पुणे, – बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार किंवा अ‍ॅसिड हल्ल्यात जखमी झालेल्या महिला व बालकांना मानसिक आधार मिळण्यासाठी अर्थसाहाय्य करून त्यांच्या पुनर्वसनासाठी मनोधैर्य ही नवीन योजना राज्यात 2 ऑ्नटोंबरपासून सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा गुन्हेगारी क्षति सहाय्य व पुर्नवसन मंडळ स्थापन करणे आवश्यक असताना एक महिना उलटून या मंडळाची स्थापना पुणे जिल्ह्यात झाली नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
तसेच यासाठी महिला व बाल विकास विभागाने प्रत्येक जिल्ह्याला निधी देण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवूनही तो लालफितीच अडकला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. यावरून पिडीत महिलांना व बालकांना आर्थिक मदत देण्याबाबत शासनानेच मनोधैर्य आहे का नाही, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.
या योजनेसाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात येणार्‍या मंडळामध्ये सदस्य म्हणून ग्रामीण भागासाठी पोलिस अधिक्षक, शहरी भागात पोलिस आयुक्त, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा सरकारी वकील, महिला व बालकांच्या सक्षमीकरणासाठी सामाजिक क्षेत्रात काम करणारी सामाजिक संस्था यांचा समावेश आहे. या मंडळाचा सदस्य सचिव म्हणून जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी काम पाहणार आहे.
या मंडळावर सामाजिक संस्थेची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्याबाबत जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकार्‍यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. पण जिल्हाधिकारी कार्यालयाने अद्यापही एका सामाजिक संस्थेचे नाव सदस्य सुचविले नसल्याने समितीची स्थापना रखडली आहे. मंडळाची स्थापना नसल्याने बैठक झाली नाही. त्यामुळे पिडीत महिला शासनाच्या आर्थिक मदतीपासून वंचित राहत आहे.
अशा घटनांमध्ये पिडीत झालेल्या महिलांना व बालकांना मानसिक आघातून बाहेर काढण्यासाठी तातडीने आर्थिक मदत आणि मानसोपचार तज्ञाची सेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. मनोधैर्य योजनेनुसार अ‍ॅसिड हल्ल्यात जखमी 50 हजार रुपये किंवा चेहरा विद्रुप झाल्यास तीन लाख रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. तर बालकांवरील लैगिक अत्याचार व बलात्कार या घटनांमध्ये दोन लाख तर गंभीर प्रकरणांमध्ये तीन लाख रुपयांची मदत करण्यात येणार आहे. शासन निर्णयानुसार एफआयआर दाखल झाल्यापासून सात दिवसांच्या आत मंडळाची बैठक घेणे व अर्थसहाय्याची रक्कम 15 दिवसांच्या आत देणे, बंधनकारक आहे.
राज्यात मनोधैर्य योजनेसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा गुन्हेगारी क्षति सहाय्य व पुर्नवसन मंडळाची स्थापना करणे आवश्यक आहे. याबाबत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्यातील 18 जिल्ह्यांमध्ये या मंडळाची स्थापना झाली आहे. तर उर्वरित 17 जिल्ह्यांमध्ये मंडळाची स्थापनाच झाली नाही. किती पिडीतांना आर्थिक मदत केली, मंडळाच्या बैठकींची माहिती जमा झाली की नाही, आदी प्रश्‍नांची विचारणा महिला व बाल विकास विभागाकडे केली असता त्यांच्याकडे कोणतीच माहिती उपलब्ध नाही, असे उत्तर मिळाले.