२६ नोव्हेंबर २००८ रोजी मुंबईवर लष्करे तैय्यबाच्या अतिरेक्यांनी हल्ला केला. त्यावर विरोधकांनी सरकारचा राजीनामा मागितला. सरकारने काही राजीनामा दिला नाही पण तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, गृहमंत्री आर. आर. पाटील आणि कंेंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील यांना या हल्ल्यास जबाबदार धरून त्यांचे राजीनामे घेण्यात आले होते. त्यातल्या विलासराव देशमुख यांना केंद्रीय मंत्री करण्यात आले. शिवराज पाटील यांना राज्यपाल करण्यात आले आणि आर. आर. पाटील पुन्हा गृहमंत्री झाले. हे तिघे या हल्ल्यास जबाबदार होते म्हणून तर त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली होती. मग ही कारवाई झाल्यानंतर त्यांना कोणती चौकशी करून निर्दोष ठरवून पुन्हा या पदांवर घेतले आहे याचा काही उलगडा झालाच नाही. म्हणजे हे तीन जबाबदार नेते कसलीही चौकशी न होता निर्दोष ठरले. काही पोलीस अधिकार्‍यांवरही अशीच कारवाई झाली पण एकाही पोलीस अधिकार्‍याची नोकरी गेली नाही.
मग मंत्र्याना राजीनामे द्यायला का लावले आणि पोलीस अधिकार्‍यांवर कारवाई का केली गेली? या तिघांचे राजीनामे गांभिर्याने घेण्यात आलेले नव्हते. हल्ल्यामुळे लोक संतप्त झाले होते. या संतप्त लोकांचा राग तात्पुरता शांत करण्यासाठी हे राजीनाम्याचे नाटक करण्यात आले होते.
या गोष्टीवरून सरकारचा दहशतवादी कारवायांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन स्पष्ट होतो. मग सरकारच हल्ल्याच्या बाबतीत गंभीर नसेल तर पोलीस, सुरक्षा यंत्रणा, गुप्तचर यंत्रणा या सर्व पातळ्यांवर आनंदीआनंद असेल तर नवल काय? असाच हल्ला २००१ साली ११ सप्टेंबरला अमेरिकेवर झाला होता. पण अमेरिकेवर हल्ला झाल्यानंतर तिथल्या सरकारने असा हल्ला पुन्हा होऊ देणार नाही अशी आपल्या जनतेला ग्वाही दिली. भारत सरकार मात्र तशी ग्वाही देऊ शकले नाही. २६/११ सारखी घटना पुन्हा घडणारच नाही अशी श्‍वाश्‍वती आपले सरकार देऊ शकले नाही आणि सरकारने तशी शाश्‍वती दिलीच असती तर ती खरी ठरली नसती. कारण २००८ नंतर दहशतवाद्यांचे हल्ले सुरूच आहेत आणि सरकार ङ्गार काही उपाय योजना करू शकलेले नाही. हे दिसतच आहे. या घटनेला आता ५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. या पाच वर्षात आपण केवळ अजमल कसाबला ङ्गाशी दिली यापेक्षा वेगळे काही करू शकलेलो नाही. अशा प्रकारचा हल्ला झाल्यानंतर दोन गोष्टींचा विचार करावा लागतो. पहिली गोष्ट म्हणजे हल्ल्याला जबाबदार असणार्‍यांवर कारवाई करणे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे असा हल्ला पुन्हा होऊ नये यासाठी उपाययोजना करणे. हल्ल्याला जबाबदार असणार्‍यांना आपण काहीच करू शकलो नाही.
