाले आहे. मात्र लोकांना अपील होईल अशी एखादी घोषणा करून किंवा अन्न सुरक्षा योजनेसारखी एखादी योजना जाहीर करून बाजी मारता येईल असा विश्‍वास त्यांना वाटत आहे. म्हणूनच अन्न सुरक्षा योजनेची घाई त्यांना झाली आहे.
सोनिया गांधी यांनी २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत या योजनेचे आश्‍वासन दिले होते. २००९ ते २०१३ या चार वर्षात या योजनेबाबत सरकारने काहीच हालचाली केल्या नाहीत पण निवडणुका जवळ यायला लागल्या तशी सरकारला या योजनेची घाई झाली. आता तिच्यात काही सुधारणा न करताच ती लागू होत आहे. आरोग्य योजनेचेही तसेच आहे. ही योजना महाराष्ट्रात सुरू करण्यासाठी नागपूरची निवड करण्यात आली. एकदा महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली की अशी योजना सुरू करता येणार नाही हे कॉंग्रेसच्या नेत्यांना माहीत आहे म्हणून त्यांनी आताच तिचा नारळ ङ्गोडला आहे. या योजनेच्या उद्घाटनाला हरकत घेता येते. कारण महाराष्ट्रात आचार संहिता जारी नसली तरीही नागपूर ज्या दोन राज्यांच्या सीमेवर आहे त्या छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेश या दोन राज्यात निवडणुका आहेत आणि तिथे आचार संहिता लागू आहे. म्हणूनच सरकारने नागपूरची निवड केली असावी असा संशय आहे. ही वेळ घाईने निवडण्यामागे या दोन राज्यातल्या मतदारांवर प्रभाव पाडणे हेच कारण असावे असे वाटते पण कायद्याने या योजनेला हरकत घेता येत नाही कारण महाराष्ट्रात आचार संहिता लागू नाही.
अशा घाईत ही योजना सुरू करण्यात आली असल्याने ज्या केन्द्रांवर लाभार्थींना नावे नोंदवावी लागतात त्या केन्द्रांवर पुरेसे कर्मचारी नाहीत. नावे नोेंदवण्याची सर्वात पहिली सोयच नसेल तर योजना राबवणार कशी? मग अशी योजना लोकांच्या डोळ्यात धूळ ङ्गेकणारी असल्याचे म्हटले तर त्यात वावगे काय ? ही तर झाली पहिली अडचण. नंतर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पुरेसे कर्मचारी नेमलेले नाहीत. ज्या खाजगी दवाखान्यात या योजनेतले उपचार होणार आहेत त्या दवाखान्यात पुरेशा सोयी नाहीत. या सार्‍या नियोजनाच्या पातळीवरच्या गडबडी आहेत. अंमलबजावणीच्या पातळीवर तर आनंदी आनंदच होणार असे दिसत आहे. कारण या योजनेची पहिली गरीब लाभाथीं महिलाच बोगस असल्याचे दिसून आले आहे. आता सुरूवातच बोगसने होत असेल तर योजनाच बोगस होणार नाही का? या महिलेचे घर सहा खोल्यांचे आहे. तिच्या घरात तीन मालमोटारी आहेत आणि घरात श्रीमंतांच्या घरात असतात तशा सार्‍या चैनीच्या वस्तू आहेत. या महिलेने खोटी माहिती देऊन शासनाची ङ्गसवणूक करून हा लाभ मिळवला आहे. तिला या योजनेचे कार्ड सोनिया गांधी यांच्या हातून जाहीर समारंभात दिले गेले आहे. निदान या नावाची तरी निवड प्रामाणीकपणे करायला हवी होती. निदान मॅडमना दाखवण्यासाठी तरी.