उसाच्या दराचा विषय शासनाचा नाही. ऊस उत्पादक आणि साखर कारखानदार यांनी आपापसात तो सोडवावा याबाबत सरकारला त्रास देऊ नये असा युक्तिवाद करून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ऊस दराच्या संघर्षात लक्ष घालण्यास नकार दिला. हात चक्क वर केले होते. परंतु काल ते चर्चेला तयार झाले. या निमित्ताने झालेली चर्चा निष्ङ्गळ ठरली असली तरी ती सुरू असतानाच मुख्यमंत्र्यांना पंतप्रधानांचा ङ्गोन आला आणि पंतप्रधानांनी ऊस उत्पादकांना चर्चेसाठी दिल्लीला २६ नोव्हेंबरला येण्याचे निमंत्रण दिले. याचा अर्थ पंतप्रधानांना उसाच्या दराशी देणे घेणे आहे असा होतो. पंतप्रधानांची ही तयारी मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेशी विसंगत आहे. परंतु ती ऊस उत्पादकांच्या ङ्गायद्याची आहे. मुख्यमंत्री उशिरा का होईना पण उसाच्या दराविषयी बोलले. अर्थात, जे काही बोलले ते ङ्गार सकारात्मक आणि ऊस उत्पादकांना दिलासा देणारे होते असे नाही पण बोलले हे मात्र खरे. साखरेचे भाव वाढत नाहीत तोपर्यंत उसाचे दर वाढणार नाहीत असा बॉंब त्यांनी टाकला. आता ही गोष्ट मुख्यमंत्र्यांनी कशाला सांगायला हवी ? ती कोणीही सांगू शकतो. पण मुख्यमंत्र्यांनी साखरेचे भाव कधी आणि किती वाढणार आहेत हे सांगायला हवे होते. कारण ते त्यांच्याच हातात आहे.
देशात ९५ लाख टन साखर साठा शिल्लक असताना परदेशातून साखर आयात करण्याचे धोरण त्यांनीच आखले आहे. ते साखर आयात बंद करतील तेव्हा साखर दर वाढतील. पण उसाचे दर साखरेवर आणि साखरेचे दर सरकारवर अवलंबून आहेत हे त्यांनीच दाखवून दिले आहे. आता तरी ते आमचा काही संबंध नाही असा पवित्रा सोडतील अशी अपेक्षा आहे. हा पवित्रा म्हणजे केवळ वेळकाढूपणा आहे. हा वेळकाढूपणा अक्षम्य आहे. खरे तर राज्यात ज्या पिकावर लक्षावधी लोकांचे जीवन अवलंबून आहे आणि राज्याची अर्थव्यवस्थाही अवलंबून आहे त्या पिकाच्या बाबतीत सरकारने ङ्गारच दक्ष असायला हवे आहे. याबाबत दरसाल त्याच त्या सस्त्या डावपेचाचा अवलंब केला जात आहे. मुळात उसाच्या दराशी आपला काही संबंधच नाही असा पवित्रा घ्यायचा, मग शेतकरी संघटनांनी आंदोलन सुरू करायचे. आंदोलन चिघळले तरी सरकारने त्याकडे बघ्याची भूमिका घेऊन पहात रहायचे. त्यात गाळपाला विलंब झाला की, शेतकरी नाराज आणि अस्वस्थ होणार आणि शेतकर्‍यांचा पुरेसा दबाव आला की मग सर्वांनी नमते घ्यायचे आणि जेमतेम भाव जाहीर करायचे. शेतकर्‍यांना कमीत कमी भावात गुंडाळले म्हणून सर्वांनी समाधान मानायचे. आता तसेच सुरू आहे.
गेला महिनाभर आंदोलन सुरू आहे. गळीत हंगाम जोमात चालायचे दिवस असतानाही ते जेमतेम सुरू आहेत. अनेक शेतकर्‍यांना शेतात ऊस वाळत चालल्याने चिंता वाटायला लागली आहे. असेच झाल्यास उसाचे वजन कमी होणार आणि शेतकर्‍यांसोबत कारखान्यांचेही नुकसान होणार. हे नुकसान खरे म्हणजे सरकारच्या वेळकाढूपणामुळेच होत असते. परंतु सरकार त्यासाठी शेतकरी संघटनेकडे बोट दाखवते आणि संघटनेने आंदोलन पुकारल्यामुळेच हा सारा घोटाळा होत आहे असे भासवते. एकंदरीत शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांना शेतकर्‍यांचे शत्रू ठरवण्याचा हा प्रयत्न असतो. असे सारे सस्ते राजकारण सातत्याने सुरू आहे. राजकारण बदलले असल्याचे म्हटले जात आहे. निदान मुख्यमंत्री आणि त्यांचे समर्थक तरी तसा दावा करीत असतात. पण ऊस दराच्या बाबतीत त्यांच्या आणि त्यांच्या सरकारच्या डावपेचात काहीही बदल झालेले नाहीत. आपली अर्थ व्यवस्था जर उसावर आणि साखरेवर अवलंबून आहे हे खरे असेल तर त्याच्या अर्थकारणावर आणि राजकारणावर थोडा वेगळा आणि सकारात्मक विचार करायला हवा आहे. आपल्याला नेहमीच्या राजकारणापेक्षा वेगळे आणि या कारखानदारीला स्थैर्य देणारे काही करता येईल का असा प्रयत्न करायला हवा आहे.
सध्या सुरू आहे ते तर सर्वांच्याच नुकसानीचे आहे. सदोदित असे सुरू राहिल्यास एक दिवस ही कारखानदारी लयाला जाईल. आज उसाला पर्याय नाही म्हणून शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर उसाचे पीक घेत आहेत आणि त्यातून ही कारखानदारी उभी राहिली आहे. पण कधीना कधी शेतकर्‍यांना यापेक्षा अधिक पैसा देणारे पीक सापडले तर ते उसापासून दूर जातील. किंबहुना आजच तशी चिन्हे दिसायला लागली आहेत. पण सरकारला त्याची जाणीव नाही. महाराष्ट्रात साखर कारखानदारीला आवश्यक ते कौशल्य निर्माण झाले आहे. त्यामुळे अनेक देशांत महाराष्ट्रातल्या उद्योजकांना मागणी आहे. त्यांना तिथे कारखाने चालवायला आणि नवे कारखाने उघडायला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. आता डिसेंबर महिना आला आहे आणि सरकार आता शेतकरी संघटनांशी वाटाघाटी करण्याचे नाटक करीत आहे. यातला अविचार सर्वांच्या लक्षात येतो. खरे तर एवढे चर्चेचे गुन्हाळ अनावश्यक आहे कारण आपल्या शेजारच्या राज्यांत उसाचे दर जाहीर झाले आहेत. त्यांच्या आसपास आपणही दर जाहीर करून गाळपाला गती दिली पाहिजे पण त्याऐवजी सर्वांचेच नुकसान करणारे डावपेच लढवण्याचा जुना उपचार जारी आहे.