नवी दिल्ली – इंदू मिलच्या जमीन हस्तांतरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. मंत्रिमंडळाच्या आज सोमवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. संसदेच्या येत्या अधिवेशनात या संदर्भातील विधेयक मांडण्यात येणार आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकासाठी घोषित करण्यात आलेल्या इंदू मिलचा ताबा देण्यास राज्य सरकार टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप होत आहे.
इंदू मिलची जागा स्मारकासाठी देण्याचे ठरलेले असताना, केवळ राज्य सरकारच्या वेळकाढू धोरणामुळे अजूनही जमीन ताब्यात आलेली नाही, असा आरोप अनेक संघटनांनी केला होता. मुंबईतील इंदू मिलची साडेबारा एकर जागा बाबासाहेबांच्या स्मारकासाठी महाराष्ट्र सरकारला हस्तांतरित करत असल्याची घोषणा केंद्र सरकारने 5 डिसेंबर 2012 रोजी संसदेत केली होती.
याबाबतची अधिक माहिती अशी की, दादरमधील इंदू मिलमध्ये भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नियोजित स्मारकाचे 6 डिसेंबरपूर्वी भूमिपूजन करावे, अन्यथा मिलची जागा ताब्यात घेऊ, असा इशारा विविध संघटनांनी दिल्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज (सोमवार) केंद्रीय महामंडळाच्या अखत्यारीतील ही जमीन राज्य सरकारच्या ताब्यात देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंबंधीचे विधेयक येत्या अधिवेशनात मांडले जाणार आहे. मुंबईत इंदू मिलच्या जागेवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे राष्ट्रीय स्मारक उभारण्याचे राज्य सरकारने गेल्या वर्षी मान्य केले होते. मात्र, केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील ही जमीन अद्याप राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे वर्षभरापासून स्मारकाचा विषय रेंगाळत पडला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते विजय कांबळे यांनी काही दिवसांपूर्वीच शेकडो कार्यकर्त्यांसह इंदू मिलमध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला होता, आणि लवकरात लवकर भूमिपूजन करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष रामदास आठवले यांनीही पाच डिसेंबरपर्यंत भूमिपूजन झाले नाही तर, हजारो कार्यकर्त्यांसह इंदू मिलमध्ये प्रवेश करू, असा इशारा दिला होता. त्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जमीन हस्तांतरणाला दिलेली मंजुरी महत्त्वाची मानली जात आहे.
