भारताची न्यायदान पध्दती ही ब्रिटीशांच्या पध्दतीवर आधारलेली आहे. हजार गुन्हेगार सुटले तरी हरकत नाही पण एकाही बेगुन्हेगाराला शिक्षा होता कामा नये, असे भारताच्या न्यायदान पध्दतीचे आधारभूत तत्व आहे. म्हणून कोणावरही आरोप आल्यास त्याची ङ्गार कसोशीने छाननी केली जाते आणि त्यात न्यायाला विलंब होतो. त्यामुळे भारतात प्रलंबित खटल्यांची संख्या ङ्गार मोठी आहे. या न्यायदान पध्दतीत ङ्गार विलंबाने न्याय मिळतो आणि खटले साचत राहतात. या खटल्यांच्या संबंधात अलीकडच्या काळात थोडा गांभिर्याने विचार केला जायला लागला आहे आणि ते कसे निकाली काढता येतील याबाबत प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र अशा प्रयत्नांमध्ये काल एक विक्रम प्रस्थापित झाला. न्यायदानाच्या इतिहासामध्ये मोठा विक्रम नोंदला गेला आहे. देशात एकाच दिवसात २८ लाख खटले निकाली निघाले आहेत. सध्या निवडणुकीचा हंगाम असल्यामुळे देशभर मोदी वादळ घोंगावत आहे. त्यामुळे सतत राजकीय बातम्यांना ऊत आला आहे. ऊस दराचे आंदोलन, सेक्स स्कँडल, भ्रष्टाचार आणि परस्पर विरोधी स्ङ्गोटक विधाने यांनी माध्यमांची पाने आणि वेळ व्यापली जात आहे. अशा वातावरणात सकारात्मक आणि विकासात्मक बातम्यांना ङ्गारसे कोणी स्थानही देत नाही आणि दिले तरी लोकांचे लक्ष अशा बातम्याकडे वळत नाही. कारण त्या बातम्या सनसनाटी नसतात. खरे म्हणजे सनसनाटी बातमी ही नकारात्मकच असावी असे काही नाही. भ्रष्टाचाराची, भानगडीची किंवा घातपाताचीच बातमी सनसनाटी असते असे नाही. एखादी सकारात्मक बातमीसुध्दा सनसनाटी असू शकते.
एखाद्या शेतकर्‍याने प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितीत प्रचंड उत्पादन काढले, एखादा सरकारी कर्मचारी रजा न घेता काम करायला लागला किंवा लालङ्गितशाही साठी कुप्रसिध्द असलेल्या भारतीय नोकरशाहीने काही चांगले काम केले तर या बातम्यासुध्दा सनसनाटी होऊ शकतात. तशी एक सनसनाटी बातमी काल सर्वांची नजर चुकवून घडली आहे. देशातले २८ लाख खटले एका दिवसात निकाली निघाले आहेत. देशात विविध न्यायालयांमध्ये ३ कोटी खटले प्रलंबित आहेत. हे खटले कधी संपावेत आणि न्यायालयाच्या कामकाजाला कधी गती यावी असा प्रश्‍न नेहमीच विचारला जात असतो. खरे म्हणजे हा प्रलंबित खटल्यांचा आकडा आता आतापर्यंत २ कोटी एवढा होता. पण आता तो ३ कोटी सांगितला जायला लागला आहे. म्हणजे गेल्या दोन वर्षात प्रलंबित खटले निकाली काढण्याचे अनेक उपक्रम राबविले गेले असूनही प्रलंबित खटल्यांची संख्या वाढतच चालली आहे. अशी संख्या जोपर्यंत वाढत जाईल तोपर्यंत वेळेवर न्याय मिळण्याची अपेक्षा नाही.
न्यायालयात न्याय मिळतो परंतु तो ङ्गार उशिरा मिळत असेल तर त्या न्यायाचा काही ङ्गायदा होत नाही. त्यालाच इंग्रजीमध्ये ‘जस्टीस डिलेड इज जस्टीस डिनाईड’ असे म्हणतात. म्हणजे उशिरा न्याय देणे म्हणजे न्याय न देणेच आहे. असा न्यायाला विलंब झाला की न्यायालयावरचा विश्‍वास उडण्याची शक्यता असते. म्हणून भारतीय न्यायव्यवस्थेमध्ये गेल्या पाच वर्षांपासून प्रलंबित खटले वेगाने निकाली काढण्यासाठी काय करता येईल यावर विचार विनिमय सुरू होता. काही राज्यांनी आपल्या अखत्यारीत काही उपाय योजिले. गुजरात, तामिळनाडू, कर्नाटक या राज्यातील राज्य सरकारांनी न्यायाधिशांच्या रिकाम्या पडलेल्या जागा हे न्यायालयीन विलंबाचे सर्वात मोठे कारण असल्याचे ताडले आणि राज्यातली न्यायाधीशाची एकही जागा रिकामी राहणार नाही याची दक्षता घेतली. १०० टक्के जागा भरल्या. या उपायानेसुध्दा बरेच खटले निकाली निघाले. त्या राज्याच्या उच्च न्यायालयांनी कनिष्ठ स्तर न्यायाधीशांना खटले निकाली काढण्याचे वेळापत्रक आखून दिले. याचाही चांगला परिणाम झाला. काही राज्यांमध्ये न्यायाधीशांनी दोन तास जादा काम करावे असे ठरले. त्याचा त्यांना जादा मोबदलाही दिला गेला. परिणामी तिथलेही खटले निकाली निघाले. मात्र अशा प्रकारांच्या उपायांमध्ये लोकअदालत हा उपक्रम सर्वाधिक उपयुक्त आहे. कारण त्यामध्ये एकाच दिवसात शेकडो खटले निकाली निघतात.
भारताचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती पी. एन. भगवती यांनी आपल्या कार्यकाळात हा उपक्रम सुरू केला आणि वेळोवेळी तो राबवला गेला. विद्यमान मुख्य न्यायमूर्ती पी. सद्शिवम यांनी भारतातल्या तालुका न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सर्वांना एकाच दिवशी मोठ्या प्रमाणावर हा उपक्रम राबवायला लावला आणि काल त्यामुळेच २८ लाख खटले निकाली निघाले. दिल्लीत तर एका दिवसात तीन लाख खटले संपवले गेले. हे संपवताना खटल्यांचे विश्‍लेषण करण्यात आले. तेव्हा असे लक्षात आले की बहुसंख्य खटले हे किरकोळ असतात. त्यातले काही खटले तर पाच मिनिटात निकाली निघू शकतात. परंतु ते विनाकारण लांबत जातात. विशेषतः खोटा चेक दिलेले खटले. या खटल्याची सुनावणी लांबण्याची गरज काय? एखाद्याने चेक खोटा दिला असेल आणि त्या दिवशी त्याच्या खात्यावर जमा नसेल तर या दोन गोष्टींची खातरजमा करायला काही ङ्गार मोठ्या चौकशीची गरज नसते. एका सुनावणीत निकाली निघणारा हा खटला लांबतो मात्र वर्षानुवर्षे. दरम्यानच्या काळात खटला भरणाराही थकलेला असतो. त्यामुळे असा विषय लोकअदालतीत आला की चुटकीसरशी निकाली निघू शकतो. असे शंभर शंभर खटले दोन मिनिटात निकाली काढले गेले आहेत. प्रलंिबत खटले निकाली काढण्याच्या दिशेने टाकलेले हे एक चांगले सकारात्मक पाऊल आहे.