प्रत्यक्ष हल्ला करणार्‍या दहा जणापैकी ९ जण मारले गेले आणि एकाला आपण ङ्गाशी दिली. मात्र या दहा जणांच्या मागे जे सूत्रधार होते त्यांना आपण काहीच करू शकलो नाही. कारण ते पाकिस्तानात बसलेले आहेत आणि त्यांच्यावर कारवाई करणे पाकिस्तानवर अवलंबून आहे. पाकिस्तान हा देश भारतातल्या दहशतवादी कारवायांना ङ्गूस देत असतो. त्यामुळे अशा या कारवाईतल्या आरोपीला पाकिस्तानने शिक्षा करावी अशी अपेक्षासुध्दा आपण बाळगू शकत नाही आणि त्यासाठी पाकिस्तानला बाध्य करण्यासारखी एखादी नाक दाबण्याची कारवाई भारत सरकार करत नाही. कारण भारत सरकारची परराष्ट्र नीती तशी नाही. ङ्गार तर भारत सरकार पाकिस्तानला निषेधाचा एखादा खलिता पाठवू शकेल. जो पाकिस्तानचे नेते कचर्‍याच्या टोपलीत ङ्गेकून देतील. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानकडून या हल्ल्यातल्या आरोपींना शिक्षा केली जावी ही अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. पाकिस्तानातल्या काही नेत्यांनी दहा दहशतवाद्यांना तयार करून भारतात चोरट्या मार्गाने सोडले आणि त्या दहा जणांनी एक कोटी २० लाख लोकसंख्येचे हे शहर ७२ तास ओलीस ठेवले. ही घटना भारतातून कोणी मदत केली असल्याशिवाय शक्य नाही. आपण कसाबला ङ्गाशी दिली पण त्याला आणि त्याच्या ९ सोबत्यांना मुंबईतले पत्ते कोणी दिले याचा छडा लागला नाही हे तपास यंत्रणेचे हे ङ्गार मोठे अपयश आहे.
पाकिस्तानी दहशतवाद्यांना मदत करणारे सबाउद्दीन सिद्दीकी आणि ङ्गहीम अन्सारी या दोघांना आरोपी करण्यात आले होते परंतु हे दोघे निर्दोष सुटले. त्यांच्या विरुध्द पुरेसा पुरावा उभा करण्यात पोलिसांना अपयश आले म्हणून ते सुटले. ते खरोखर निर्दोष होते असे आपण घटकाभर समजूही परंतु शेवटी खरे दोषी कोण हे आपल्याला शोधता आलेच नाही. एवढ्या मोठ्या हल्ल्यानंतर आपण काय उपाय योजिले असा एक प्रश्‍न विचारला जातो. खरे म्हणजे हा प्रश्‍न हास्यास्पद आहे. आपल्या देशाच्या संरक्षणाची व्यवस्था उत्तम करण्यासाठी आपल्यावर एवढा मोठा हल्ला होण्याची गरज काय आहे. मुळात हल्ला होवो की न होवो आपली यंत्रणा सज्जच हवी. पण हल्ला झाल्याशिवाय आपण सावध होतच नाही. मात्र ही आपली प्रवृत्ती गृहित धरली तरी आपल्याला सावध होण्यासाठी मुंबईसारखाच हल्ला होण्याची काय गरज होती. मुंबईच्या पूर्वीसुध्दा अनेक हल्ले झालेले आहेत. मग त्या त्या हल्ल्यांच्यावेळी आपण काय काय केले? त्यावेळीही आपण काही केले नाही आणि मुंबईच्या हल्ल्यानंतरही आपण ङ्गार काही केले नाही. मुंबईवर झालेला हल्ला पाण्यातून झाला होता. त्यामुळे सागरी किनार्‍यावरचा बंदोबस्त पुरता चोख केला पाहिजे असे म्हटले गेले. परंतु त्या अपेक्षेप्रमाणे काहीही घडले नाही. समुद्र किनार्‍यावरची गस्त वाढलेली नाही, पोलीस चौक्यांची संख्या वाढलेली नाही. आहेत त्याच पोलीस चौक्यातल्या ६५० जागा रिक्त आहेत आणि जागा रिक्त असल्यामुळे कमीतकमी वेतनात सागर किनार्‍याची रक्षा होत आहे. अशा समाधानात सरकार आहे. सुरक्षा यंत्रणा वाढवण्यासाठी, पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी आणि त्यांच्या हातात आधुनिक शस्त्रे यावीत यासाठी केंद्राकडून दिल्या जाणार्‍या निधीतला मोठा हिस्सा खर्च न होताच केंद्राकडे परत जाण्याची परंपरा अजूनही कायम आहे.